साढे दुई वर्षदेखि राप्ती उपत्यका देउखुरीमा जग्गा किनबेच रोक्का : स्थानीय भन्छन्- समस्या भयो, निकास देऊ

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती उपत्यका देउखुरीभित्र पर्ने १४ वटा वडाको जग्गा करिब साढे दुई वर्षयता रोक्का छ ।

तत्कालीन प्रदेश सरकारले राजधानी तोक्नुअघि नै २०७७ असोज १६ गते राप्ती गाउँपालिकाको ९, गढवा गाउँपालिका १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को जग्गासमेत किनबेच र कित्ताकाटमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउने र दीर्घकालीन योजनाका साथ व्यवस्थित शहर बनाउन भन्दै सरकारले जग्गा किनबेच रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लामो समय जग्गा रोक्का हुँदा सामान्य समस्या पर्दा पनि किनबेच गर्न समस्या भएको गुनासो स्थानीयको छ ।

राप्ती गाउँपालिका- ४ का लक्ष्मण चौधरी लामो समय जग्गा किनबेच गर्न नपाएका कारण समस्यामा परेको बताउँछन् । ‘सामान्यदेखि व्यवसाय गर्नेसम्मका लागि समस्या परेको छ । बैंक तथा सहकारीले धितो राख्दैनन्, कसरी दैनिकी चलाउने ?’, उनले भने, ‘यो छिटो समाधान हुनुपर्‍यो ।’

उनले स्वास्थ्योपचार गर्न समेत जग्गा बेच्न नपाएको गुनासो गरे ।

आम्दानीको अन्य कुनै स्रोत नभएका कारण बैंकमा जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन र अन्य कारोबार गर्न नपाएको राप्ती २ का व्यवसायी मीनराज शर्मा बताउँछन् । ‘जग्गा रोका फुकुवा नहुँदा समस्या बढेको छ’, शर्माले भने ।

गढवा १ का अनन्त शाहले जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाएकाले स्थानीयको धेरै विषयमा समस्या थपिएको बताए । ‘यसको कुनै विधि बनाएर सर्वसाधारणका लागि सहज बनाइदिनु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘राजधानीले नागरिकहरूलाई सहज होलाभन्दा समस्या निम्तायो, यसरी वर्षौंसम्म व्यक्तिको जग्गा रोकिएर सरकारले प्रदेशको समृद्धिको सपना कसरी पूरा गर्न सक्छ ?’

जग्गा किन्न थुप्रै आफन्त, इष्टमित्र र साथीसंगीहरूले आफूलाई सम्पर्क गरे पनि प्रदेश सरकारको नागरिक हितविपरीतको निर्णयले समस्या भइरहेको उनको गुनासो छ । उनका अनुसार धेरैले आफूले चाहेको जग्गा किनबेच गरेर समस्या सुल्झाउन पाएका छैनन् ।

बैंकमा करोडौं ऋण भएका नागरिकहरूलाई जग्गा रोक्का हुँदा मानसिक पीडा थपिएको राप्ती गाउँपालिकाऔ १ का निवर्तमान वडाध्यक्ष एवं राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ताराबहादुर डिसी बताउँछन् । ‘बैंकिङ कारोबार हुन नपाउँदा व्यवहार मिलाउन पाइएको छैन, ऋण तिर्न ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यता प्रदेश सरकारले कहिलेसम्म गराउने हो ? यसको समाधान छिटो खोजिनुपर्दछ’, उनले भने ।

आफ्नो नाममा भएको सम्पत्ति धितोमा राख्न पाउनुपर्ने अधिकारलाई प्रदेश सरकारले बञ्चित गर्न नहुने उनको सुझाव छ ।

जग्गा फुकुवाको विषयमा नागरिकहरूले दिनहुँ सोध्ने गरेको मालपोत कार्यालय लमहीका अधिकृत मानबहादुर कुँवरले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले रोकेको जग्गा मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट मात्र फुकुवा हुने भएकाले त्यो निर्णय नहुँदासम्म अहिलेकै अवस्था कायम रहने उनको भनाइ छ ।

राजधानीका नाममा जग्गा कारोबारीहरू सलबलाउन सक्ने, भू-माफियाले चलखेल गर्नसक्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले राजधानी घोषणा गर्नु ४ दिनअघि राजधानी क्षेत्रको जग्गा किनबेच तथा कित्ता काटमा रोक लगाएको थियो । जग्गा रोक्काले एकातिर राजधानी क्षेत्रका नागरिकले समस्या झेल्नुपरेको छ भने अर्काेतिर राजधानी क्षेत्रमा निजी लगानी भित्रिन नसकेको व्यवसायी मीनराज शर्माको भनाइ छ ।

जग्गा रोक्काका कारण सानाठूला उद्यमहरु खुल्न नसक्दा राजधानी क्षेत्रका नागरिक रोजगारका अवसरबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको उनले सुनाए ।

राजधानी क्षेत्रका १४ वटा वडाको जग्गा कारोबार फुकुवा गर्न माग गर्दै आवश्यक प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलको भनाइ छ । राजधानी क्षेत्रका १ कट्ठाभन्दा थोरै जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने आवश्यक रायसहितको प्रतिवेदन पेस गरिएको उनले जानकारी दिए ।

अघिल्लो सरकारकै पालामा आवश्यक प्रतिवेदन तयार भए पनि अघिल्लो सरकारले त्यो काम नगरी वर्तमान सरकारलाई जिम्मा दिएको उनले बताए ।

रोक्का जग्गा फुकुवा गर्न मुख्यमन्त्रीसमक्ष माग

रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै राजधानी क्षेत्रबाट संकलित हस्ताक्षर लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई बुझाइएको छ । उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्कासहित सो क्षेत्रमा रहेका सबै राजनीतिक दल तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो हस्ताक्षर बुझाएका हुन् ।

राप्ती गाउँपालिकाका निर्वतमान अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, नेकपा एमाले राप्ती गाउँपालिका कमिटी सचिव भरतमणि न्यौपाने, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य रणप्रसाद सुवेदी, नेपाली कांग्रेस राप्ती गाउँपालिका सभापति विद्याशरण चौधरी, संघका पूर्वअध्यक्ष ताराबहादुर डिसी, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबुराम थापा, महासचिव नारायणप्रसाद शर्मा, सदस्य कृष्णराज पौडेलसहितको टोली हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र लिएर गएका थिए ।

जग्गा फुकुवा नहुँदा धेरै समस्या भएको राप्ती उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताए । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन लिखित हस्ताक्षर बुझाइएका उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री गिरीलाई जग्गा फुकुवा माग गर्दै १० हजार जनाको हस्ताक्षर बुझाइएको छ ।

तत्काल फुकुवा हुन्न : प्रदेश सरकार

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले राजधानी क्षेत्रको जग्गा तत्काल फुकुवा नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राजधानी क्षेत्रको रोक्का जग्गा तत्काल फुकुवा गर्न माग गर्दै गएको एक प्रतिनिधिमण्डलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री गिरीले जुन उद्देश्यका लागि जग्गा रोक्का गरिएकाले उद्देश्य पुरा नहुँदै फुकुवा गर्न नसकिने बताए ।