भैरहवामा १७ वर्षपछि आईसीपी निर्माण प्रक्रिया सुरु, भारततर्फको अनिश्चित

रुपन्देही । नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा व्यापार सहज बनाउन २०६४ सालमा देशका चार प्रमुख नाकामा आईसीपी (इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट) निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । वीरगञ्ज र विराटनगरमा आईसीपी निर्माण भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । नेपालगञ्जमा पनि निर्माण पूरा भएर सञ्चालनको अन्तिम चरणमा छ ।

तर, १७ वर्षसम्म भारतीय पक्षले जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा भैरहवामा आईसीपी निर्माण रोकिएको थियो । दुई साताअघि नेपाल सरकारले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई निर्माणस्थलको जमिन हस्तान्तरण गरेको छ । यससँगै भैरहवामा आईसीपी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने निश्चित भएको छ ।

नेपाल-भारत दुवैतिर नाका वारपार निर्माण गरिने आईसीपीको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीचको व्यापार, वाणिज्यलाई सहज बनाउनु हो । यसमा भन्सार, बैंक, अत्याधुनिक प्लान्ट तथा पशु क्वारेन्टाइन, भन्सार प्रयोगशालालगायत आवश्यक सुविधा एकै थलोमा उपलब्ध हुनेछ ।

सम्झौताअनुरूप नेपालतर्फ तत्कालै जमीन अधिग्रहण गरिए पनि भारततर्फ बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा आईसीपी निर्माण गर्नुपर्ने भएपछि स्थानीयले जग्गा दिन मानेका थिएनन् । भैरहवामा नेपालतर्फ ५२ बिघा जमीन वर्षौंअघि अधिग्रहण गरिएको थियो । सन् २००५ मा नेपाल–भारत सरकारबीच आयोजनाका लागि नेपालतर्फ आवश्यक पर्ने जमिनबाहेक प्राविधिकसहितको सम्पूर्ण निर्माण कार्य भारत सरकारको लगानीमा गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनी केएसएम वसिर मोहम्मद एण्ड सन्स, लखनउ र कन्सल्टेन्ट राइट्स कम्पनीलाई नेपालतर्फको जमिन हस्तान्तरण गरेसँगै उसले गोदाम घर, कार्यालय र कर्मचारी आवासगृह गरी चारवटा भवन निर्माण थालेको छ ।

अहिले ठेकेदार कम्पनीले आईसीपी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सामान तथा उपकरणको सूची, भन्सार छुट स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेश गरेको र स्वीकृतिलगत्तै निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका आयोजना प्रमुख विदुर खड्काले बताए ।

पछिल्लोपल्ट भारतले पहिला तोकिएको ठाउँभन्दा पश्चिमतर्फ ५२ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गरी पर्खाल लगाउन सुरु गरेको छ ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई भैरहवाका अनुसार एक अर्ब ६१ करोड ७६ लाख भारतीय रुपैयाँ लागतमा आईसीपी बन्नेछ । भारतीय ठेकेदारले दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी नेपाललाई बुझाउनुपर्ने सर्त छ ।

आईसीपी निर्माणका लागि डिजाइन तयार भई टेन्डर भइसकेको छ, निर्माणको सबै काम भारत सरकारबाट नै हुने भएकाले राइट लिमिटेड भारतले आईसीपीको सुपरिभिजन गर्नेछ ।

३५ दशमलव ११ हेक्टरमा फैलिएको आईसीपीमा आयाततर्फ ६९२ र निर्याततर्फ २७० सम्म ट्रक पार्क गर्न मिल्नेछ ।

लामो प्रतिक्षापछि दुवैतर्फ आईसीपी निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा रुपन्देहीका उद्योगी तथा व्यवसायी खुशी देखिएका छन् । रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधव पौडेलले आईसीपी निर्माणसँगै नेपाली वस्तु भारतको कोलकाता लगेर परीक्षण गराउनुपर्ने र नेपालमा आउने तरकारी, फलफूलजन्य वस्तु बुटवल वा काठमाडौंमा लगेर परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन लागेको बताए ।

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले आईसीपी निर्माण भएपछि भन्सार अझै व्यवस्थित हुने र नाकाबाट राजस्व छली रोकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

आईसीपी नहुँदा उद्योगीहरूको लागत मूल्य बढेर अरू उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत गाह्रो भइरहेकोमा अब सहज हुने उनको भनाइ छ ।

आईसीपी निर्माणसँगै पार्किङ पनि सहज हुने र घण्टौंसम्म सवारी लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उद्योगी व्यापारीहरुको भनाइ छ । अहिले भैरहवा भन्सार कार्यालयको पार्किङ क्षमता जम्मा डेढ सयको हाराहारीमा छ । आईसीपीमा एक हजार गाडी पार्क गर्न सकिनेछ ।

नेपालतर्फ निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि भारततर्फ भने अझै ठेक्का लगाइएको छैन ।