नेपालमा गाडी उत्पादनः चासो हरेक अर्थमन्त्रीको, काममा प्रगति छैन

काठमाडौं । विदेशी कम्पनीको साझेदारीमा नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने कुरा हुन थालेको धेरै भयो । नयाँ अर्थमन्त्री आउनेवित्तिकै नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने योजना सफल बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छन् । तर, अनेक विवादका कारण गाडी उत्पादनको कुरा ओझेल पर्दै आएको छ ।

यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत विद्युतीय गाडीको कर र अन्तशुल्क घटाउँदै विश्वका ठूला १० गाडी निर्माता कम्पनीलाई नेपालमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । तर उनको उक्त प्रयास पनि सफल हुन सकेन ।

नेपालमा गाडी उत्पादन गर्ने इच्छा व्यक्त गरेर आएका केही कम्पनीसमेत जग्गालगायत अन्य विवादका कारण फर्किएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाका पालामा कोरियन कम्पनी मोट्रेक्स नेपालमा गाडी कम्पनी सञ्चालन गर्न आएको थियो । तर, नेपालमा लगानी प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण उक्त कम्पनीले काम सुरु गरेको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले बढाएको विद्युतीय सवारीसाधनको अन्तशुल्क खारेज र भन्सार शुल्क घटाएर लगानीका लागि वातावरण सहज बनाउने प्रयास गरेका थिए । पौडेलले विद्युतीय गाडीको ६० प्रतिशत अन्तशुल्क खारेज गरेका थिए भने भन्सार शुल्क ४० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गरेका थिए ।

अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नेपालमा गाडी उत्पादनलाई सहज बनाउने गरी आफूले सोचिरहेको बताएका छन् । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालका पदाधिकारीसँगको भेटमा शर्माले लगानीका लागि वातावरण सहज बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । तर, उनको प्रतिवद्धताप्रति व्यवसायीहरुले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले भने, ‘हामीले अर्थमन्त्रीलाई देशमा नै गाडी उत्पादनका लागि भएका प्रयास र अफ्ठेरोबारे जानकारी गराएका छौं । उहाँले समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।’ नयाँ अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा नाडाका पदाधिकारीले मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल व्यवसायीको सुझाव समेट्न आग्रह गरेका थिए ।

नाडासँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले नेपालमा नै अटोमोबाइल उद्योग स्थापना गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेका थिए । उनले व्यवसायीसँग सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने वचनसमेत दिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले अटोमोबाइल क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने र नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने बताए पनि कोरियन कम्पनी मोट्रेक्सलाई कसरी लगानीको वातावरण बनाउने भन्नेबारे केही भनेनन् ।

लगानी बोर्डले नेपालमा गाडी उत्पादनको लागि २०७५ सालमा नै कोरियाको मोट्रेक्स कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । अनुमति दिएको ३ वर्षसम्म पनि सरकार र मोट्रेक्सबीच विभिन्न चरणमा छलफल मात्रै भएको छ, काम भएको छैन ।

कोरियन कम्पनीले कानूनमा भन्दा धेरै आयकर र अन्तशुल्क छुटलगायतका मागिरहेको छ भने सरकारले कानूनअनुसार आयकर र अन्तशुल्क छुट दिने कुरा गरिरहेको छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता भुपाल बरालले नेपाल सरकार र कोरियन कम्पनीबीच छलफल चलिरहेको बताए । उनले भने, ‘दुवै पक्षले आफ्नो माग राखिरहेका छन् । अब ४/५ महिनापछि उत्पादनको काम सुरु हुन्छ ।’

नेपालमा उक्त कम्पनीको गाडी उत्पादनका लागि कम्पनीका पदाधिकारी र लगानी बोर्डको सिईओ, उद्योग मन्त्रलायका सहसचिव, अर्थमन्त्रालयका सहसचिव र कानून मन्त्रालयका सहसचिवको वार्ता टोली बनेको छ । वार्ता टोलीबीच छलफल भइरहेको हो ।

कम्पनीले प्लान्ट स्थापनाको लागि भन्दै बोर्डसँग स्वीकृत भएदेखि एक सय रोपनी जग्गा मागिरहेको छ । सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले यसै वर्षदेखि नेपालमा गाडी उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने थियो ।

१० अर्ब ५४ करोड अनुमानित लगानीसहितको प्लान्ट निर्माणका लागि कम्पनीले जग्गा पाउन बोर्डसँग बारम्बार छलफल गरेको छ । मोट्रेक्सले उत्पादन अनुमति पाएपछि धेरै विदेशी कम्पनीले नेपालमा रुचि देखाए । उद्योग विभागमा गाडी उत्पादनका लागि नेपाली र विदेशी गरी २३ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १५ वटामा विदेशी कम्पनीले लगानी गर्दैछन् । धेरैले विद्युतीय मोटरसाइल र स्कुटर उत्पादनको लक्ष्य राखेका छन् ।

नेपालमा हाल गोल्छा अर्गनाइजेशन र जगदम्बा मोटर्सले पेट्रोलबाट चल्ने बाइक बनाउँछन् । यी कम्पनीले टीभीएस र बजाज ब्राण्डका पाटपूर्जा विदेशबाट नेपाल ल्याएर फिटिङ गर्ने गरेका छन् ।

गाडी कम्पनी मात्रै होइन, नेपालमा लगानी गर्न आएका विश्वका विभिन्न ठूला कम्पनी पनि यहाँको झन्झटिलो प्रक्रिया देखेर फर्किएका छन् । यसअघि विश्व बजारमा नाम चलेको सिमेन्ट कम्पनी ड्यागोटेले नेपालमा लगानी गर्न चाहेको थियो । तर, लगानीका लागि प्रक्रियागत समस्याका कारण उक्त कम्पनी फर्किएको थियो ।