दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै शासन प्रणाली हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै राज्यव्यवस्था र शासन प्रणाली भएको बताएका छन् ।

शनिवार दिउँसो बालुवाटारमा तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास गरेर मात्र सुशासन र समृद्धिको आधार तयार पार्न सकिनेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘तपाईँहरूको प्रतिवेदनमा कर्मचारीहरूले तलबमानका साथै अर्थतन्त्रको स्थिति, चुनौती र सम्भावनाको संक्षेपमा अध्ययनसमेत रहेछ, यसले सरकारको आगामी नीतिका लागिसमेत सहयोग पुग्नेछ। शासन व्यवस्था भनेकै आखिरमा दण्ड र पुरस्कारको असल अभ्यास नै हो। हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा समेत त्यो कुरा लागू गर्नुपर्दछ ।’

प्रधानमन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत विषयमा गृहकार्य गर्दै जाने, कानूनी विषयहरू संघीय निजामती ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने र व्यवहारिक सुझावहरू तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताए ।

प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगका संयोजक लीलामणि पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रको संक्षिप्त विश्लेषण, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको अवस्था, सेवा सुविधासम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव, उपचार खर्च, विदासम्बन्धि व्यवस्था समेटिएको बताए ।

यस्तै कर्मचारी आवाससम्बन्धी व्यवस्था, यातायात सुविधासम्बन्धी व्यवस्था र वर्तमानमा देखिएका बेथितिहरूको नियमनसम्बन्धी व्यवस्था, कर्मचारी दरबन्दीमा कटौती, एक पद एक पेन्सन नीति, दोहोरो तलब र पेन्सनको नियमन, पेन्सनबाट राज्यलाई पर्ने भारमा कटौती गर्ने विकल्पहरू, श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला निर्धारणका लागि सुझाव लगायतका विषय पनि समेटिएको उनले बताए ।

गत भदौ ६ गते पूर्व मुख्यसचिव पौडेलको संयोजक र विमल वाग्ले र शिवदेव पाण्डे सदस्य रहनेगरी गठन भएको आयोगलाई ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो।