कांग्रेस नेताले लगे प्रचण्डविरुद्ध ५ हजार हत्याको रिट, किन भयो कल्याण श्रेष्ठ कनेक्सनको चर्चा ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा र हरि प्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले शुक्रवार प्रधानमन्त्री तथा माओवादी युद्धका सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धका रिट निवेदन दर्ता सर्वोच्च प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।

गत कात्तिकमा रामेछापका ज्ञानेन्द्र राज आरणसहितले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजार नागरिकमध्ये ५ हजारको हत्याको जिम्मा लिन्छु भन्ने प्रचण्डको भाषणलाई आधार बनाएर उनलाई हत्या अभियोगमा पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन माग गर्दै रिट निवेदन लिएर गएकामा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेर फर्काएको थियो ।

उनीहरू सर्वोच्च प्रशासनको सो दरपिठ आदेशविरुद्ध पुनः अर्को रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए । न्यायाधीशद्धय खतिवडा र फुयाँलको इजलासबाट रिट दर्ता गर्नू भन्ने आदेश भएसँगै आइतबार द्वन्द्व पीडित आरण र जितेन्द्र मोक्तानसहितका व्यक्तिहरू रिट दर्ताका लागि अदालत जाँदैछन् ।

सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ताको आदेश दिनू र रिट निवेदकहरू सत्ता आरोहण गर्नै लागेको माओवादीको सहयात्री नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरू नै हुनुले माओवादी वृत्तमा आशंका छाएको छ । अझ ईश्वर खतिवडाकै इजलासबाट रिट दर्ताको आदेश जारी हुनुले प्रचण्ड निकट नेताहरू सशंकित भएका हुन् ।

संयोग नै मान्नुपर्छ केही दिनअघि मात्र खतिवडाले न्यायाधीश समाजको अध्यक्षका हैसियतमा वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्न पाउने बाटो छेक्न नमिल्ने बताएका थिए ।

खतिवडाको वक्तव्यको पृष्ठ भागमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ रहेको आम बुझाइ छ । श्रेष्ठ केपी ओलीविरुद्ध कांग्रेस र प्रचण्ड माधवलाई सर्वोच्च अदालत कम्फटरटेबल बनाइदिने मुख्य व्यक्ति मानिन्छन् ।

उनकै नेतृत्वमा चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशले संसद् विघटन बदर गर्न संवैधानिक इजलासलाई सुझाव दिँदै दुवै पटक वक्तव्य निकालेका थिए । श्रेष्ठले कान्तिपथस्थित एलो प्यागोडा होटलमा कानून समाजको आवरणमा आफूनिकट न्यायाधीशहरुको भेला नै राखेर सर्वोच्चको फैसलाको मस्यौदा समेत पठाएको आरोप छ ।

परमादेशको प्रतिफल सबैले दामासाहीले पाउँदा आफूले केही नपाएको गुनासो गर्दै आएका श्रेष्ठले यस पटक राष्ट्रपति बन्नकै लागि गैर राजनीतिक व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्ने बहस चलाएका थिए । यसमा माओवादी र स्वयं प्रधानमन्त्री पनि सहमत भएको श्रेष्ठ निकटहरू बताउँछन् ।

कल्याण श्रेष्ठले अदालत मिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै प्रचण्डले आफूलाई उनको नाममा आपत्ति नरहेको बताएका थिए ।

तर फागुन १० गते सर्वोच्च बारले निर्णय नै गरेर पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएपछि ईश्वर खतिवडाले त्यसको भर्त्सना गरेर वक्तव्य निकालेका थिए । सो वक्तव्यमा हस्ताक्षर खतिवडाको भए पनि ब्यहोरा भने कल्याण श्रेष्ठको लागि रहेको कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार कल्याण श्रेष्ठको गुण नतिर्ने हो भने विगतमा जस्तो प्रचण्डप्रति अदालत सहयोगी नबन्नेसम्मको चेतावनी समेत विभिन्न च्यानलबाट दिइएको थियो । त्यसकै पहिलो पराकम्प ५ हजारको हत्या सम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश खतिवडाकै इजलासबाट भएको टिप्पणी समेत गरिएको छ ।

रिट निवेदक कांग्रेस नेता

अर्को रोचक संयोग चाहिँ के छ भने प्रचण्डलाई ५ हजार जनताको हत्या गरेको अभियोगमा कारबाही गरिपाऊँ भनेर रिट दायर गर्ने मुख्य रिट निवेदकहरू नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेता नै छन् । प्रमुख निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् भने जितेन्द्र मोक्तान केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।

उनीहरू दुवै जना रामेछापका हुन् । मोक्तान २०७४ सालका स्थानीय तह निर्वाचनमा सुनापति गाउँपालिका अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार भएर माओवादीका धावा लामासँग झिनो मतले पराजित भएका थिए । ज्ञानेन्द्र आरण भने लामो समयदेखि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको आन्दोलनमा पनि छन् ।

मोक्तानकी सानीआमा रेलीमाया मोक्तानको माओवादीहरूले अपहरणपछि खुकुरीले काटेर हत्या गरेका थिए । दोरम्बा हत्याकाण्डको सुराकी भन्दै स्वास्थ्य स्वयंसेविका रेलीमायालाई अपहरणपछि यातना दिएर मारिएको मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

रेलीमायाको हत्यापछि उनको स्तन समेत काटिएको थियो । पत्नीको हत्यापछि चण्डिकालाल मोक्तान गाउँ छाडेर हिँडेका थिए । उनको सम्पत्ति समेत माओवादीले कब्जा गरेको आरोप छ । चण्डिकालालका छोरा हुन् रिट निवेदक जितेन्द्र ।

त्यस्तै मुख्य रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरण कांग्रेसका पूर्व महासमिति सदस्य तथा हाल बागमती प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् । उनका पिता तत्कालीन कांग्रेस नेता तथा गाविस अध्यक्ष टीकाराज आरणको माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेका थिए ।

कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले नै रिट दर्ता गर्नुले स्वभाविक आशंका उत्पन्न भए पनि पार्टीको नीति त्यस्तो नरहेको भनेर नेताहरूले बताएकाले तरंगित हुन नपर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका एक माओवादी नेताले बताए । रिट निवेदकलाई पार्टीले ब्याक गर्न वा कारबाही गर्न माओवादीले कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ ।

ती सदस्यले भने- राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेस नेताहरूले नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध यस्तो जघन्य अपराधको रिट दर्ता गर्न जानु ठिक हुन्न । कांग्रेस नेतृत्वले उनीहरूलाई त्यसबाट ब्याक गरोस् भन्ने हाम्रो कुरा छ । उनीहरू पार्टीका जिम्मेवार नेता हुन् भने पार्टी नेतृत्वले रोक्नुपर्छ । नत्र आशंका हुन्छ,किनकि जसरी अचानक ५ महिनापछि रिट दर्ता गर्न आदेश दिइयो त्यो आफैँमा शंकास्पद छ ।

के छ रिट निवेदकको माग ?

रिट निवेदकले प्रचण्डको भाषणलाई उनीमाथि कारबाहीको मुख्य आधार बताएका छन् । प्रचण्डले ०७६ को माघीका अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले ५ हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए ‘…मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन । हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन….’

प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै निवेदनमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

‘मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई छैन । ‘व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौती दिँदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । प्रचण्डले २०७६ माघ १ मा गरेको हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारोक्ति, हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साबिती बयान गैरकानूनी भएकोले निजलाई तत्काल पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।