लिखित सहमतिबिना विश्वासको मत नदिने नागरिक उन्मुक्तिको अडान

कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले लिखित सहमतिबिना विश्वासको मत नदिने प्रस्ट पारेकी छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उनले विश्वासको मत दिन लिखित हस्ताक्षर आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमल शाहले विश्वासको मत लिँदै छन् । यसै बिचमा उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीको धारणा बताएकी हुन् ।

‘दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरबिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन,’ सन्दर्भ उल्लेख नगरी उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् । अघिल्लो पटक एमाले सरकार पनि नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिएपछि ढलेको थियो ।

संविधानको धारा १६८ को उपधार २ अनुसार बनेको सरकार माघ २६ मा ढलेपछि सोही दिन उपधार ३ अनुसार सबै भन्दा ठुलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले पनि ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ ।

सोही अनुसार भोलि विश्वासको मत लिँदै गरेको उनलाई कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ मत पाउने निश्चित छ । शाह सरकारलाई स्वतन्त्र जितेका डा. तारा जोशीले पनि विश्वासको मत दिने जनाएका छन् ।

तर, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले भने अहिले सम्म विश्वासको मत दिने निर्णय गरेका छैनन् । यहाँ माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित ११ र नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन् ।