ऋण तिर्न ढिला हुँदा पेनाल ब्याज नलिन राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सार्वजनिक बिदामा पनि अत्यावश्यक सेवा दिन निर्देशन दिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक बिदामा संस्थाको शाखा विभाग तथा कार्यालय खुला राख्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार एकीकृत निर्देशन २०७९ को केही बुँदा संशोधन गर्दै कार्यालय खुला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । जारी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको बैंक बिदाको सूचीका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट आकस्मिक बिदा घोषणा भएको दिन नगद कारोबार, चेक क्लियरिंग, आरटीजीएसलगायत अत्यावश्यक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न बिहान १०ः०० देखि दिउँसो १ः३० बजेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक विभाग तथा कार्यालय खुला राखी सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्न एक महिना ढिला भए पनि जरिवाना लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

‘ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको तीस दिनभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन’, निर्देशनमा भनिएको छ । यो व्यवस्था २०८० जेठ मसान्तसम्ममा भुक्तानीको भाखा रहेको साँवा/ब्याजमा मात्र लागू हुनेछ ।

तर, यदि कुनै ऋणीले छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको साँवा/ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन । यसअघि भाखा नाघेर ऋण तिरे जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यता साना तथा मझौला उद्योग-व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको २ करोडसम्मको कर्जालाई सम्बन्धित ऋणीको अनुरोधमा उद्योग-व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी एक पटकको लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने भएको छ ।

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्दा २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्नेछ । पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।