ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्ने अधिकार सहकारीलाई नै छ, नसके विभागले सहयोग गर्छः काठमाडौं महानगर

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएपछि त्यसको समाधानका लागि सरोरकारवाला निकायबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमले तीब्रता पाएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसँगै सहकारी संस्थाहरु पनि समस्यामा पर्न थालेका छन् ।

व्यापार व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण ऋणको साँवा ब्याज असुली प्रभावित भएपछि कतिपय सहकारी संस्थाहरुलाई तरलता व्यवस्थापनमा समस्या परेको छ । संस्थाहरुले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको गुनासो एकपछि अर्को गर्दै नियामक निकायमा चाङ लाग्न थालेको छ ।

सहकारीमा समस्या आउनुको कारण र त्यसको समाधानका उपाय पहिल्याउन सुझाव लिने उद्देश्यले राजधानीमा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) र काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहकारीका समस्या समाधानमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।

सरकार, सहकारी अभियान, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले आआफ्नो स्थानबाट सहजीकरण गरे समाधान निकाल्न सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा काठमाडाैं महानगरपालिका सहकारी विभागका निर्देशक देवेन्द्रप्रसाद पोखरेलले अहिलेको आर्थिक चक्रमा परेको प्रभावलाई मनन गर्दै सहकारी सञ्चालक, सदस्य, नियामक र अभियानकर्मीहरुसमेत एक ठाउँमा आएर समस्या सहजीकरणको उपाय निकाल्नुपर्ने औंल्याए ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागका उपनिर्देशक विमला कोइरालाले अन्तरसरकारी क्षेत्राधिकारमा एकरुपता ल्याउन पहिला कानूनी पक्ष सुधार हुनुपर्ने बताइन् ।

सहकारी संघ/संस्था सञ्चालन, अनुमतिपत्र नियमन तथा व्यवस्थापनमा कानूनी अड्चन देखिएको उनले औंल्याइन् । सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीको दर्ता, नियमन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि संविधानतः तीन वटै सरकारले आआफ्नो क्षेत्रबाट सहकारी हेर्न पाउने गरी व्यवस्था भएसँगै समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कोइरालाले कानूनी छिद्रका कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच सहकारीको कार्य क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद हुने गरेको औंल्याइन् ।

सहकारी संस्था र सदस्यहरुबीच सहमतिमा समाधान निकाल्न आफूहरुले भरपुर प्रयास गरेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘हामी समस्यालाई उल्झाउने भन्दा पनि सुल्झाउनेतर्फ केन्द्रित छौं । एउटा संस्थासँग २८ पटकसम्म छलफल गरेका छौं । त्यति गर्दा पनि समस्या समाधान भएन भने र सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नै आएनन् भने मात्र प्रहरीकहाँ उजुरी पठाउँछौं ।’

संस्थाबाट ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कारबाही गर्न ऐनले नै संस्थाहरुलाई अधिकार दिएको र पूर्ण प्रक्रिया अपनाएर दिएको ऋण नउठे उठाउन विभागले सघाउने उनको भनाइ छ ।

उपनिर्देशक कोइरालाले पछिल्लो समय महानगरभित्र सहकारीहरुले बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता नदिने, बचत लिएर फरार हुने जस्ता घटना बढेको भन्दै सयौंको संख्यामा उजुरीहरु परिरहेको बताइन् । सम्भव भएसम्मका सहकारीका विवादहरु महानगरभित्र नै समाधान गरेर पठाउने गरेको तर, केही गर्दा पनि समाधान ननिक्लने, अटेर गर्ने संस्थाहरुलाई प्रहरीको पठाउन बाध्य भएको उनले जनाइन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ५८ वटा सहकारी संघसंस्थालाई प्रहरीको जिम्मा लगाइएको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष एवं सहकारी बैंकका सञ्चालक मनोज थापाले अहिलेको समस्या सहकारीका कारणले मात्र नभएर विश्वव्यापी रुपमा नै आएको आर्थिक मन्दीका कारण रहेको बताए ।