६ वटा प्रदेशले ल्याएकाे निजामती सेवा ऐन संघीयसँग बाझियाे, स्थानीय तहमा करार र अस्थायी कर्मचारीको छेलोखेलो

काठमाडौं । प्रदेशले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनमा रहेका व्यवस्था र विद्यमान निजामती सेवा ऐन २०४९ सँग बाझिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भर्खरैमात्र सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार उक्त ऐन कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ सँग पनि बाझिएको पाइएको छ ।

प्रदेशले जारी गरेको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको तह, पदपूर्ति, समावेशी बनाउन गरिने प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत, सचिवको पदावधि, अनिवार्य अवकाश, प्रदेश सचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदसम्बन्धी व्यवस्था बाझिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभए पनि कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेका हुन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून बनाउँदा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई आधार लिई प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउने उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा २८५ (१) मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने र त्यस्ता सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त संघीय ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको संविधान जारी भएको ७ वर्ष हुँदासमेत निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी संघीय ऐन जारी भएको छैन । प्रदेश तथा स्थानीय सेवा गठनसम्बन्धी कानून तर्जुमा हुन नसकेकाले समायोजन भएका कर्मचारी, प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि नियुक्त भएका कर्मचारीको सरुवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासको अवसरमा स्पष्ट हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीसमेत विचार गरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार संघमा ४८ हजार ४०९, प्रदेशमा २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ गरी एक लाख ३७ हजार ६१४ दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म संघतर्फ ५ हजार १२२ दरबन्दी थप गरी ५३ हजार ५३१ कायम गरेको थियो । त्यसमध्ये संघमा ३९ हजार ९६०, सात प्रदेशमा १३ हजार ८२१, स्थानीय तहमा ४३ हजार ८०७ समायोजन गरिएको थियो भने २ हजार ४४३ फाजिलमा रहेको र ४० हजार २६ दरबन्दी रिक्त रहेको देखिएको छ ।

सरकारले गत वर्ष विभिन्न १६ निकायमा ९ हजार ५१ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी ५ बाट ९ पुर्‍याइएको तथा केही मन्त्रालयमा दुई/दुई जना सचिव कार्यरत रहेको महालेखापरीक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार संघमा ५३ हजार ५३१, सात प्रदेशमा १७ हजार ३२२ र ७५३ स्थानीय तहमा ६५ हजार २६९ समेत गरेर एक लाख ३६ हजार १२२ दरबन्दी कायम रहेको छ । जसमा संघमा ३८ हजार १२५ प्रदेशमा ११ हजार २४७ र स्थानीय तहमा ३६ हजार २८४ समेत गरेर ८५ हजार ६५६ दरबन्दी पदपूर्ति भई ५० हजार ४६६ दरबन्दी रिक्त रहेको उल्लेख छ ।

संविधानको धारा ३०२ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संविधान प्रारम्भ भएका बखत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

महालेखाले एकातर्फ स्वीकृत दरबन्दीभित्र पदपूर्ति नभएको र अर्कोतर्फ अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा र परामर्श सेवामा हजारौं जनशक्ति कार्यरत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार स्थानीय तहमा करार र अस्थायी कर्मचारी बाहुल्य रहेको छ । सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक-फरक प्रक्रिया अवलम्बन गरेकाले कर्मचारी परिचालनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन महालेखाले सुझाएको छ ।

सार्वजनिक निकायले नागरिकलाई दिने सेवामा ढिलासुस्ती, मध्यस्थकर्ताको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था, डिजिटल सारक्षता र क्षमताको अभावले सेवाको लागत बढी परेको जनाइएको छ । सेवा प्रवाहको समय, दूरी र लागत घटाउने तथा त्यस्तो सेवा प्रवाहलाई सुरक्षित, भरपर्दो र दिगो बनाउन विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने, एकद्वार सेवा प्रणाली अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले ६ वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको आर्थिक व्यवहार मूल्याङ्कन गर्दा उत्साहजनक नतिजा नपाएको जनाएको छ ।