संसदमा मिटरव्याज बहस- सर्वसाधारणले सापटी नपाउनेतर्फ सचेत बन्न मधेसका सांसदको आग्रह

काठमाडौं । मधेसबाट निर्वाचित भएका सांसदले मिटरव्याजीमाथि कारबाहीको मात्र कुरा गरिरहँदा पीडितले थप पीडा पाउँने र मधेसका जनताले ऋण सापटी समेत नपाउने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरव्याज पीडितलाई न्याय दिन आयोग बनाइएको र पीडकलाई कारबाही गर्न आफू गम्भीर रहेको बताएपछि सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर भएको थियो ।

प्रश्नोत्तरका क्रममा विशेषगरी मधेसका सांसदले मीटरब्याजपीडितको वर्गीकरण समेत हुनुपर्ने भन्दै कडा कारबाहीसँगै वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको सहज पहुँचको ग्यारेन्टी नभए झन् ठूलो समस्या आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सर्लाही ४ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले नै २४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन छुट दिएर मिटरव्याजी बनेको आरोप लगाए । उनले मिटरव्याजीमाथि कारबाही गर्ने आयोग बन्दै गर्दा गाउँ गाउँका जनताले छोराछोरीको पढाइ र उपचारमा कसरी पैसा जुटाउने भन्ने समस्या पनि देखिन थालेको बताए ।

सिंहले भने, ‘बैंक सञ्चालकहरू चन्दादाता भएकाले सरकारले उनीहरूलाई केही गर्न सक्दैन । यता आयोग बनाएर मिटरव्याजीलाई कारबाही गर्ने भन्दा गाउँमा ऋण नपाएर उपचार र पढाइमा समेत समस्या हुनसक्छ । त्यसको पनि वैकल्पिक व्यस्थाबारे सोचियोस् ।’

जसपा सांसद रेखा यादवले बैंकले ऋण नदिएका कारण मिटरव्याज लिन बाध्य जनतालाई अहिले चक्रव्यूहमा पारिएको बताइन् । उनले मिटरव्याजी र पीडितको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भन्दै अहिले काठमाडौं ल्याइएका पीडितभन्दा वास्तविक पीडितहरू मधेसमा रहेको बताइन् ।

सांसद यादवले भनिन्, ‘मटरव्याजीको क्याटागोरी के हो ? काठमाडौंमा आउने कि नआउने बढी पीडित छन् ? बैंकको ऋण सजिलो उपलब्ध नभएपछि, बैंकले ऋण नदिएपछि पीडित बनेकालाई चक्रव्यूहमा फसेकाहरूलाई झन् समस्या नआओस् ।’

कांग्रेस सांसद नगिना यादवले वित्तीय संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच नभएसम्म यो समस्या रहिरहने भन्दै एउटालाई न्याय दिँदा अर्को अन्यायमा नपरोस् भन्नेमा सजग बन्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले ऋण सबैलाई चाहिने भन्दै मिटरव्याजीबाट पैसा लिएकाहरूले भोलि ऋण नै नपाउने अवस्थाबारे पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बताइन् ।’