४० माइक्रोन मुनिका प्लास्टिकजन्य सामानमा झमेला, खुलेकाे आयात फेरि राेकियाे

काठमाडौं । यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत् वातावरणलाई असर गर्ने भन्दै ४० माइक्रोनभन्दा मुनिका प्लास्टिकजन्य सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाए ।

बजेट कार्यान्वयन भएसँगै साउन १ गतेदेखि आयात रोकियो । त्यसपछि उद्योगी व्यापारीले प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि अनेक प्रयत्न गरे ।

व्यवसायीको प्रयत्नपछि साउन १० गतेदेखि भन्सारमा रोकिएका प्यास्टिकजन्य सामान नेपाल ल्याइयो ।

१० दिनपछि फेरि सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्यास्टिकजन्य सामान आयात रोक्न आदेश दियो । त्यसपछि अहिले उक्त वस्तुको आयात ठप्प छ ।

अहिले व्यापारी व्यवसायी आयात खुलाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसअघि उद्योगी र व्यापारीले सरकारलाई ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिक आयात गर्न दिन माग गरेपछि अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । उद्योग मन्त्रालयले प्लाष्टिकको विवादको विषयमा वातावरण विभागलाई समस्या समाधान गर्न भनेको थियो । त्यसैअनुसार वातावरण विभागले नै भन्सारमा रोकिएका ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिकका वस्तु आयात गर्न सहज गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेट वक्तव्यको १६० नम्बर बुँदामा ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा साउन १ गतदेखि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यहोरा उल्लेख थियो ।

उद्योग मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लाष्टिकका वस्तु आयातको विषयमा छलफल भएर वातावरण विभागले समस्या समाधान गराएको बताए । उनले भने, ‘केही दिन भन्सारमा सामान रोकिएको थियो । छलफलपछि प्लास्टिकको सामान आयातमा कुनै समस्या थिएन । अहिले सर्वोच्चको आदेशले समस्या भएको छ ।

वातावरण विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद लिरौलाले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न नसकेकाले समस्या आएको बताए ।

निरौलाले भने, ‘बजेटले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकजन्य सामग्रीलाई प्रतिबन्ध लगाउने भनेको थियो । त्यसै अनुसार हामीले पनि सूचना लिकालेका थियौं । तर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएपछि नयाँ निर्णय लागू भएन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्लाष्टिक उत्पादक र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अर्थमन्त्रालयले यस विषयमा प्रष्ट पर्नेछ ।’

नयाँ सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेर नयाँ बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । अब नयाँ बजेटअनुसार नै प्लास्टिकको कस्तो सामान आयात गर्न दिने भन्ने निर्णय हुनसक्ने निरौलाले बताए ।

विदेशबाट आउने धेरै सामान १० देखि २० माइक्रोनसम्मका प्लाष्टिकमा प्याकिङ भएर आउने गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग सभापति भरत आर्चायले निजी क्षेत्रसँग अघिल्लो सरकारले कुनै छलफल नै नगरी बजेटमा ४० माइक्रोनभन्दा साना प्लास्टिकका झोला प्रयोग प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेर समस्या भएको बताए ।

अर्चायले भने, ‘छिमेकी देश भारत र चीनलगयात विश्वभरका देशमा ४० माइक्रोनभन्दा कमका नै प्लास्टिकका सामान प्रयोग हुने गरेका छन् । नेपालमा केही कुरा नै नबुझी सरकारले बजेटमा समावेश गर्यो ।’