आन्तरिक खर्च धान्ने स्रोत छैन, ऋण खोजेर कसरी बन्लान् २५ अर्बका संरचना ?

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानीबाट खर्च धान्ने अवस्था छैन । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतको अवस्था कमजोर भएकाले संघको अनुदान र दाताको सहयोग नै मुख्य आधार हो ।

ठूला योजना निर्माणका लागि संघीय सरकार र दाताको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीमा संरचना निर्माणको महत्वाकांक्षी योजना बनाएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चन थालिएको अर्बौंं रकमले अहिलेको आर्थिक संकटलाई बढाउने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।

राजधानी गुरुयोजनाअनुसार ५ वर्षमा २५ अर्बको स्रोत सुनिश्चिततामा लगानी गरेर नयाँ संरचनाको योजना सरकारले बनाएको छ । यसका लागि वार्षिक २ अर्ब रकम मात्र सरकारले उक्त योजनामा खर्च गर्न तय गरेपनि वार्षिक २ अर्बले ५ वर्षमा २५ अर्बको योजना सम्पन्न गर्न असम्भव देखिन्छ ।

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलले दाताहरूको सहयोगमा प्रादेशिक सहर निर्माणको संकल्प सरकारले बनाएको र यसका लागि दाताको खोजी भइरहेको बताउँछन् । ’२० वर्षमा चार चरणमा गरी १ खर्बको संरचना निर्माणको योजना हो, पहिलो चरणमा ५ वर्षभित्र २५ अर्बमा मन्त्रालय, मन्त्री क्वाटर, कर्मचारी आवाससहितका संरचना निर्माणको योजना पूरा गर्ने हो’– पोख्रेलले भने ।

आधुनिक सहरसहितको प्रादेशिक राजधानी निर्माणको योजना तय गरेसँगै प्रदेश सरकारले उक्त योजना सम्पन्न गर्न दाताको खोजीसमेत सुरु गरेको जनाए पनि यस्तो आर्थिक संकटको बेला ऋण खोजेर संरचना किन चाहियो भन्ने आलोचना सुरु भएको छ ।

साधन स्रोत अभावबिनै सरकारले प्रादेशिक राजधानी निर्माणको महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । यही कारण पनि नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक प्रादेशिक सहर समयमै बन्ने विषय सहज देखिदैन ।

वर्तमान गम्भीर आर्थिक संकटमा अर्बौं वैदेशिक ऋण लिएर राजधानी शहर बनाउने निर्णय असान्दर्भिक भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुन थालेपनि यो सरकारको नियमित प्रकृया भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यको भनाइ छ । कसरी बन्दैछ योजना ?

प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र दाङको देउखुरीमा लुम्बिनी प्रदेशको प्रादेशिक सहर विस्तृत योजना तय गरी सार्वजनिक गरेको छ । संरचना अभाव झेलिरहेको प्रदेश सरकारले आधुनिक सहर सहितको राजधानी निर्माणका लागि उक्त योजना तय गरेको हो । २५ अर्बको लगानीमा आगामी पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना तय गरिएको छ ।

यही चैत १७ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहर सहितको प्रादेशिक राजधानी निर्माणको विस्तृत योजना प्रमाणीकरण गरेको हो ।

यसमा सरकारबाट चार वटा मुख्य योजना समावेश गरिएको छ । सरकारलाई आवश्यक सबै प्रशासनिक भवन निर्माण तथा राजधानी क्षेत्रभित्रका मुख्य सडकहरूको निर्माणको योजना रहेको छ । त्यस्तै, राप्ती नदीको वारिपारि कङ्क्रिट वालसहितको तटबन्ध र राप्ती वारिपारि जोड्ने ३ वटा पुल निर्माण रहेको छ ।

यसअघि बुटवल मुकामबाट काम गर्दै आएको सरकारी संरचना यो वर्षदेखि देउखुरीमा सारिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलका अनुसार आगामी पाँच वर्षमा दशवटा मन्त्रालयका अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न भवन बनाइने र त्यसको प्रकृयागत काम सुरु भइसकेको छ । जसमा विभाग, निर्देशनालय लगायतका संरचनाहरू राजधानी क्षेत्रभित्र निर्माण गरी सेवा सञ्चालन र विस्तार गरिने तयारी रहेको छ ।

त्यस्तै, खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तारको समेत काम हुनेछ । राप्ती नदीको वारी र पारी पक्की तटबन्धसहितको ५०–५० मिटरको कालोपत्रे सडक निर्माण गरी राप्ती, गढवा, राजपुर र शीतगंगा अर्थात् राजधानी क्षेत्रको राप्ती उपत्यकालाई बृहत् सडक सञ्जालमार्फत् जोडिने उनले जानकारी दिए । यसका लागि सरकारले वर्षेनी २ अर्ब रकम प्रादेशिक सहर निर्माणमा खर्च गर्ने योजनामा राखिएपनि स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ता छ ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले साधारण खर्चसमेत संघीय सरकारमा भर पर्नु बाध्यकारी अवस्था रहेको अवस्थामा ५ आर्थिक वर्षमा रु २५ अर्ब खर्च गरेर आधुनिक शहर बनाउने महत्काच्छी योजनाले आमनागरिकमा निरासा छाएको बताउँछन् । उनले भने–’बजेटको आन्तरिक आम्दानीको बलियो स्रोत स्थापित नभएको अवस्थामा आम्दानीका आधार तयार पार्नेभन्दा खर्चका स्रोत पहिचान गरी योजना बनाउनु अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक तथा यो व्यवस्थाप्रति नागरिकहरुमा क्रोध उत्पन्न गराउने बाहेक अरु केही छैन । कोभिड १९ र वर्तमान आर्थिक संकटका कारणले प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई परेका प्रभाव न्यूनीकरण गरि समृद्ध प्रदेश बनाउने भन्ने तिर भन्दा शहरीकरणको योजना आमनागरिकका लागि सान्दर्भिक छैन ।’

थलापरेको अर्थतन्त्रलाई कोमामा जानबाट बचाउनेतिर नलागि यतातिर ध्यान दिनु वर्तमान परिस्थितिप्रतिको गैरजिम्मेवारिता हो । यो व्यवस्था खारेजीको माग बलियो र पेचियो बन्दै गएको अवस्थामा जनतालाई करको भार बढ्ने गरी शहरीकरणका योजना बनाउनुभन्दा दीर्घकालीन रुपमा आमनागरिकका आम्दानीका क्षेत्र र स्रोत बढ्ने गरि अगाडि बढ्नु नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु आवश्यक छ’– भुसालको विश्लेषण छ ।

राजश्व संकलन ४ वर्षयताकै कम
प्रदेश सरकारको राजश्व संकलन ४ वर्षयताकै कम उठ्ने अवस्था छ । सरकारले ८ महिनामा लक्ष्यको ४६.५२ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ८३ करोड राजश्व उठाएको छ । अब ४ महिनामा झण्डै २२ अर्ब राजश्व उठाउनु पर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले यो अवधीमा प्रदेशको आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख कर उठाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच वाँडफाँड हुने राजश्ववापत ७१ करोड ९७ लाख, सवारी साधन करबाट १ अर्ब ३९ लाख, संघबाट प्राप्त हुने अनुदान ६ अर्ब ७२ करोड र संघबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड हुने राजश्वबाट ४ अर्ब ८५ करोड ६६ लाख संकलन भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ७५/७६ मा २८ अर्ब २६ करोड ९८ लाख ३७ हजार राजश्व उठेको थियो । यस्तै ०७६/७७ मा ३४ अर्ब ७९ करोड ६७ लाख ४१ हजार, ०७७/७८ मा ३९ अर्ब १५ करोड ७९ लाख ३१ हजार र ०७८/७९ मा ३७ अर्ब ९४ करोड ६ लाख ४२ हजार राजश्व संकलन भएको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले प्रदेश सरकारले उठाउने राजश्व यातायात र मालपोतको मात्रै रहेकाले जग्गाको विक्रीमा गिरावट आएकाले राजश्व कम उठेको बताए । ‘प्रदेशले उठाउने भनेको राजश्व त सवारी र मालपोतको मात्रै हो । बाँकी सबै संघ सरकार मातहतमा नै हुन्छ । अहिले जग्गाको विक्री कम भएकाले यो शिर्षकमा राजश्व पनि कम उठेको हो । अरु त सबै संघको अधिकारमै पर्छ ।’–उनले भने ।

८ महिनामा विकास खर्च पनि एक चौथाई भएको छैन । लुम्बिनीको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विकास र चालु खर्च गरी सरकारले १२ अर्ब ४२ करोड खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १८ अर्ब र पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ६६ करोड बरावरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ ६ अर्ब ३४ करोड अर्थात विनियोजित बजेटको ३५.२४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २४.६६ प्रतिशत अर्थात ६ अर्ब ७ करोड ५१ लाख बजेट खर्च भएको छ ।

बेरुजु पनि नाघ्यो ३ अर्ब

प्रदेशमा बेरुजु बढेर ३ अर्ब ५ करोड ८ लाखभन्दा माथि पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी कार्यालय तथा अन्य सङ्घ संस्थामार्फत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को १ अर्ब ५६ करोड र २०७८/७९ को १ अर्ब ४९ करोड गरी ३ अर्ब ५ करोड भन्दा माथि पुगेको हो । यो रकम प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरूले नियम विपरीत गर्ने गर्ने पेश्सी समयमा फर्स्यौट नगर्ने गर्दा बेरुजु बढ्दै गएको देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशका २०५ कार्यालयमा लेखापरीक्षण गर्दा पेश्सी बेरुजु २० करोड २१ लाख देखिन्छ । प्रतिवेदनमा गतवर्ष ५७ अर्ब ८ करोड १३ लाख रकमको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ४ करोड रकम सम्परीक्षक गरिएको छ । गतवर्ष नै १ अर्ब ७५ करोड रकमान्तर भएको देखिन्छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा लुम्बिनीमा गतवर्ष २५ करोड ७३ लाखको सवारी खरिद गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिएर गर्नुपर्नेमा नलिएको उल्लेख छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियम व्यवस्थापन पालना नगरी फर्निचर, ल्यापटप, प्रिन्टर, औषधी सोझै खरिद गरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा अनुदान रकम विवरणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अनुदान रकम प्रदान गरिएको छ । प्रदेश औद्योगिक विकासमा २०७८९७९ मा ३ करोड र त्यसभन्दा अघि १० करोड गरी १३ करोड रकम व्यावसायीहरुलाई प्रदान गर्ने नीति सङ्घ सरकारले सञ्चालन गरेको राष्ट्र बैंकसँग मिल्ने भएकाले यसको समन्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसरी दोहोरो रकम सरकारले प्रदान गर्दा जोखिम रहने पनि उल्लेख छ ।