अनुदान कटौती गरेको भन्दै गाउँपालिका र नगरपालिका संघको आपत्ति

काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा दिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले आपत्ति जनाएका छन् ।

खर्च गर्ने अन्य शीर्षक हुँदाहुँदै स्थानीय तहको मुख्य स्रोत अनुदान नै कटौती गरेको भन्दै ती संस्थाहरुले आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालू आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसले दायित्व सृजनासमेत भइसकेको अवस्थामा समानीकरण अनुदानमा गरिएको खर्च कटौतीले आन्तरिक आय कम भएका स्थानीय सरकारलाई गम्भीर असर पर्नेछ । खर्च कटौतीको निर्णय संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत हो ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुदान कटौतीको विषयलाई पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।

यो अनुदान कटौतीपछि प्रदेशमा ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रूपैयाँ र स्थानीय तहमा १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँमात्र हस्तान्तरण हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको अनुदान कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो ।