नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दो, यो वर्ष १ लाख ८९ हजार पुग्ने

काठमाडौं । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बर्सेनि बढ्दो छ । गत वर्ष १ हजार ३८१ डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी चालू वर्ष ५३ डलरले बढेर १ हजार ४३४ पुग्ने भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा १ हजार ४३४ डलर पुग्ने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको हो । यो भनेको अहिलेको डलरलाई (प्रतिडलर १३२ रुपैयाँ) आधार मान्दा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ लाख ८९ हजार २८८ रुपैयाँ हुनेछ । यसले नेपालीको आम्दानी बढ्दै गएको देखाउँछ ।

राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक गतिविधिमा मन्दी देखिए पनि नेपालीको कमाइ भने बर्सेनि बढेको छ । विगत चार वर्षको यथार्थ र आगामी चार वर्षको अनुमानित आम्दानीको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष आम्दानी बढेको देखिन्छ ।

प्रतिव्यक्ति आयलाई देशका नागरिकको औसत समृद्धिको मापकका रूपमा हेरिन्छ । यसलाई प्रायः अमेरिकी डलरमा मापन गरिन्छ । प्रतिव्यक्ति आयको गणना गर्न कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसंख्याले भाग गरिन्छ ।

अति कम विकासित मुलुकबाट विकासशील बन्न प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी लगातार तीन आर्थिक वर्ष लक्ष्यभन्दा माथि पुग्नुपर्छ । नेपालीहरुको प्रतिव्यक्ति आम्दानी हरेक वर्ष बढिरहेको छ । यसअघि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव पारित गरेर २०२६ देखि लागू हुने निर्णय गरिसकेको छ ।

एलडीसीबाट माथि उक्लन राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २२२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि हुनुपर्ने, मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क ६६ वा माथि हुनुपर्ने र आर्थिक जोखिम सूचकाङ्क ३२ वा कम हुनुपर्ने मापदण्डहरू तोकिएको थियो । यी तीनवटै सूचकांकमा नेपालले प्रगति गरेको छ ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रावधानअनुसार प्रतिव्यक्ति आम्दानी पुर्‍याउन नसकेको भन्दै अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा उक्लिएको थिएन । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा नेपाल ७१ अंकभन्दा माथि छ । आर्थिक जोखिम सूचकांकमा २८.४ अंकमा छ । यी दुई लक्ष्य लगातार तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपालले यी दुई प्रावधान २०१८ मै पूरा गरेको थियो ।

बजेटको सीमा १६ खर्ब ८८ अर्ब

नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी आगामी तीन वर्षभित्र करिब २ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान योजना आयोगको छ । आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ५७२ डलर आम्दानीको लक्ष्य भेट्टाउन १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउन आयोगले भनेको छ ।

यही बजेटबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिइएको छ । यता ब्याजको आधारदर पनि आगामी चार वर्षमा साढे ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।

सो बजेटको खर्च गर्ने स्रोत राजस्व परिचालन आगामी वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ भने वैदेशिक सहायताबाट २ खर्ब १ अर्ब आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसमा ऋणको अंश १ खर्ब ७६ अर्ब र अनुदानको अंश २५ अर्ब हुने अनुमान आयोगको छ । यस्तै आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३ अर्ब उठाउने लक्ष्य छ ।