अरुण ३ जलविद्युत परियोजनास्थलमा उच्चस्तरीय भ्रमण

काठमाडौं । नेपाल भ्रमणमा रहेकी बेलायतकी फरेन, कमनवेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट मिनिस्टर अफ स्टेट (इन्डो–प्यासिफिक) एने–म्यारी ट्रेवेलियनले संखुवासभा जिल्लामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाटको अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाको भ्रमण गरेका छन् ।

उनले परियोजनाको विद्युत गृहस्थल तथा ट्रान्सफर्मर बेको अवलोकन गर्दै नेपालले स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ मुखरित रहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।

उनले नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा नेपालको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको चर्चा गर्दै स्वच्छ र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रीय व्यापारबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा नेपालको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।

अरुण–३ जलविद्युत परियोजना भारतीय विकासकर्ता कम्पनी एसजेभीएनको मुख्य स्वामित्वमा स्थापित एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी मार्फत विकास भइरहेको छ ।

परियोजनाको उत्पादन तर्फको हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब ६१.२ प्रतिशत छ । विकासकर्ता स्वयंले परियोजना विद्युत गृहदेखि भारतको सीतामढीसम्म ४०० केभी क्षमताको कुल २५३ किमी लामो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको छ र सन् २०२३ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा लगानी जुटाउने तथा विकास गर्ने नोडल एजेन्सीको रूपमा रहेको लगानी बोर्डको क्षमता विकास तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा विगत लामो समयदेखि सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको मित्रराष्ट्र बेलायत सरकारले उक्त प्राविधिक सहयोगलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ ।

परियोजनास्थल भ्रमणका क्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अरुण–३ जलिवद्युत परियोजना नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा रहेको बताए । लगानी बोर्डले कोभिड १९ महामारीको कठिन समयमा पनि परियोजना कार्यान्वयन जारी राख्न आवश्यक सबै सहजीकरण गरेको बताए ।

उच्चस्तरीय भ्रमण टोलीलाई एसजेभीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले स्वागत गर्नुका साथै परियोजनाको प्रगति सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रकाश पारेका थिए ।

अरुण ३ जलविद्युत परियोजनास्थल उच्चस्तरीय भ्रमण टोलीमा राज्यमन्त्री ट्रेवेलियन सहित नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिट, एफसीडीओ डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर पीपा बर्ड, लगानी बोर्ड नेपाल तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।