गाउँपालिका अध्यक्षको भेदभावपूर्ण ‘शुध्याइँ भोज’- सांसद, नेतादेखि सीडीओसम्मले कसरी सकेकाे ‘घिच्न’

२०५७ सालमा सिनो फाल्न बहिष्कार गरेवापत लहानमा चमार जातिलाई नाकाबन्दी गरिएको थियो । चमार जातिलाई नाकाबन्दी गरी सिनो फाल्न बाध्य पार्ने सामन्ती खेमाको नेतृत्व गरेका थिए नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद पद्मनारायण चौधरी । जातीय छुवाछूतको त्यो घटनाले त्यतिबेला विश्वभरि चर्चा पाएको थियो । किनभने सिरहा र सप्तरीका दलितहरुले ऐतिहासिक प्रतिरोध आन्दोलन गरेका थिए । अहिले त्यो घटनालाई पनि मात दिने गरी सिरहामै जातीय छुवाछूतको जघन्य घटना भएको छ ।

भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमाले सिरहाका जिल्ला सचिव उग्रनारायण यादवले आमाको कृया भोजमा दलित र गैरदलित (कथित पानी नचल्ने जात) भनेर अलग-अलग स्थानमा राखेर भोज खुवाए । २०५७ सालको सिनो बहिष्कार आन्दोलनताका भएको छुवाछूतको घटनाभन्दा अहिलेको यो ताजा भोज काण्ड धेरै अर्थमा संवेदनशील र मर्मस्पर्शी छ । मानव अधिकारको उल्लंघनका दृष्टिकोणबाट पनि अहिलेको भोज काण्ड अमानवीय र गम्भीर प्रकृतिको छ ।

२०५७ सालमा सीमित प्रजातन्त्र थियो । २०४७ सालको संविधान लागू थियो । खुला समाजको अभ्यास भर्खर भर्खर वामे सर्दै थियो । सामाजिक चेतनामा छुवाछूतविरोधी भावना अंकुरितमात्र हुँदै थियो । अहिले भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष यादवको घरमा भएको भोजको बेला विराट आकार प्रकारको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान र राज्य व्यवस्था छ । जनयुद्धका महान नायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको संयुक्त बलमा ल्याइएको गणतन्त्र छ ।

ठाउँ तोकेर प्ले कार्ड र फ्लेक्स झुण्डाइएका थिए । स्वयंसेवकहरुले भोज खाने स्थानमा माइकिङ्ग गरेर जातिअनुसार तोकिएको स्थानमा बसेर भोज खान निर्देशन गरिहेका थिए । भोज पस्किने र बाँड्ने पनि अलग-अलग स्वयंसेवक थिए ।

सिनो बहिष्कार काण्डमा चमार जातिमाथि गरिएको नाकाबन्दीताकाको सामाजिक चेतना, मानव अधिकारप्रतिको संवैधानिक संवेदनशीलता, छुवाछूत हटाउने कडा कानूनी व्यवस्था तथा सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध राजनीतिक दलहरुको कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धता सबै-सबै थोक उन्नत र विकसित छ । तर, २२ वर्षअघि सिरहामै भएको सिनो बहिष्कार आन्दोलनताका चमार जातिमाथि भएको नृशंस दमनलाई पनि माथ गर्ने गरी यादवको भोजमा दलित जातिहरुमाथि छुवाछूत गरिएको छ ।

भोजमा कथित पानी नचल्ने जातिहरुलाई अलग्गै राखेर खाने प्रबन्ध मिलाइएको थियो । कथित उच्च जाति भनिएकाहरुलाई अलग स्थानमा बसेर खाने व्यवस्था थियो । मुस्लिम समुदायलाई पनि अलग ठाउँ तोकिएको थियो । ठाउँ तोकेर प्ले कार्ड र फ्लेक्स झुण्डाइएका थिए । स्वयंसेवकहरुले भोज खाने स्थानमा माइकिङ्ग गरेर जातिअनुसार तोकिएको स्थानमा बसेर भोज खान निर्देशन गरिहेका थिए । भोज पस्किने र बाँड्ने पनि अलग-अलग स्वयंसेवक थिए ।

भोजकै दिन नेकपा एमाले सिरहा जिल्ला कमिटीको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा दोस्रो अवधिका लागि निर्वाचित सांसद, एमाले पोलिटव्युरो सदस्य, मधेस प्रदेशका सहइन्चार्ज तथा पूर्वकानूनमन्त्रीलगायत झण्डै आधा दर्जन पदीय विशेषता बोकेका लीलानाथ श्रेष्ठ पनि थिए । बैठकमा एमालेका दलित नेताहरु पनि सहभागी थिए । बैठक सकेर भोज खान जाँदा एमालेका दलित नेताहरु विभेद स्वीकार गरेर दलितका लागि छुट्याइएको स्थानमा गएर भोज खाए ।

भोज पस्किने, परिकारहरु बाँडेर खुवाउने र निम्तालुलाई स्वागत गर्ने स्वयंसेवकहरुलाई तालिम दिइएको थियो । शीरमा स्वयंसेवकको पगरी गुथेर भोज बाँड्नेहरु पनि दलित र गैरदलितका लागि फरक फरक थिए ।

कमरेड लीलानाथ श्रेष्ठसहित आधा दर्जन बहालवाला संघीय सांसद, मधेस प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरु, सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी), तीन दर्जनभन्दा अधिक निवर्तमान र बहालवाला नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सबैले भोज खाए । भोज खानेहरुमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेका जिल्लास्तरीय धेरै नेता थिए । भोजमा दर्जनौं पत्रकारहरु पनि सामेल थिए ।

भोज पस्किने, परिकारहरु बाँडेर खुवाउने र निम्तालुलाई स्वागत गर्ने स्वयंसेवकहरुलाई तालिम दिइएको थियो । शीरमा स्वयंसेवकको पगरी गुथेर भोज बाँड्नेहरु पनि दलित र गैरदलितका लागि फरक फरक थिए ।

मध्यान्ह १२ बजेबाट खान र खुवाउन सुरु गरिएको कृया भोजमा १६ क्विन्टल (४० मन) चामल पकाइएको स्वयं आयोजकहरुले बताएका छन् । यसको आधारमा भोज खाने निम्तालु कति थिए अनुमान लगाउन सकिन्छ । लगभग ७ हजार मानिसको जमघटमा कसैले पनि जातीय विभेद गरेर यसरी भोज खुवाउनु गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक वा मानव अधिकारविरुद्ध छ भनेर चुइँक्क बोल्न सकेनन् । कसैले यो पोष्टर हटाउ र दलित, गैरदलित सराबरी बसाएर भोज खुवाऊ भन्न सकेनन् ।

अरु वेला संविधान र मानव अधिकारको दुहाइ दिएर ‘छुवाछूत हटाउनुपर्छ’, ‘म छुवाछूत मान्दिनँ’ भन्ने पाखण्डी राजनीतिकर्मीहरु दलितको पंक्तिमा बसेर भोज खान सकेनन् वा भोज बहिष्कार गरेर फर्किन सकेनन् । अपमानित गरेर भोज खुवाएको दृश्यले मन कुढिएका केही दलितहरुले विरोध जनाएका थिए । तर, स्वयंसेवकहरुले उनीहरुको सात्तो टिपेर धपाए ।

लगभग ७ हजार मानिसको जमघटमा कसैले पनि जातीय विभेद गरेर यसरी भोज खुवाउनु गैरकानूनी, गैरसंवैधानिक वा मानव अधिकारविरुद्ध छ भनेर चुइँक्क बोल्न सकेनन् । कसैले यो पोष्टर हटाउ र दलित, गैरदलित सराबरी बसाएर भोज खुवाऊ भन्न सकेनन् ।

यो घटनाले राजनीतिक दलहरुको दलित समुदायप्रतिको निष्ठालाई उदांगो पारेको छ । राजनीतिक नेताहरुको पाखण्डलाई छताछुल्ल पारिदिएको छ । स्थानीय प्रशासनको अकर्मण्यता र कथित जातीय अहंकारलाई पक्षपोषण गर्ने चरित्र उजागर भएको छ । वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानलाई दलितको हकमा फगत कागजको खोस्टो सावित गरिदिएको छ । मानव अधिकार र छुवाछूतविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिहरुलाई गैरसरकारी संस्थाहरुको डलरको खेती गर्ने माध्यम सावित गरिदिएको छ ।

नेपाली राज्य व्यवस्था अझै पनि जीर्ण सामन्ती प्रथाहरुको रफु गरेर छुवाछूत प्रथालाई संस्थागत गर्नमै प्रयोग भइरहेको छ । नत्र पोष्टर टाँसेर जातीय छुवाछूत अनावरण गरिएको भोज खाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकलाई सरकारले निलम्बन गरिसक्नुपर्ने हो । दलित र छुवाछूतको हकमा समाज र राज्य अझै १६औं शताब्दीको जस्तै निर्मम र निर्दयी छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

छुवाछूत मास्ने र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नेपालको संविधान र ऐन-कानून सामाजिक संरचनामा अन्तरनिहित अस्पृश्यता जस्ता मानवताविरोधी प्रथाका अगाडि निरीह देखिएको छ । डलर नपाइ डेग नचल्ने दलित अधिकारवादी आन्दोलनकर्ताहरु खोइ कता छन् ? यस्तो बेलामा सिरहाका एक्टिभिस्ट अर्जुन थपलिया खोजी गर्दैछन् ।