कर्णालीमा मन्त्रीकै नेतृत्वमा आमसञ्चार प्रतिष्ठानको प्रस्ताव, मिडियालाई पकडमा राख्ने सरकारी रणनीति

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्ष सरकारकै मन्त्री हुने व्यवस्था सहितको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ । सरकारले मन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिष्ठान बनाएर सञ्चार क्षेत्रलाई पकडमा राख्न खोजेको हो ।

स्वायत्त संस्थाको रूपमा क्रियाशील गराइनुपर्ने प्रतिष्ठानमा मन्त्री नै अध्यक्ष भएपछि यसले कसरी स्वतन्त्ररूपमा काम गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले सदनमा पेस गरेको प्रतिष्ठान गठन विधेयक पारित भने भइसकेको छैन ।

विधेयकमा मन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रदेश योजना आयोगका सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, आमसञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेका एक महिला सहित दुई सदस्य र कार्यकारी निर्देशक रहने उल्लेख छ । यी सबैको पदावधि चार वर्षको हुने पनि विधेयकमा जनाइएको छ ।

अझ अचम्म के छ भने प्रतिष्ठानको बैठकमा कुनै विषयमा छलफल हुँदा त्यसको छिनोफानो बहुमत-अल्पमतबाट हुनेछ । ५० प्रतिशतको निर्णय मान्य हुने भनिएको छ जबकि प्रतिष्ठानामा सञ्चार क्षेत्रबाट २९ प्रतिशत मात्रै सहभागी हुन्छन् । सात सदस्य रहेको प्रतिष्ठानमा सञ्चार क्षेत्रबाट दुईजनामात्रै रहने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा भने प्रतिष्ठान स्वशासित र संगठित संस्था हुने उल्लेख छ । सरकारको पूर्णमातहतमा रहने निकाय कसरी स्वशासित रहला भन्ने प्रश्न सञ्चार जगतमा उठेको छ ।

प्रतिष्ठानले विभिन्न सञ्चार माध्यमको अभिलेखीकरण, नीति निर्धारण, लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरणका लागि सिफारिस, आमसञ्चारसम्वन्धी प्रशिक्षण, विभिन्न तालिम गोष्ठीको आयोजना लगायतका काम गर्ने उल्लेख छ । पत्रकारका लागि गठन गर्ने भनिएको प्रतिष्ठानमा पत्रकारको सहभागिता उल्लेख्य नहुनु राम्रो पक्ष नभएको सञ्चारकर्मीको राय छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय कोषाध्यक्ष सुर्यमणी गौतम प्रतिष्ठानलाई सरकारको मातहतमा राख्नु स्वभाविक भए पनि पूर्ण नियन्त्रणमा राख्नेगरी विधेयक ल्याइनु दुखद रहेको बताउँछन् ।

‘पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निकायमा पत्रकारको संख्या बढि हुनुपर्थ्यो, तर त्यहाँ गठन हुने प्रक्रियामा दुई जना मात्रै पत्रकारलाई समेट्ने उल्लेख गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो प्रतिष्ठानले सरकारको पृष्ठपोषण नगर्ने पत्रकारलाई समस्या बनाउन सक्छ । पत्रकार स्वतन्त्रतामा यसले आघात पुर्‍याउन सक्छ ।’

महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले पनि पत्रकारको हितमा काम गर्ने प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको बताए ।

‘हामीले विगतदेखि नै प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका थियौं । सरकारले सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएछ,’ उनी भन्छन्, ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान भनेको पत्रकारहरूको स्कूल हो । यसमा नियुक्त हुने पदाधिकारी पत्रकारिता बुझेको, अध्ययन गरेको, पत्रकारलाई राम्रो प्रशिक्षित गर्ने पदाधिकारी राख्नुपर्ने, प्रशासनिकदेखि सबै काममा अब्बल हुनुपर्छ ।’

उनले पत्रकार महासंघको पनि प्रतिष्ठानमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताउँदै पत्रकारलाई कर्मचारीले चलाउनेभन्दा पनि पत्रकारले नै पत्रकारलाई चलाउने खालको प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विधेयकबारेमा आफूले थप अध्ययन गर्ने बताउँदै सरकारको मातहतमा रहेपनि प्रतिष्ठान स्वायत्त हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

यस्तो छ विधेयक :