पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कहाँ भयो समस्या ?

काठमाडौं । अवकाश प्राप्त कर्मचारीले समयमै पेन्सन पाउन सकेका छैनन् । यसअघि उनीहरुले महिनैपिच्छे पेन्सन पाइरहेका थिए । करिब २० हजार पूर्वशिक्षकले त फागुन महिनादेखि पेन्सन पाएका छैनन् ।

यता सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि समस्या देखिएको छ । करिब २० हजार अवकाश प्राप्त शिक्षकको पेन्सन रोकिएको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले स्वीकारेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेलले २० हजार पूर्वशिक्षकलाई दिने रकम अपुग भएको बताए । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयबाट ४० करोड रुपैयाँ निकासा भएकाले बैशाख १७ वितरण गरिने खरेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । अब २ अर्ब भए असारसम्मलाई शिक्षकको पेन्सनमा समस्या नहुने उनले जानकारी दिए ।

कार्यालयका अनुसार निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, शिक्षक र नेपाल आर्मीका गरी अहिले २ लाख ५० हजार बढी पेन्सनर रहेका छन् । निवृत्तिभरण कार्यालयका अनुसार गत वर्ष यस्तो रकम ६३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु वर्षमा जम्मा ५३ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

जबकि हरेक वर्ष निवृत्तिभरणको दायित्व बढ्दै जाने अवस्थामा झन रकम घटाएको हो ।

यता, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तेस्रो किस्ता पनि रोकिएको छ । चैतसम्ममा भुक्तानी हुनुपर्ने तेस्रो किस्ताको रकम निकासा भएको छैन । यस्तै चौथो किस्ताको रकमसमेत गरी १६ अर्बको दायित्व रहेकोमा १० अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँगै रहेको महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए ।

विभागका अनुसार सरकारले यो वर्ष १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि विनियोजन गरेको थियो । गत वर्ष ९५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

उनले भने, ‘हामीसँग १० अर्ब रुपैयाँ छ, करिब ६ अर्ब अपुग भएकोमा माग गरेर अर्थमा पठाएका छौं । निर्णयको प्रक्रियामा रहेको बुझिएको छ ।’

७५३ स्थानीय तहमार्फत वितरण हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने जनसंख्या करिब ३८ लाख छन् ।

यता सरकारले यो वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकका सूचना अधिकारी डिलाराम गिरीले यो वर्ष १ खर्ब भन्दा बढी साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिसकेको र २० अर्ब निकासा बाँकी रहेको बताए ।

यो भुक्तानी असार मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने भएकाले समस्या नभएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो पटक चैतमा अर्थबाट बजेट निकासा भएर आएको गिरीले जानकारी दिए । यो वर्ष १ खर्ब ६० अर्ब विनियोजन भएको थियो ।

हरेक वर्ष अनिवार्य दायित्वको बोझ बढ्दै गएको छ । त्यसमा पनि यो वर्ष सरकारको आम्दानी निकै खुम्चिएको छ । यो सँगै समयमै पेन्सन र भत्ता नपाएकाहरुमा त्रास देखिएको छ । कतै सरकारले रकम भुक्तानी गर्नै नसकेको त होइन भन्ने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ ।

पेन्सन पकाएका कर्मचारी कति छन्, उनीहरूलाई कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित निकायमा अगावै हुने भए पनि सम्बन्धित निकायको हेलचेक्र्याइँ अथवा रकम नै अभावका कारण समस्या भएको हुनसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

यता निर्माण व्यवसायीको पनि करिब ८० अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

सरकारसँग बजेट अभाव भएको विषय सरकारले दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा गरेको कटौतीले पनि पुष्टि गर्छ ।

सरकारले वैशाख २ गते पठाउनुपर्ने अन्तिम किस्ता (चौथो किस्ता) बापतको रकम ५० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ । यो रकम वैशाख १५ गते भइसक्दा पनि पठाएको छैन ।

के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?

अर्थ मन्त्रालयले सरकार अनिवार्य दायित्वको रकम दिनै नसकेको विषय अस्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले हरेक वर्ष सरकारले पेन्सन तथा भत्ताको रकम किस्ता किस्तामा दिने भएकाले यो पटक पनि त्यस्तै गरेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘अनिवार्य दायित्वको लागि हाम्रो आफ्नै स्रोतले पुग्छ । यसमा अनावश्यक अफवाह फैलाउनु उचित हुँदैन ।’

अर्का सहसचिव भने कार्यालयले पहिला विकासे बजेट इन्ट्री गर्दा अनिवार्य दायित्वको इन्ट्री गर्न ढिला भएकाले समस्या देखिएको बताउँछन् । अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च साढे २ खर्बभन्दा बढी छ । सरकारको आम्दानी ७ खर्ब ४७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ भने खर्च ९ खर्ब ८३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।