एकाएक कसरी सुध्रियो देशको अर्थतन्त्र ? फेरियो गभर्नर अधिकारीको बडी ल्याङ्ग्वेज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको आर्थिक अवस्थाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपूर्व पत्रकारहरुलाई बोलाएर अहिलेको आर्थिक अवस्था सुधारिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्‍यो । हरेक महिना आफ्नो वेबसाइटमार्फत तथ्यांक प्रकाशित गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले यो पटक फरक तरिकाले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकले देशको अर्थतन्त्र सुध्रिएको खबर तथ्यांकसहित सार्वजनिक गरेको हो ।

‘अघिल्लो वर्ष बाह्य क्षेत्र निकै तनावमा थियो, अर्थतन्त्र निन्द्रै नलाग्ने गरी बिग्रिएको थियो । तर, अब सुधार भएको छ । यसलाई जोगाउनुपर्नेछ’, अर्थतन्त्र सुध्रिएको खबर सार्वजनिक गर्दै गर्भनर अधिकारीले भने ।

अर्थतन्त्र बिग्रनुको समग्र दोष आफूलाई लगाउँदै आएकाहरुलाई यो सुखद खबर सुनाउन चाहन्थे गभर्नर अधिकारी । पत्रकार सम्मेलनमा उनको बडी ल्याङ्ग्वेज नै फेरिएको थियो । गर्भनर अधिकारीमाथि राजनीति गरेको र आफ्नो पदीय दायित्व बिर्सेको आरोप लाग्दै आएको थियो । राष्ट्र बैंकको नीतिकै कारण अहिलेको अवस्था सृजना भएको विश्लेषण पनि थियो ।

विशेष गरी ब्याजदरको विषयमा राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न उठाइँदै आएको छ । त्यसैले गभर्नर अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकले यसअघि लिएका नीतिहरु सही देखाउनु थियो । आफूले यसअघि लिएको नीतिकै कारण १४ महिनापछि अर्थतन्त्रमा सुधार आएको उनले दाबी गरे ।

आफ्नो व्यवसायिक स्वार्थ पूरा नहुँदा अरुलाई दोष लगाउने प्रचलन नेपालमा रहेको उनको भनाइ छ । गर्भनर अधिकारीले फागुनदेखि आधारदर (बेसरेट) र निक्षेपको ब्याजदर घट्ने क्रममा रहेको बताए ।

विकसित अर्थतन्त्रमा बैंकहरु ढले पनि नेपालका बैंकहरु भने सानोतिनो धक्काले कुनै असर नगर्ने उनको दाबी छ । उनका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी पर्याप्तता १३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जबकि औसतमा न्यूनतम ११ प्रतिशत हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रावधान छ । बैंकहरुमा २४ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ । यो बैंकहरुको सन्तोषजनक अवस्था हो ।

महँगी घट्यो, बाह्य क्षेत्रको दबाब हट्यो

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले गत महिनाको तुलनामा यो महिना महँगी घटेको र आगामी असार मसान्तभित्र सात प्रतिशतमा ल्याइसक्ने बताए ।

फागुनमा मात्र १ खर्ब ४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष मासिक औसत ९९ अर्ब रुपैयाँका दरले भित्रिएको रेमिट्यान्स फागुनमा ७ खर्ब ९४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढ्दा रेमिट्यान्स बढ्न सहयोग गरेको बताएको छ । अन्य निक्षेपमा भन्दा रेमिट्यान्सको बचतमा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिएपछि यसमा आकर्षण बढेको डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।

नेपालको बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको देखिन्छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढी छ भने यता सोधान्तर स्थिति पनि १४८ अर्बले बचतमा छ ।

यद्यपि चालू खाता घाटामा भने सुधार आएको छैन । फागुनसम्म चालू खाता ४४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । २०७९ असार मसान्तमा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिती १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई फागुनमा १४ खर्ब १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू आठ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिती १०.९ महिनाको वस्तु आयात र ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘राजनीतिक दबाबले मात्रै घट्दैन ब्याजदर’

अहिले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले ब्याजदर घटाउन सार्वजनिक रुपमै निर्देशन दिइरहेका छन् । तर, राजनीतिक दबाबकै कारण ब्याजदर घट्ने भए यसअघि नै घट्नुपर्ने तर्क राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ पछिल्लो समय ब्याजदर घट्ने वस्तुस्थिति तयार भएकाले कसैको दबाब नचाहिने बताए ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दबाबले हुने भए ६-७ महिना पहिलेदेखि नै दबाब दिन थालिएको हो । तर पनि घटेन । किनभने त्यतिबेला परिस्तिथि नै त्यस्तै थियो । तर, अब ब्याजदर घट्ने आधार तयार भइसकेको छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप पनि २ खर्ब ८० अर्ब ५७ करोड (५.५ प्रतिशत) रुपैयाँले बढेको छ । यो निक्षेपमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुद्दती निक्षेपको छ । कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ७.९ प्रतिशत, २५.७ प्रतिशत र ५९.९ प्रतिशत रहेको छ ।

निक्षेप बढ्नु भनेको कर्जाको सहज प्रवाह हुन सक्ने आधार हो । कर्जाभन्दा बढी निक्षेप हुँदा कर्जाको ब्याजदरमा समेत कमी आउने राष्ट्र बैकको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ खर्ब २८ अर्ब १८ करोड (२.८ प्रतिशत) ले बढेको छ ।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले कर्जाको औसत ब्याजदर १३.०४ प्रतिशत रहेको देखाउँछ । राष्ट्र बैंक देशको अर्थतन्त्र क्राइसिस (संकट)मा नभएको बताउँछ । तर, केही सूचकमा भने अझै दबाब रहेको उसको ठहर छ ।

राजस्वले भने दिएन साथ

अधिकांश सूचक सुध्रिए पनि देशले गर्ने आम्दानी भने अझै सुध्रिएको छैन । खर्च गर्ने मुख्य स्रोतमध्येको राजस्व संकलनले चालू खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिना सकिनै लाग्दा ४६ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ ।

हालसम्म सरकारले ६ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि यो अवधिमा ६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चालु खर्च भइसकेको छ । यसअनुसार राजस्वले चालू खर्च धान्न सकिरहेको छैन । सरकारको खर्च र आम्दानीमा झण्डै २ खर्बको ग्याप छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि सरकारले ऋणबाट काम चलाउन थालेको हो कि भन्ने शंका गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै आर्थिक पत्रकारसँगको भेटमा तलबभत्ता खुवाउन ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । अहिले सरकारको खर्च ८ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।