लुम्बिनी सरकारको संकटपूर्ण ‘हनिमुन पिरियड’ सुरुमा भागवण्डा मिलाउन पछि टिकाउनै संकट

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आफ्नो हनिमुन पिरियड संकटैसंकटमा पूरा गरेको छ । सुरुमा सरकार बनाउन, भागवण्डा मिलाउनमै संकट थेगेको सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेलाई एक महिनायता सरकार टिकाउन संकट आइलागेको हो ।

प्रदेश सभामा रहेका १० दलमध्ये पुस २८ मा ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीले माघ ५ मा विश्वासको मत ८ दलको पाएका थिए । तर केन्द्रमा भएको समीकरण फेरबदलले चैत १२ गते यसअघि समर्थन गरेका राप्रपाबाहेक सबै नयाँ गठबन्धनमा लागेपछि सरकार अल्पमतमा परेको हो ।

प्रदेश सरकारले सुरुमै मन्त्रालय घटाउने, सचिवालय संख्या कटौतीलगायत अन्य खर्च घटाउनेलगायतका केही प्रभावकारी कामको सुरुवात गरेपनि लामोसमय मन्त्री चयन गर्नसकेन भने सरकार अस्थिर भएका कारण अन्य विकासका कामसमेत ध्यान दिनसकेन ।

यसअघिको सरकारले स्थायी राजधानीमा संरचना नबन्दै हतारमा बुटवलबाट मन्त्रालय तथा अन्य कार्यालय देउखुरीमा सारेपनि अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अस्तव्यस्त बन्यो । अधिकांश कर्मचारीको समेत भावनाविपरीत हतारमा मन्त्रालय सारिएपनि अहिलेसम्म न त मन्त्रालय व्यवस्थापन भयो न त कर्मचारीले सहज तरिकाले बसेर काम थाले ।

उल्टै विभिन्न बिदामा कर्मचारीहरु बसेर सरकारलाई साटो फेरेका छन् भने केही प्रदेशबाट अन्यत्रै सरुवा मिलाएर हिंडेका छन् । यसको मूल कारण बजेट खर्च हुनै सकेन भने बेरुजु पनि थप बढेर गयो । अहिले पनि अधिकांश कर्मचारीको बसाई रुपन्देहीमा छ । सरकारी खर्चमा उनीहरु ओहोरदोहोर गर्दा इन्धन तथा अन्य सवारी मर्मतमा ठूलो खर्च यसपटक थपिने छ ।

चैत १२ यसअघि सर्मथन गरेका राप्रपाबाहेक सबैले समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेस दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ८ दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दावी पेश गरेपछि सरकारलाई थप संकट आइलागेको हो ।

अर्ली मुख्यमन्त्री दावी गरेको नयाँ गठबन्धनले भनेअनुसार प्रदेश प्रमुखले नदिएपछि वैशाख ११ गते विश्वासको मत लिने तयारी सरकारले गरेको हो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा देखिन्छन् र विश्वासको मत पाउने आधार पनि देखिदैन तर अन्य दलसँगको संवादमा सरकार बचाउने केही झिनो आशा अझै राखेका छन् ।

प्रदेशसभामा अल्पमतमा देखिएको सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्नका लागि साना दलहरुसँग छलफल थालेपनि नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलले स्पष्ट जवाफ भने दिइसकेका छैनन् ।

सरकारका प्रवक्ता तथा एमाले दलका उपनेता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले केन्द्रमा जस्तो समीकरण भए पनि प्रदेशमा सबैसँग सहकार्यको ढोका खुला राखेर छलफल थालिएको र केही दलबाट आश्वासन पाएको दावी गरे ।

‘विश्वासको मत पाउने गरी तयारी गरेका छौं, त्यसमा आफ्नो ढङ्गबाट लागेका छौं, केन्द्रमा जे भएपनि प्रदेशलाई फरक ढंगले चलाऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।’ उनले भने ।

एमालेले अहिले धारा २ अनुसार सरकार बनेको र विश्वासको मत नपाए ठूलो दलको हैसियतमा धारा ३ अनुसार पुन सरकार बनाउने र त्यसपछिको १ महिनासम्म केन्द्रको गठबन्धनलाई गडबढ गराएर विश्वासको मत लिएर सरकार जोगाउने आशा पनि राखेको छ । एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सी चौधरीले यो संकेत गर्दै भनेका छन्– ‘केन्द्रको पछि लान्ने भए प्रदेश किन आवश्यक भयो र  फरक ढंगले चलाऔं भनेर हामीले भनेका छौं, अर्कोतिर १० गतेको उपनिर्वाचनपछि माथि गडबढ हुन्छ अनि केही साथीहरु हामीसँग आउनुहुन्छ ।’

बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अहिले एमाले र राप्रपासँग गरी सरकारको समर्थनमा ३३ सांसदमात्र छन् । बाँकी ११ सांसदको समर्थन जुटाउन सरकार प्रयासरत छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल एमाले हो । उसको २९ सीट छ भने नेपाली कांग्रेसको २७, माओवादीको १०, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्तिको ४, जसपाको ३, लोसपाको ३, जनमत पार्टीको ३, जनमोर्चाको १, समाजवादीको १ र स्वतन्त्रको २ सीट छ ।

त्यसो त एमाले सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा माओवादीमा पनि दुई धार छ । १० सांसद भएको माओवादीले सभामुखसहित ३ मन्त्री एमालेसँग पाएको थियो अब थप दुई मन्त्री दिएर भएपनि उसलाई राख्नेगरी एमालेको एक समूह लागेको छ । माओवादीमा पनि नयाँ गठबन्धनमा जाँदा पनि मुख्यमन्त्री नपाइने र एमालेसँग जति मन्त्री पनि नपाइने भएपछि किन आवश्यक भन्नेगरी एक समूह एमालेसँग मिल्नेगरी दवावमा लागेको छ तर नेतृत्वले केन्द्रको सहमति बाहिर नजाने भनेपछि एमालेलाई त्यो आधार पनि बलियो छैन ।

माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले एमालेबाट मिलेर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव आएको तर आफूहरूले अस्वीकार गरेको बताएका छन् । ‘राजनीतिमा स्वाभाविकरूपमा छलफल हुनु ठिकै हो, हामीसँग उहाँहरुले सहकार्यको प्रस्ताव गरेपनि केन्द्रको गठबन्धनबाट दायाँबायाँ नहुने जवाफ दिएका छौं’– उनले भनेका छन् ।

चैत ११ मा विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार कुन प्रक्रिया अन्तर्गत गठन गर्ने भन्नेबारे पनि दलहरुको आ–आफ्नै दावी छ र कानुनमा पनि स्पष्ट व्याख्या छैन । नयाँ सरकार संविधानको १६८ को उपधारा २ कि ३ अन्तर्गत गठन हुने भन्नेबारे दलहरु आ–आफ्नै अनुकूलका तर्क गरिरहेका छन् ।

उपधारा ३ अन्तर्गत सरकार गठन गर्दा प्रदेशसभाको ठुलो दल नेकपा एमालेले फेरि नेतृत्वको मौका पाउँछ । उपधारा २ अन्तर्गत नै फेरि सरकार गठन हुने अवस्था भएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री चयन हुन्छ । चैत १२ गते नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई लिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै ५३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र बुझाइएको छ ।

के भए मुख्य काम ?
– यसअघि १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद ११ सदस्य र १३ मन्त्रालय घटाएर १० बनाइएको ।

– मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा पूर्ववर्ती सरकारले स्वीकृत गरेका प्रदेश सचिवसरहका पूर्वाधार विज्ञ तथा आ।ई।टि विजजस्ता पदमा नियुक्ति नगरी सचिवालयको स्वरुप छोट्याइएको ।

-प्रदेश सरकारका निकायहरुको वार्षिक लक्ष्य बमोजिमको प्रगति प्रविष्टिका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रगति प्रवृष्टी प्रणाली विकासको तयारी ।

-मन्त्रीपरिषद बैठक अटोमेसन प्रणालीमा संचालन तयारी ।

-शिथिल अर्थतन्त्रमा प्रदेशको खर्च तर्फमात्र ध्यान नदिई बजेटमा परिलक्षित राजश्वलाई बढावा दिँदै दोश्रो चौमासिकसम्म करिब पचास प्रतिशत र अन्तिम चौमासिकमा बॉकी राजश्व संकलन गर्नेगरी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा ।

– प्रदेश गौरवका आयोजनाहरुमा स्रोतको अभाव हुन नदिने गरी स्रोत सुनिश्चितता ।

– लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि केही संकायमा अध्ययन गराउने गरी कार्यको सुरुवात ।

– कोरोना महामारी परिवार गुमाएकालाई दिइने राहत रकम उपलब्ध ।

-जिल्लास्तरका प्रदेश सरकारका कार्यालयहरुमध्ये उत्कृष्ट कार्यालय छनौट गरी पुरुस्कृत गर्ने कार्यको थालनी ।

-प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालय र स्थानीय तहका सहायकस्तरका कर्मचारीहरुलाई प्रदेशभित्र सेवाकालीन तालिमको सुरुवात ।

-प्रदेश सुशासन केन्द्रबाट गरी कर्मचारीको स्तरोन्नति र बृद्धिविकासमा सहयोग ।

-लैंगिक उत्तरदायी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा तयार ।

-आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले परिकल्पना गरेको आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखा परीक्षण समिति प्रदेशका सबै केन्द्रियस्तरमा गठन भई आन्तरिक नियन्त्रणमा जोड ।

-राजधानीमा मन्त्रालय व्यवस्थापनको सुरुवात । डिपिआर र ५ वर्षे लागत योजना पास गरी २५ अर्ब स्रोत सुनिश्चितताको पहल ।
संघीय तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वय बढी ।

के हुन सकेन ?

-समयमै मन्त्रिपरिषद बिस्तार तथा जिम्मेवारी विभाजन ।

-विषयगत समिति अहिलेसम्म अलपत्र ।

-प्रदेशसभा विजनेशबिहीन ।

-आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन ।

-बजेट खर्च कार्यान्वयन झन् कमजोर ।

-सरकार गठनपछि गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्तिमा अलमल ।

-राजधानीमा मन्त्रालय व्यवस्थापन र कर्मचारी व्यवस्थापन ।