बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरे के कस्तो हुन्छ सजाय र कारबाही ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका केही ऋणीहरु ऋण नै नतिर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन् । बैंकका ठूला ऋणीदेखि लघुवित्तका स-साना ऋणीसमेतले ऋण तिर्दैनौं भन्दै विभिन्न खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्न अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् ।
नेपालमा अहिले १२५ बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । ती संस्थाबाट ४८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानीमा छ । ती संस्थाले ५३ खर्ब ७९ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट ऋण लिने ऋणीको संख्या १८ लाख छ । जसअनुसार ऋणीको खाता १८ लाख छ । तर, ४ करोडभन्दा बढी निक्षेप खाता छ ।
त्यस्तै लघुवित्तका ३३ लाख ऋणीले साढे ४ खर्ब ऋण चलाएको लघुवित्त बैंकर्स संघको तथ्यांक छ । तर, लघुवित्तका ग्राहक भने ५८ लाख बढी रहेका छन् ।
ऋण नतिरे कालोसूचीमा परिन्छ
ऋण निश्चित अवधिमा तिर्ने गरी लिइएको सापटी रकम हो । व्यक्तिसँग लिएको कुनै ऋण निर्ब्याजी हुनसक्छ । तर, धेरैजसो ऋण ब्याजसहित तिर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋणको हकमा भने फरक व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार ‘कर्जा’ भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था वा अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई निश्चित अवधिभित्र साँवा, व्याज वा अन्य दस्तुर बुझाउने गरी प्रवाह गरिएको रकम हो ।
यस्तै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रत्याभूति, कर्जाको ब्याज वा अन्य दस्तुर, पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्संरचना र नवीकरण, कर्जा चुक्ताको लागि जारी गरिएको जमानी तथा अन्य वचनबद्धता सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको कुनै पनि किसिमको ऋणसमेतलाई जनाउँछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर, जग्गा, सुन वा अन्य सम्पत्ति धितो लिएर ऋण प्रदान गर्छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न व्यवसायिक कार्यका लागि सामूहिक जमानीमा लघुकर्जा प्रदान गर्दछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुग्नुभन्दा पहिला साहु-महाजनबाट उच्च ब्याजदरमा ऋण लिने चलन थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तोकिएको समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राखिन्छ । कोरोना माहामारीपछि समयमै ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेहरु बढ्न थालेको तथ्यांक कर्जा सूचना केन्द्रसँग छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कालोसूचीमा पर्ने संख्या ३ हजारभन्दा बढी थियो । आ.व.२०७७/७८ मा साढे ४ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा परेका थिए । २०७८/७९ मा १३ हजारभन्दा बढी कालोसूचीमा पुगेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ८ महिनामा १४ हजार बढी कालोसूचीमा परेको देखिन्छ ।
कसरी परिन्छ कालोसूचीमा ?
कर्जा अपचलन गर्ने, ऋण समयमै नतिर्ने वा अन्य वित्तीय अपराध गर्नेको सूची तयार गरेर कर्जाको जोखिम व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम गर्न २०४६ जेठ १ गतेबाट कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको हो । राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था छ ।
तीन महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई असल कर्जा, तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कमसल, ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म भाखा नाघे शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी समय भाका नाघेको कर्जा खराब कर्जामा पर्छ । यही वर्गीकरणका आधारमा एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेको कर्जाका ऋणीलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।
ऋण लिएको मान्छे बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याज भुक्तानीको मिति एक वर्ष नाघेमा, ऋणी टाट पल्टेमा उसलाई कालोसूचीमा राखिन्छ ।
कानूनअनुसार कस्तो कारबाही हुन्छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को परिच्छेद ८ मा कर्जा प्रवाह र असुलीसम्बन्धी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षित हुने गरी धितो राखी ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । त्यस्तो कर्जा तोकिएको समयमा चुक्ता नगरेमा ऐनको दफा ५७ मा त्यस्तो धितो बिक्री गरेर साँवा ब्याज असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । राखेको धितोले नपुगे अथवा सो धितोको भाउ घटे ऋणीले थप धितो राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो धितोबाट पनि नपुगे ऋणीको अरु चल/अचल सम्पत्तिबाट ऋण असुल हुने व्यवस्था छ ।
समयमै ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखी पठाउनेछ । ऋणीको धितो, स्वेदशमा भएको सम्पत्तिले ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नपुगे विदेशमा भएको सम्पत्तिबाट पनि कर्जा असुलउपर गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
यी सबै प्रक्रियाबाट पनि ऋण असुल भएन भने राज्यले दिने सेवा-सुविधाबाट बञ्चित गराउन राष्ट्र बैंकले सरकारलाई अनुरोध गर्नसक्छ । ऋणीको राहदानी जफत तथा रोक्का, बैंकिङ कारोबार रोक्का, विदेशस्थित बैंकमा समेत खाता खोल्न नपाउने व्यवस्थालगायत राज्यले दिने अन्य सेवा-सुविधाबाट पनि बञ्चित गराइने व्यवस्था छ ।