जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगको तर्कशास्त्र : पदाधिकारी हेरफेर र निश्कासन फरक कुरा

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीमा चुलिएको विवादलाई निर्वाचन आयोगले पनि निरोपण गर्न सकेन । पार्टीका दुई गुटले एक-अर्काविरुद्ध गरेको कारवाहीलाई अमान्य भन्दै आयोगले साविकको पदाधिकारी कायम रहने निर्णय सुनाएको छ ।

यस सम्वन्धमा आयोगकाे चारपान्ने निर्णय सार्वजनिक भएको छ, जसको प्रमुख सार के छ भने पार्टीमा पदाधिकारी हेरफेर र पदाधिकारीको निश्कासन एउटै कुरा होइन । त्यसो भएकाले पदाधिकारी निश्कासन गरिएको विषयमा राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ आकर्षित हुँदैन ।

आयोगले ‘निष्काशन’ र ‘हेरफेर’ को परिभाषा समेत गरेको छ ।

आयोग भन्छ, ‘निश्कासन भनेको कुनै दल वा संस्थाबाट दलमा आवद्ध रहेको कोही कसैलाई केही अवधिका लागि वा सँधैका लागि निकाल्ने काम हो । दलबाट कुनै सदस्यलाई आरोपित गरी निकाल्ने वा हटाउने कार्यलाई निश्कासन भनिन्छ ।’

यस्तै, हेरेफेरको परिभाषा उसले यसरी दिएको छः

‘पदाधिकारी हेरफेर भनेको बदल्ने वा अदलबदल गरी परिवर्तन गर्ने र दलबाट कुनै पदको पदाधिकारीको सट्टा अर्का पदाधिकारी राख्ने वा परिवर्तन गर्ने कार्य वा कार्यजिम्मेवारी हेरफर गर्ने सम्मको कार्य हो ।’

निश्कर्षमा आयोग भन्छ, ‘यसर्थ पदाधिकारीलाई हटाउनु वा निश्कासन गर्नु र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नु फरक-फरक अर्थ दिने शब्द हुन् ।’

राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ मा प्रयुक्त भएको ‘पदाधिकारी हेरफेर’ शब्दावलीले ‘पदाधिकारीको निश्कासन’ सम्मको अर्थभाव सुस्पष्ट रुपमा प्रकट नगर्ने आयोगको ठहर छ ।

‘पदाधिकारीको हेरफेरलाई पदाधिकारीको निष्कासनसम्मको अर्थ जानिने गरी सो शब्दको प्रयोग भएको भन्ने विधायकी मनसायसमेत कानून व्याख्याको सन्दर्भमा उचित र ग्राह्य देखिँदैन,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निश्कासनको कारवाही गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भइआएको विषयलाई कानूनसम्मत निर्णय हो भनि मान्न मिलेन ।’

एउटै दलको नामबाट दुई अध्यक्षले फरक-फरक निर्णय गरी अलग-अलग प्रकृतिको निर्णयको जानकारी आउँछ भन्ने कुरा सामान्यतया अनुमानसमेत गर्न नसकिने आयोगको भनाइ छ । जसपामा भएको एक-अर्को समुहको कारवाहीलाई आयोगले पदाधिकारीको हेरफेर नभइ दुई अध्यक्षको आपसी विवादको रुपमा मात्रै लिएको छ ।

आयोगले भनेको छ, ‘एउट दलका एक अर्को अध्यक्षबाट पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी हटाएको वा निश्कासन गरेको कार्य पदाधिकारीको हेरफरको विषय अन्तरगत पर्ने नदेखिँदा दुवै पक्षको निवेदन मागअनुसार ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न कानूनत: मिल्ने देखिएन ।

जसपाको विधानअनुसार केन्द्रिय समितिमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएकाले उनीहरुमध्ये एकजना अध्यक्षबाट मात्रै हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई ऐनबमोजिम प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको भन्न नमिल्ने पनि आयोगको अर्को तर्क छ । निचोडमा आयोगले जसपाका दुवै पक्षद्वारा दावी गरिएबमोजिम पार्टीको विवरण अध्यावधिक गर्न नमिल्ने जानकारी गराएको छ ।

जसपामा विवाद बढेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरसहित कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्णलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निश्कासन गरेका थिए । ठाकुरले भने अर्का अध्यक्ष यादवलाई मात्रै निश्कासन गरेका थिए । तर, दुवैको कारवाहीलाई आयोगले अमान्य ठहर गरेपछि जसपाको अवस्था पनि विगतको नेकपा झैं भएको छ ।

नेकपामा पनि यसअघि दुई अध्यक्षबीच विवाद हुँदा आयोगले पनि यस्तै प्रकारको (अ)निर्णय लिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुस् :

जसपा विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णयः दुवै पक्षको कारवाही अमान्य, पदाधिकारी यथावत