पोखराको ढाबघाटको ठेक्का डेढ महिनामै रद्द, राजस्व गुमाउँदै महानगर

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले ढाब घाटमा लगाएको ठेक्का डेढ महिनामै रद्द गरेको छ । उच्च अदालत पोखराको आदेशपछि ढाबघाट अन्तर्गत विभिन्न ठाउँबाट नदीजन्य सामग्रीहरू घाट गद्दी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, दहत्तर, बहत्तर आदिको बिक्री शुल्क संकलन गर्ने सम्बन्धी ठेक्का महानगरपालिकाले १२ चैतमा रद्द गरेको हो ।

महानगरपालिकाले माघ २५ गते सिटी बिल्डर्ससँग घाट ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, सेती नदीमा हुँदै आएको दोहन रोक्न उच्च अदालत पोखराले चैत ७ गते अन्तरिम आदेश दिएसँगै महानगरले मङ्गलवारदेखि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । सिटी बिल्डर्सलाई ढाबघाट करसहित ३३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको थियो । अदालतको आदेश पालना गर्दै ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता रद्दसँगै महानगरपालिकाले ऊबाट प्राप्त गर्ने राजस्व गुमाउने भएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका कामु मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य र न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मान्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकुल असर पर्ने सक्ने देखिएको भन्दै पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ अन्तर्गतका घाटहरूको ठेक्का बन्दोबस्तीको कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौता भएका घाटहरूबाट ठेक्का सम्झौता बमोजिमको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र रोडा निकाल्ने कार्य तत्काल बन्द नगर्दा र नगराउँदा निवेदकसहितका स्थानीय बासिन्दाको स्वच्छ वातावरणीय हक एवं सन्तुलित पर्यावरणीय मान्यताका साथ हुनुपर्ने विकासको अवधारणामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएको अदालतको ठहर छ ।

वातावरण तथा मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरी सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सेतीमा हुँदै आएको दोहन रोकी पाऊँ भनी डाँडाबारी फाउन्डेसन पुरन्चौरका सचिव होमनाथ पौड्यालले ८ फागुनमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरपालिका लगायत ९ संस्था र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको थियो । ८ फागुनमा परेको मुद्दामा अदालतले १० गते विपक्षीका नाऊँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । ३० फागुनमा छलफलका लागि डाकेको थियो । चैत ७ गते अदालतले सेती उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

पोखरा १९ र माछापुच्छ्रे गाउँपालिका ३ जोड्ने ढाबस्थित सेती नदीको पुलदेखि माथि ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्ने काम हुँदा पुल जोखिममा परेको भनी स्थानीयले चिन्ता जनाएका हुन् । हेमजा र पुरन्चौर जोड्ने पुल र पुरन्चौर र भाचोक जोड्ने पुलमा क्षति पुगेको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीयले सेती नदीका ती घाटहरूबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा झिक्दा नदी दोहन बढेको भन्दै रोक्न महानगरपालिकालाई समेत निवेदन गरेका थिए । त्यसै अनुसार महानगरले घाट ठेक्का खोलेको थिएन । एक जनप्रतिनिधिका अनुसार रोकिएका तिनै घाटहरूबाट चोरीनिकासी अचाक्ली बढेको पाइएपछि महानगरले पछि ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।

‘अब फेरि ठेक्का रोक्नुपरेको छ, स्थानीयको माग पनि त्यही रह्यो,’ ती जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘तर अब चोरीनिकासी हुने जोखिम र त्यसलाई रोक्ने चुनौती छ, घाट ठेक्का रोकिएपछि चोरीनिकासी रोक्न पनि स्थानीयको समेत सहयोग चाहिन्छ ।’ ढाबसहित ढोडेनी, मर्दीलस्ती दोभान लगायत घाटमा नदीजन्य सामग्री चोरी निकासी हुँदै आएको स्थानीयसमेत बताउँछन् ।

सेती नदीका घाटमा ढुंगा, बालुवा र गिटी उत्खनन गर्दा पर्यावरण र नदीनाला नै जोखिममा परेको चिन्ता वातावरणप्रेमीहरुको छ । तर महानगरलाई भने नदीका घाट ठेक्का नलाग्दा राजस्व आम्दानी गुम्ने चिन्ता छ । ढाबघाट ठेक्का रद्द गर्दा ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व गुमाउने महानगरपालिकाले अरू थुप्रै घाटहरुको आम्दानी पनि गुमाइरहेको छ । महानगरपालिकाले सेती नदीका ३२÷३३ वटा घाट ठेक्का लगाएर राजस्व आम्दानी गर्दै आएको थियो । यो वर्ष भने आधामात्रै घाट ठेक्कामा गएका छन् । पटकपटक आह्वान गर्दा पनि अरू घाटहरु ठेक्का लाग्न सकेका छैनन् । महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘घाटहरु ठेक्का नलाग्नु भनेको राजस्व गुम्नु र पोखराको विकासका लागि आवश्यक बजेट नहुनु हो ।’