१३ औं केन्द्रीय पार्षदसभा : गण्डकीमा गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन दबाब दिने निर्णय

पोखरा । तमू ह्युल छोज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागू गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।

चैत १८ र १९ गते पोखरामा भएको परिषदको १३ औ केन्द्रीय पार्षदसभाले प्रदेश सरकारलाई गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा लागु गर्न दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।

संघमा एक प्रतिशत भन्दा धेरै जनताले बोल्ने भाषा र गण्डकी प्रदेश सरकारलाई भाषा आयोगको प.सं. ०७८÷७९, च.नं. २५४, पत्रअनुसार भाषा आयोगको सिफारिस भएको भन्दै प्रदेशभित्रका विद्यालयहरुमा पठनपाठनको लागि बजेट विनियोजन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको परिषद्का अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले जानकारी दिए ।

खसकरणमा नामांकरण भएका तमू थातथलोहरुको नाम, तमू भाषामा पुनः नामाकरकरण गर्नको लागि सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल, बहस, अन्तरक्रिया सँगसँगै तमू भाषामा पुनः नामाकरकरणको तत्कालै घोषणा अभियानको थालनी गरिने अध्यक्ष कर्णले बताए ।

पार्षदसभाले निजामती सेवामा रहेका तमू कर्मचारीहरुको साझा चौतारीको रुपमा तमू कर्मचारीहरुको कर्मचारी मञ्च गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पोखरामा तमू जातिको जातीय अन्तर्राष्ट्रिय तमू संग्रहालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्षद सभामा देशभरका ५६ जिल्ला, ७ वटा प्रदेश समिति, ३ वटा भातृ संस्था, २ वटा विशेष संस्था र १७ वटा अनुसुची ७ संग सम्बन्धित संस्थाहरु बाट गरी ३८५ जना प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो ।