राजनीति
७ अर्ब जरिवाना मिनाहाबारे प्रमुख आयुक्त भन्छन्- ऐनको व्यवस्था नै अविवेकी रहेछ
२०७९ फागुन ६ गते १६:२८
काठमाडौं । स्थानीय तहमा उम्मेदवार बनेर चुनाव खर्च समयमा नबुझाएका झण्डै सवालाख उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले गरेको जरिवाना सरकारले रद्द गरिदियो । आयोगले सरकारको निर्णयलाई सहज रुपमा लिएको छ । आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारको निर्णयबाट आयोगले गराएको जरिवाना कानूनसम्म प्रमाणित भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले नेपाल प्रेससँग भने...
