प्रतिष्ठानमा प्राज्ञहरुको नियुक्ति असमावेशी, महिला २० प्रतिशतभन्दा कम

काठमाडौं । सरकारले ३ वटा प्रतिष्ठानमा असमावेशी ढंगले प्राज्ञहरु नियुक्त गरेको छ । सरकारले ४३ प्रतिशत खसआर्य र ४० प्रतिशत आदिवासी जनजातिको वर्चस्व हुने गरी प्राज्ञ नियुक्त गरेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुलपतिदेखि सभासदसम्म गरी ८३ जना प्राज्ञ नियुक्त गरेका थिए । जसमा सबैभन्दा बढी खस आर्यबाट ४३ प्रतिशत (३६ जना)ले नियुक्ति पाएका छन् । यस्तै आदिवासी जनजातिबाट ४० प्रतिशत (३४ जना) ले नियुक्ति पाएका छन् ।

६ प्रतिशत (५ जना) दलित प्राज्ञले तीन वटा प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पाएका छन् । मधेसी ४ प्रतिशत (४ जना), थारु ३ प्रतिशत (३ जना) र मुस्लिम १ प्रतिशत (एक जना) प्राज्ञले प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पाएका छन् । प्रतिष्ठानमा महिला भने १६ जना (१९ प्रतिशत) मात्रै नियुक्ति भएको छ ।

३ जना कुलपतिमा महिला एकमात्रै

तीन प्रतिष्ठानमध्ये नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा निशा शर्मा एकजनामात्रै महिला कुलपति नियुक्त भएकी छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भूपाल राई र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नारदमणि हार्तम्छाली नियुक्त भएका छन् ।

त्यस्तै ३ वटै प्रतिष्ठानका उपकुलपति भने पुरुष नै नियुक्त भए । सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा शम्भु राई, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विमलकृष्ण श्रेष्ठ र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लालकाजी लामा उपकुलपति नियुक्त भएका छन् । उनीहरु सबै आदिवासी जनजाति हुन् ।

३ वटा प्रतिष्ठानमध्ये सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले सदस्य सचिव पनि महिला नै पाएको छ । उक्त प्रतिष्ठानमा कुस्मा महरा सदस्य सचिव नियुक्त भएकी छन् । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा डा.धनप्रसाद सुवेदी र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा देवेन्द्रकुमार काफ्ले सदस्य–सचिव नियुक्त भएका छन् । सदस्य सचिव सबै खसआर्य हुन् ।

परिषदमा ६५ प्रतिशत खस आर्य

तीन वटै प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति, सदस्य सचिव र परिषद सदस्य गरेर २९ जना नियुक्त हुँदा २७ प्रतिशत (८ जना) महिला परेका छन् । परिषदमा ६५ प्रतिशत (१९ जना) खस आर्यको सहभागिता रहेको छ । ३८ प्रतिशत (११ जना) आदिवासी जनजाति र २ जना दलित परेका छन् ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानको परिषद्मा भने दलित र मुस्लिम सहभागिता शून्य छ । ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मुस्लिम र थारु शून्य छ ।

प्रज्ञामा मधेसी, दलित र मुस्लिम शून्य

सबैभन्दा बढी नियुक्ति हुने प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा ८५ प्रतिशत (३० जना) पुरुष नियुक्त भए । १५ प्रतिशत (५ जना) मात्रै महिला सहभागिता छ । जसमा खस आर्यको सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत (२१ जना) सहभागिता हुँदा आदिवासी जनजातिको २५ प्रतिशत (९ जना), दलित र थारुबाट ५÷५ प्रतिशत ( २÷२ जना) र सबैभन्दा कम मधेसीको २ प्रतिशत (१ जना) को सहभागिता रहेको छ ।

११ सदस्यीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान परिषद्मा ७२ प्रतिशत (८ जना) पुरुष र २८ प्रतिशत (३ जना) महिला नियुक्त भएका छन् । परिषद्मा ६३ प्रतिशत (७ जना) खसआर्यको प्रतिनिधित्व छ । आदिवासी जनजातिबाट २७ प्रतिशत (३ जना), थारुबाट ९ प्रतिशत (एक जना) नियुक्त हुँदा मधेसी, दलित र मुस्लिमको सहभागिता हुन सकेन ।

संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान परिषदमा ७५ प्रतिशत पुरुष

संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानमा २४ जना नियुक्त हुँदा ७५ प्रतिशत (१८ जना) पुरुष र २५ प्रतिशत (६ जना) महिला नियुक्त भएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी खसआर्य र आदिवासी जनजातिबाट समान ४१-४१ प्रतिशत (१०-१० जना) नियुक्त भएका छन् । बाँकी ४ जनामध्ये ८ प्रतिशत (२ जना) मधेसी र ४ प्रतिशत (एकएक जना) दलित र थारुबाट नियुक्त भएका छन् ।

९ सदस्यीय संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठान परिषदमा ६६ प्रतिशत (६ जना) पुरुष र महिला ३३ प्रतिशत (३ जना) नियुक्त भएका छन् । जसमा ५५ प्रतिशत (५ जना) खसआर्य र ४५ प्रतिशत (४ जना) आदिवासी जनजातिबाट नियुक्त भए ।

यस प्रतिष्ठानमा मधेसी, दलित, थारु र मुस्लिमको सहभागिता शून्य भएको छ ।

ललितकलामा ८० प्रतिशत आदिवासी जनजाति

ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा २४ जना नियुक्त भएका छन् । जसमा ८० प्रतिशत (१९ जना) पुरुष र २० प्रतिशत (५ जना) महिला नियुक्त भए । जसमा सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजातिबाट ६२ प्रतिशत (१५ जना), खस आर्यबाट २० प्रतिशत (५ जना), दलितबाट ८ प्रतिशत (२ जना), मधेसी र मुस्लिमबाट ४ प्रतिशत (एक-एक जना) नियुक्त भएका छन् । ललितकलामा मुस्लिमको सहभागिता हुन सकेन ।

लतिलकलाको ९ सदस्यीय परिषदमा ७७ प्रतिशत (७ जना) पुरुष र २२ प्रतिशत (२ जना) महिला नियुक्त भएका छन् । जसमा ४४ प्रतिशत (४ जना) आदिवासी जनजातिबाट नियुक्त हुँदा खसआर्य र दलितबाट बराबर २२-२२ प्रतिशत (२-२ जना) तथा ११ प्रतिशत (एक जना) मधेसीबाट सहभागिता भएको छ ।

प्राज्ञहरुले के के पाउँछन् सुविधा ?

प्रतिष्ठानका कुलपतिलाई राज्यमन्त्री, उपकुलपतिलाई सहायक मन्त्री र सदस्य एवं सचिवलाई विशिष्ट श्रेणीका मुख्यसचिवसरहको पारिश्रमिक प्रदान गरिने व्यवस्था छ । प्राज्ञ परिषदका पदाधिकारीहरुले पाउने अन्य सुविधा प्राज्ञ परिषदले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

कुलपति, उपकुलपति, सचिव एवं परिषद्का सदस्यले आफ्नो कार्यकालमा वर्षको २ महिनाको दरले सेवाअवधिभर बढीमा ८ महिनासम्मको पूरा पारिश्रमिकसहित बिदा पाउन सक्नेछन् । यस्तो बिदा लिँदा एक पटकमा एक महिनामा नबढाइ लिन सकिनेछ । बिदा नलिएमा वा समय–समयमा बिदा लिई बाँकी बिदा सञ्चित हुन आएमा निज जुनसुकै व्यहोराबाट आफ्नो पदबाट हटेमा पनि सञ्चित बिदाबापत हुन आउने अवधिको पारिश्रमिक बराबरको रकम एकमुस्ट लिन पाउनेछ ।

कुलपतिले ३० दिनसम्मको बिदा आफैं लिन सक्ने र सोभन्दा बढीको बिदा लिनुपरेमा प्राज्ञ परिषदबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उपकुलपतिलगायत प्राज्ञ परिषदका सदस्यले कुलपतिबाट स्वीकृत गराई बिदा बस्न सक्नेछन् ।

पदाधिकारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि खाइपाइ आएको एक महिनाको तबल बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउनेछन् ।

कुलपति, उपकुलपति, सचिव र सदस्यलाई ड्राइभर र इन्धनसहितको एउटा सवारीसाधन उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । कुनै सदस्यले प्रतिष्ठानको सवारीसाधन प्रयोग नगरी आफ्नो निजी साधन प्रयोग गर्न चाहेमा मासिक ८० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराइनेछ । कुनै पदाधिकारी प्रतिष्ठानको काममा उपत्यका बाहिर जानुपरे सवारीसाधनलाई लाग्ने इन्धन प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराउनेछ ।

उपत्यकाभित्र स्थायी घरवास नभएका पदाधिकारीलाई मासिक १५ हजार घरभाडाबापत उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । पदाधिकारीले प्रतिष्ठानको काम-कारबाहीको सिलसिलामा नेपालभित्र वा मुलुक बाहिर भ्रमण गर्नुपरेमा सरकारका मुख्यसचिवले पाउनेसरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पाउनेछन् ।

प्रतिष्ठानमा गरिएको नियुक्तिमा जसपाको आपत्ति

प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गरिएको नियुक्ति असमावेशी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले आपत्ति जनाएको छ ।

जसपा केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले विज्ञप्तिमार्फत जातीय/सामुदायिक समानुपातिक समवेशीताको मर्मविपरीत’ नियुक्ति गरिएको भन्दै जसपाले ध्यानाकर्षण गराएको छ । नियुक्ति संविधानको मर्म, भावना र समावेशी सिद्धान्तविपरीत भएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका छन् ।