सुनुवाइ समितिमा ‘०.५’ को हिसाब मिलेन, नेकपा एसलाई ‘ग्रेसमार्क’ दिने प्रस्तावमा एमाले असहमत

काठमाडौं । नेकपा एसलाई संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा एक सीट दिनैपर्ने सत्ता गठबन्धनको बाध्यतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाधक बनेका कारण संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिको टुंगो लाग्न नसकेको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् ।

तीन दलको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा संसदीय सुनुवाइ समितिको सीट बाँडफाँटबारे छलफल भएको बालकोटमा छलफल हुँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा एसलाई एक सीट दिनैपर्ने भए कांग्रेसले दिए हुन्छ भन्दै आफ्नो आकार अनुसारको संख्या नछाड्ने अडान लिएका हुन् ।

बैठकमा सत्तापक्षबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रस्तावमा एमालेले असहमति जनाएको छ ।

तर, विषयगत समितिको सभापति दलको हैसियतअनुसार बाँडफाँट गर्ने शीर्ष नेताहरूबीच सैद्धान्कि सहमति बनेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । मन्त्री र निलम्बित सांसदहरूबाहेक सांसद संख्याको आधारमा प्रतिशत निकालेर भागबन्डा मिलाउने प्रस्ताव एमालेको छ ।

संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा १५ सांसद रहन्छन् । तीमध्ये प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ सदस्य रहन्छन् । प्रतिनिधिसभाका १२ सांसदमध्ये कसले कति सदस्य पाउने भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित भएको छ ।

बैठकमा सत्ता पक्षको तर्फबाट विशेष समितिमा १२ मध्ये दलहरूको सांसद संख्याको अनुपात निकाल्दा कांग्रेसबाट ३.८८ प्रतिशतले ४ सदस्य रहने र एमालेबाट एमाले ३.४९ प्रतिशतको हिसाबले ३ सांसद रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै माओवादी १.४१ प्रतिशत (१) सीट, रास्वपा .८४ प्रतिशत (१) सीट, राप्रपा .६२ प्रतिशत (१) सीट, जसपा .४९ प्रतिशत (१) सीट र नेकपा एकीकृत समाजवादीको .४४ प्रतिशत (१) सीटको प्रस्ताव भएको छ ।

सत्तापक्षले नेकपा एसलाई एक सीट दिने प्रस्तावमा एमाललाई एमालेले अस्वीकार गरेको हो । शून्य दशमलब ४९ प्रतिशतको जसपाले १ सीट पाएपछि ३ दशमलब ४९ रहेको एमालेले १ सीट पाउनुपर्ने दाबी छ । ४९ ले नपाएर ४४ ले कसरी एक सीट पाउँछ भन्ने प्रश्न एमालेको छ ।

बैठकमा ओलीको भनाइ थियो- ‘एमालेले आफ्नो भागमा परेको छाड्दैन । नेकपा एसलाई दिनैपर्ने बाध्यता भए कांग्रेसले आफ्नो हिस्साको दिए हुन्छ । फुटाएर लैजानुभएको छ के के दिने हो दिनुस् । मन्त्री दिनुहुन्छ कि आफ्नो भागको दिनुहुन्छ तर शून्य दशमलब ४९ को एक सीट एमालेले पाउनुपर्छ ।’

३.८८ प्रतिशत भएको कांग्रेसले ४ सीट राखेपछि एमाले ३.४९ सीट भएको एमालेले पनि चार सीट नै पाउनुपर्ने एमालेको अडान छ ।

बैठकमा वहाल रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या र माइनस मन्त्री गरेर मिलाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको सचेतक बर्तौलाले बताए ।

एमालेले आफ्नो अडान नछाडेपछि सत्तापक्षले थप छलफल गरेर प्रस्ताव ल्याउँने बताएको छ । एमालेको अडान अनुसार ०.४९ को एक सदस्य पाउने अवस्थामा जसपाले पाउँछ तर नेकपा एसले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व पाउँदैन ।

तर, संवैधानिक परिषद्को बैठकदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्मको विषय भएकाले दलहरूलाई संसदीय समितिको भागबण्डा टुंग्याउनैपर्ने बाध्यता छ ।

एमालेले २५ सांसद बराबर एउटा संसदीय समितिको सभापति हुनुपर्ने भन्दै लेखा समितिसहित ४ समितिको सभापति दाबी गरेको छ । बर्तौलाले लेखा समिति स्वतः प्रमुख विपक्षको हुने भएकाले बाँकी ९ समितिमध्ये एमालेले ३ वटा पाउनुपर्ने र बाँकी ६ वटा सत्तापक्षले बाँड्न प्रस्ताव गरिएको बताए ।

त्यस्तै २ विशेष समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त) र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति कांग्रेस र एमालेले एक/एक लिने प्रस्ताव भएको छ ।