सरकारको नीति कार्यक्रममा रास्वपाको असहमति, भ्रष्टाचारविरूद्ध नरम बनेको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा असहमति जनाएको छ। रास्वपा प्रवक्ता मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्रीले सरकारको नयाँ नीति कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज भन्नेपनि त्यसमा असहमति रहेको बताए।

उनले भनेका छन्, ‘नयाँ नीति कार्यक्रम भ्रष्टाचार विरूद्ध नरम देखिएको छ । बलात्कार जन्य घटनाको छिटो छिनोफानो , बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरहरू खोल्ने, गैर आवसिय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउने , डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने, डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भर बन्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई एक वर्षमा व्यवहारत लागू गर्ने लगायत विविध महत्त्वपूर्ण विषयहरू हटाइएका छन् । यसमा हाम्रो सहमति छैन ।’

विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार, सरकारी सेवामा टाइमकार्ड, गुणस्थरिय रोजगारमुखी शिणाका लागी शिक्षा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, गुणस्थरिय पहुँचयोग्य स्वास्थ्यसेवाका लागि स्वास्थ्य ऐन जस्ता विषयले निरन्तरता पाएपनि समग्रमा सरकारको नीति कार्यक्रम अमूर्त, लक्ष्य विहिन रहेको टिप्पणी गरे।

‘विशेषत कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने भन्ने थियो पहिलाको कार्यक्रममा, अहिले त्यो हटाइएको छ’ उनले भनेका छन्, ‘तत्कालिन दलहरूबीच २०४६ साल पछीका काण्डहरू भनेर कहलिएका घटनाको छानविन गर्ने सहमति भएको थियो र त्यसलाई कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार छानविन गर्ने र कारवाहि गर्ने भनेर लेखिएको थियो तर यो हटाइयो । सरकार भ्रष्टाचार रोकथाममा सिरियस देखिएन ।’

प्रतिनिधि सभाको बैठकअघि अघि संसदीय दलको अनौपचारिक बैठक बसेर यही बिषयमा निचोड निकालेको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि रास्वपा सांसद मनिष झाले यही बिषयमा आफ्नो धारणा राखेका छन्।