काबिल अर्थमन्त्रीको योग्यता योगदान कि ज्ञान ? अर्थतन्त्र सम्हाल्न अब परीक्षणको मौका छैन

उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको तेस्रो कार्यकाल भर्खरै सुरु भएको छ । उनले विगत १० वर्षदेखि विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश चीनको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यता दक्षिणको छिमेकी देश भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो जनसंख्या र सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भएको भारतमा मोदी तेस्रो कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुने आकलन गरिएको छ ।

चीनमा सी जिङपिङ र भारतमा मोदीले कार्यकाल सम्हालिरहँदा नेपालमा खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, फेरि केपी शर्मा ओली, फेरि शेरबहादुर देउवा र अहिले फेरि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । नेपालमा आठ पटक सरकार परिवर्तन भइसक्दा छिमेकी चीन र भारतमा एउटै सरकारले निरन्तरता पाइरहेको छ । यी दुइटै देशको आर्थिक प्रगति विश्वमै सबैभन्दा बढी लोभलाग्दो छ । चीनमा त कम्युनिष्ट अधिनयाकवादी सत्ता भएका कारण यति लामो अवधिसम्म किन एउटै सरकार कायम रह्यो ? भन्ने प्रश्नको खासै तुक नहोला । तर, भारत त हाम्रो जस्तै बहुदलीय लोकतान्त्रिक मुलुक हो । जहाँ जनताले मतदानको माध्यमबाट सरकार छान्छन् । जनताले दुई पटकसम्म मोदीलाई अत्यधिक बहुमतका साथ अनुमोदन गरेका छन् । भारतले गरेको आर्थिक प्रगति हेर्दा मोदीलाई तेस्रो कार्यकालका लागि पनि जनताले अनुमोदन गर्ने विश्लेषण धेरैको छ ।

तर, हामी नेपाली एक-दुई वर्षमा सरकार परिवर्तन भइरहने, राज्यको पूरा ध्यान आर्थिक क्रान्तिमा भन्दा राजनीतिमा केन्द्रित गरिरहने दुश्चक्रबाट कहिले मुक्त हुने ? यो प्रश्न कम पेचिलो छैन । हाम्रो जस्तै शासन प्रणाली भएको छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री कसरी निरन्तर लोकप्रिय भइरहे ? कसरी उनले भारतलाई आर्थिक उन्नतिको शिखरतर्फ लगिरहेका छन् ? यसको उत्तर हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दल तथा नेताहरुलाई थाहा नभएको होइन ।

चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङ र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले कस्ता व्यक्तिहरुलाई आफ्नो टीममा समावेश गरेका छन् भन्ने कुरा पनि हाम्रा दल तथा शीर्ष नेताहरुलाई भलिभाँती थाहा छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा दलका नेताहरु एउटा परम्पराबाट अझै मुक्त भइसकेका छैनन् । त्यो परम्परा हो- ‘पार्टीमा योगदान पुर्‍याएबापत मन्त्री पदद्वारा पुरस्कृत गर्ने ।’

राजनीतिक योगदानले मात्रै मन्त्रालय चलाउने सामर्थ्य  हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा बुझेर छिमेकी देशहरुले कार्यान्वयनमा ल्याइसके । तर, हाम्रो मुलुकका प्रधानमन्त्री तथा दलका शीर्ष नेताहरुले अझै पनि बुझ पचाइरहेका छन् । जसको फलस्वरुप छोटो अवधिमै विद्यमान दल तथा नेताप्रति मात्रै होइन, शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा आइसकेको छ ।

‘फलानो सांसदले यति वर्ष पार्टीमा काम गरेको छ, ऊ आन्दोलनका क्रममा यति वर्ष जेल बसेको छ, त्यसैले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा उसलाई छुटाउनु हुन्न’ भन्ने मानसिकतामा देशका प्रधानमन्त्री तथा दलका शीर्ष नेताहरु अझै पनि छन् । आन्दोलन गर्नु, जेलनेल बस्नु, लामो समयसम्म पार्टीमा काम गर्नु सामान्य योगदान होइन । जोकोहीले यसरी योगदान गर्न सक्दैन । तर, राजनीतिक योगदानले मात्रै मन्त्रालय हाँक्ने सामर्थ्य प्राप्त हुँदो रहेनछ । जुन कुरा अहिलेसम्मका अनुभव तथा उदाहरणहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

राजनीतिक योगदानले मात्रै मन्त्रालय चलाउने सामथ्र्य हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा बुझेर छिमेकी देशहरुले कार्यान्वयनमा ल्याइसके । तर, हाम्रो मुलुकका प्रधानमन्त्री तथा दलका शीर्ष नेताहरुले अझै पनि बुझ पचाइरहेका छन् । जसको फलस्वरुप छोटो अवधिमै विद्यमान दल तथा नेताप्रति मात्रै होइन, शासन व्यवस्थाप्रति नै जनतामा वितृष्णा आइसकेको छ ।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी उच्च क्षमता भएका काविल सांसदहरुलाई दिइएन भने आगामी चुनावसम्म विद्यमान दल, नेता तथा शासन व्यवस्था नै बढारिने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ । यतिमात्रै होइन, मुलुक नै चौपट हुने अवस्था उत्पन्न हुने संकेतसमेत देखिएको छ । देशको आर्थिक अवस्था यति बेला कम जरजर छैन ।

उदाहरणका लागि चालू अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण हो । नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण हो । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै ५७ अर्ब २४ करोड ऋण थपिएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत नाघ्नुलाई खतराको संकेत मानिन्छ । तर, नेपालको ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशत नाघेको छ ।

यतिबेला नेपाल ऋणको साँवा व्याजवापत वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ । अर्कातिर कुल राजस्वले साधारण खर्च धान्न सकेको छैन । साधारण खर्च धान्न कुल राजस्वको करिव २० प्रतिशत अपुग छ । साधारण खर्च धान्न २ खर्ब रुपैयाँ र ऋणको साँवा व्याज तिर्न १ खर्ब रुपैयाँ गरी वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै ५७ अर्ब २४ करोड ऋण थपिएको छ । कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशत नाघ्नुलाई खतराको संकेत मानिन्छ । तर, नेपालको ऋण जीडीपीको अनुपातमा ४३ प्रतिशत नाघेको छ ।

विकास निर्माणका काम गर्न त पूरै ऋण तथा वैदेशिक सहयोगमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । तर, वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा निर्माण भएका कतिपय भौतिक पूर्वाधारहरु प्रयोगमा आउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि भैरहवामा निर्मित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरामा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चोभारमा निर्मित सुख्खा बन्दरगाहलगायतलाई लिन सकिन्छ ।

अर्थतन्त्र धरापमा परेका सार्क क्षेत्रका दुई देशहरु श्रीलंका र पाकिस्तान यतिबेला निकै चर्चामा छन् । खराब अर्थतन्त्रको उदाहरण दिनुपरे यी दुई वटा देशको नाम लिने गरिन्छ । तर, परिस्थिति यस्तै रहेमा केही वर्षभित्रै नेपालले श्रीलंका तथा पाकिस्तानको भन्दा पनि खराब हालत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेका कारण श्रीलंकाको आर्थिक हालत खराब बनेको हो । यसबाहेक श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा अरु खासै ठूला समस्या छैन । पाकिस्तानको आर्थिक हालत खराब बनेको राजस्वमा आएको गिरावटले हो । यसबाहेक अरु खासै ठूला आर्थिक संकट पाकिस्तानमा छैन ।

तर, नेपाल भने एकैचोटी धेरैतिरबाट थिलथिलो परेको छ । पाकिस्तानको जस्तै नेपालमा पनि राजस्व संकलनमा व्यापक गिरावट आएको छ । श्रीलंकामा जस्तै नेपालमा पनि ऋण लिएर निर्माण गरिएका भौतिक पूर्वाधारहरु प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । आम्दानी निरन्तर घटिरहेको छ । खर्च बढेको बढेयै छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत ढर्राबाटै अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्नु भनेको लोकतन्त्रलाई दाउमा लगाउनु त हुँदै हो, मुलुकलाई समेत दाउमा लगाउनु हो । हाम्रो मुलुकले यतिबेला खोजेको आर्थिक उद्धारकर्ता हो ।

अरु मन्त्रालयमा भागबन्डा, लोभलालच गरे पनि अर्थको जिम्मेवारी दिने मामिलामा भने राजनीतिक योगदानलाई मात्रै नहेरी विज्ञता र सामथ्र्यलाई आधार बनाउन सत्तारुढ सबै दलहरुबीच सहमति हुनु जरुरी छ । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै गम्भीर बन्नु जरुरी देखिन्छ । किनकि प्रचण्डलाई अब असफल हुने छुट छँदैछैन ।

अर्थको जिम्मेवारी दिने मामिलामा भने राजनीतिक योगदानलाई मात्रै नहेरी विज्ञता र सामर्थ्यलाई आधार बनाउन सत्तारुढ सबै दलहरुबीच सहमति हुनु जरुरी छ । यो मामिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अझै गम्भीर बन्नु जरुरी देखिन्छ । किनकि प्रचण्डलाई अब असफल हुने छुट छँदैछैन ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ‘ब्याक फायर’मा परें भनेर उनले स्वीकार गरिसकेकै छन् । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा संविधान कार्यान्वयनमा प्रचण्डको योगदान उल्लेखनीय छ । प्रचण्डका लागि यो तेस्रो कार्यकाल भनेको आर्थिक उद्धारको एजेण्डालाई सफलीभूत बनाउने सुनौलो अवसर हो । आर्थिक उद्धारबाहेक यतिबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु अर्को एजेण्डा छँदैछैन भन्दा हुन्छ । जसरी यसअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा देउवाले भनेका थिए- ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता कोरोनाको खोप, दोस्रो प्राथमिकता कोरोनाको खोप, तेस्रो प्राथमिकता पनि कोरोनाको खोप नै ।’ यसै गरी वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब ढिलो नगरी घोषणा गर्नुपर्छ- ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रको उद्धार, दोस्रो प्राथमिकता अर्थतन्त्रको उद्धार, तेस्रो प्राथमिकता पनि अर्थतन्त्रको उद्धार । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विनोद चौधरी ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने सन्दर्भमा अब समय खेर नफाल्दा हुन्छ । विगतको शैलीबाट गरिने अर्थमन्त्रीको नियुक्तिले अब मुलुकको भविष्य छैन भन्ने कुरामा उनीहरु स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

अर्थतन्त्र भनेको मुलुकको धमनी हो । अर्थतन्त्र चौपट हुनु भनेको मुलुक चौपट हुनु हो । आर्थिक संकट सन्नीकट आइसकेको मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल तथा नीति निर्माताहरुले थाहा पाइसकेका छन् र उनीहरु गम्भीरसमेत देखिएका रहेछन् भन्ने सन्देश जनतालाई दिन कति पनि ढिला गर्नुहुँदैन । नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि एउटा गल्ती त प्रचण्डले गरिसकेका छन् । विशेष कारणले गर्दा प्रायः सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री स्वयंले जिम्मा लिनुपर्ने परिस्थिति आएको हो । तर, यो परिस्थिति आएको छ भन्दैमा यस्तो संकटको घडीमा अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रीविहीन बनाउनु हुँदैनथ्यो ।

यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत भगवान भरोषेका रुपमा छाड्नुलाई राम्रो मान्न कदापि सकिँदैन । कुशल व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालय नसम्हालेका कारण पनि कतिपय संकट उत्पन्न भएका हुन् । उदाहरणका लागि राजस्व संकलनमा आएको गिरावटलाई लिन सकिन्छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती कम भएको कारण देखाएर सरकारले केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । जसका कारण राजस्व संकलनमा गिरावट आयो । तर, प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुहरु नेपाली बजारमा तस्करीको मार्गबाट छ्यापछ्याप्ती भए । एकातिर राजस्व गुम्यो, अर्कातिर विदेशी मुद्रा चोर बाटोबाट पलायन भयो ।

प्रतिफल दिने सुनिश्चित नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दा पूँजी खेर गयो । त्यसैले कम्तीमा पनि अब अर्थमन्त्री नियुक्त गर्दा दलीय भागबन्डा तथा राजनीतिक पुरस्कारका रुपमा होइन कि विज्ञताका आधारमा गर्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व कुशल आर्थिक विज्ञले नै गर्नुपर्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताहरुले राख्नु जरुरी छ । किनकि कर्णप्रिय भाषणले मात्रै अर्थतन्त्र तङ्ग्रन सक्दैन । बरु भाषण गर्न नजान्ने होस् । तर, अर्थतन्त्रका सबै आयामहरु बुझेको होस् ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल प्रेस युनियन नवलपरासीका जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।)