‘टीभी इन्डस्ट्री’ बचाउने सरकारको अन्तिम अस्त्र ‘आलाकार्ट’- अब के के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौं । टेलिभिजन च्यानल वितरणमा नियामक निकायको प्रभावकारी नियमन नहुँदा वर्तमान समयमा नेपाली टेलिभिजन उद्योग धराशायी हुँदै गएको जगजाहेर छ । सामान्य रुपमा भन्नुपर्दा इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढ्दै गएसँगै हाल विश्वव्यापी रुपमा टेलिभिजन इन्डस्ट्रीले चुनौतीको सामना गर्नुपरेको यथार्थ हो । यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा योमात्र सम्पूर्ण सत्य भने होइन ।

हाल नेपालमा डीटीएच, केवल, आईपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीभीलगायतका विभिन्न वितरण प्रणालीमार्फत नेपाली सिग्नल वितरक (प्रसारक) हरुले स्वदेशी टेलिभिजन र विभिन्न सशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आइरहेका छन् । सोबापत उपभोक्ताहरूले नेपाली सिग्नल वितरकलाई मासिक शुल्क तिर्नुपर्छ ।

अहिले नेपालमा सिग्नल वितरणको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरुले स्वदेशी टेलिभिजनहरू र विभिन्न सशुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई प्रसारण गर्ने गर्छन् । सिग्नल वितरकले जडान गरेको प्रसारण केन्द्रमा डिजिटल हेडइन्ड राखिएको हुन्छ, जसमा प्रत्येक उपभोक्ताहरूलाई कुनै निश्चित टेलिभिजन हेर्न अनुमति दिने वा नदिने भन्ने नियन्त्रण गर्ने प्रणालीसमेत जडान गरिएको हुन्छ । यसरी अनुमति लिएका सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले विभिन्न च्यानलको प्याकेज बनाइ उपभोक्तामार्फत आफूखुशी शुल्क उठाउने गर्छन् । यसरी लिइँदै आएको शुल्क मासिक रु. ३५० देखि रु. ११०० सम्म भएको पाइन्छ । यो प्रणालीले उपभोक्ता र सिग्नल वितरक दुबै पक्ष मारमा परेका छन् ।

नेपाली टेलिभिजन ‘इन्डस्ट्री’ धराशायी बन्नुको अर्को मुख्य कारकतत्व भनेको च्यानल बन्डलिङ हो । हाल नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था (आईएसपी) हरुले इन्टरनेटसँग बन्डलिङ गरी टेलिभिजन च्यानलहरुको प्याकेजसमेत राखेर उपभोक्तासँग शुल्क असुल्ने गरेका छन्, जुन गैरकानूनी हो । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम आईएसपीहरु इन्टरनेट सेवामात्र सञ्चालन गर्न अनुमति लिएका हुन्छन् । तर, हाल नेपालमा आईपीटीभी र आईएसपीले इन्टरनेट र च्यानलको गैरकानूनी च्यानल बन्डलिङ गरिरहेका छन् ।

यो पनि पढ्नुस् : टेलिभिजनमा किन लगाइयो आलाकार्ट ? यस्तो छ उपभोक्तालाई फाइदा

आईपीटीभी भन्नाले इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन सेवा हो । जसले प्रसारण नियन्त्रण प्रोटोकल/इन्टरनेट प्रोटोकल सुइट प्रयोग गरेर टेलिभिजन प्रोग्रामिङ र अन्य भिडियो सामग्रीहरु प्रसारण गर्नसक्छ । तर, नेपालमा आईपीटीभीको अनुमतिप्राप्त संस्थाले आफ्नै डिजिटल हेडइन्ड स्थापना गरी उक्त हेडइन्डदेखि नेपाली उपभोक्ताहरुको घरघरसम्म अप्टिकल फाइबर केवलमार्फत टेलिभिजन सिग्नल वितरण गर्दै आएका छन् । यसमा इन्टरनेट नभएर लोकल इन्ट्रानेट प्रयाेग गरिनुपर्ने हो । यस्तो लोकल इन्ट्रानेट प्रयोग गरेवापत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको शुल्क विदेशी ब्यान्डविथ प्रदायकलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्दैन ।

खुलेआम यसरी गैरकानूनी ढंगबाट काम हुँदा पनि बेलैमा नियामक निकायहरु सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक हस्तक्षेप नगर्दा नेपालमा टेलिभिजन इन्डस्ट्रीले ‘एक्जिटेन्सियल क्राइसिस’ को सामना गर्नु परिरहेको अवस्था थियो । सरकारले हाल लागू गर्ने निर्णय गरेको आलाकार्ट प्रणाली प्रभावकारी बनेको खण्डमा आईपीटीभी सेटअप बक्समार्फत गैरकानूनी रुपमा प्रसारण हुने युट्यूव, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, सोनी लिभ, हटस्टार, अल्टबालाजी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटी प्ल्याटफर्म तथा हवहु नामाकरण गरी मोबाइल ओटीटी एप बनाई मोबाइलमार्फत मोबाइल र स्मार्ट टिभीमा सामग्री प्रसारण गरिरहेका नेटटिभी, डिस होम गो, भाया टिभी, म्याक्स टिभी, प्रभु टिभीलगायतको प्रसारण पनि बन्द हुन जान्छ ।

यसो हुनुको पछाडीको कारणलाई सामान्यतया कसरी बुझ्न सकिन्छ भने हालसम्म सामग्री प्रसारण गर्ने संस्थाहरुको नियामक निकाय संचार मन्त्रालयले मोबाइल एपमार्फत सामग्री प्रसारण गर्ने लाइसेन्स कुनै पनि संस्थाहरुलाई दिएको छैन ।

यसलाई अझै विस्तृतमा भन्नुपर्दा हाल नेपालमा प्रसारण अधिकार लिएका लगभग सबै आईपीटीभीहरु शुद्ध आईपीटीभी नै होइनन् । किनकि नेपालमा रहेका आईपीटीभीहरुले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली विपरीत ओटीटीमार्फत सामग्री प्रसारण गरिरहेका छन् । नियमावलीअनुरुप भन्ने हो भने आईपीटीभीले इन्ट्रानेटको माध्यमबाट सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हाल आईपीटीभीले ‘इन्ट्रानेट’ नभई इन्टरनेटको माध्यमबाट सामग्री प्रसारण गर्दै आएका छन् । नियमअनुसार इन्ट्रानेटको प्रयोग भएको खण्डमा हाल जसरी आईपीटीभी सेटअप बक्समार्फत प्रसारण भइरहेका युट्युब नेटफ्लिक्सलगायत माथि उल्लेखित ओटीटी प्ल्याटफर्मको टेलिभिजन प्रसारण स्वतः बन्द हुनेछ ।

याे पनि पढ्नुस् : टेलिभिजनका ग्राहकलाई ठूलो सहुलियत दिलाउने सरकारको तयारी, आलाकार्ट प्रणाली लागू गरिँदै

यो पनि पढ्नुस् : टेलिभिजन वितरणमा ‘आलाकार्ट’ लागू, न्यूनतम शुल्क २५० रूपैयाँ