जनता खोज्छन् राहत, सरकार दिन्छ ‘दिवस’

काठमाडौं । आज प्रजातन्त्र दिवस । पहिलोपटक जनताको हातमा देशको शासनसत्ता आएको स्मरण गर्दै २०४६ सालयता हरेक वर्ष फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ । तर, नेपालमा जनताको दुहाइ दिएर मनाइने दिवस योमात्र होइन ।

६ दिन अगाडि मात्रै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक माओवादीले गरेको सशस्त्र संघर्षलाई ‘जनयुद्ध’ को मान्यता दिँदै फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्‍यो । ‘जनयुद्ध दिवस’ को बिदालाई आगामी वर्षहरुमा निरन्तरता दिन यसलाई सरकारी क्यालेन्डरमा नै समावेश गर्ने अर्को निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

योभन्दा अगाडि पुस २७ मा ‘एकता दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय यही सरकारले गरेको थियो । नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह जन्मेको दिनलाई ‘एकता दिवस’ को मान्यतासहित सार्वजनिक बिदा दिइएको हो । विगतमा पनि पुस २७ गते एकता दिवसको बिदा दिने परम्परा थियो । तर, गणतन्त्र आएपछि यो परम्परा तोडिएको थियो । अहिले राजावादी पार्टी राप्रपाको जोडबलमा फेरि एकता दिवसको बिदा ब्युँताइएको छ । यसलाई पनि सरकारी क्यालेन्डरमा समावेश गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।

यति मात्र होइन, अब वैशाख ११ गते अर्को दिवस मनाइन्छ ‘लोकतन्त्र’का नाममा । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र शब्दमात्रै फरक हुन् । पहिले प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो, पछि भारतीय शब्द सापटी लिएर लोकतन्त्र भन्न थालियो । फागुन ७ मा प्रजातन्त्र दिवस हुँदाहुँदै वैशाख ११ मा पनि लोकतन्त्र दिवसको बिदा दिइन्छ । जेठ १५ मा अर्को दिवस मनाइन्छ, यो पनि उस्तै आशयको । २०६५ सालको जेठ १५ मा संसदबाट नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो । यही दिनको सेलिब्रेशन गर्न सरकारले गणतन्त्र दिवसको बिदा दिने गरेको छ ।

यसैगरी असोज ३ गते सरकारले संविधान दिवसको बिदा दिने गरेको छ । २०७३ सालको असोज ३ मा नयाँ संविधान घोषणा गरिएको थियो । त्यसैको खुशीयाली मनाउन सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । यति धेरै दिवसहरु भए पनि कुन चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय दिवस हो भन्ने अन्योल छ ।

यसरी दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदाको बिस्कुन लगाउँदा सरकारी जागिरेहरुलाई त चैन हुन्छ । तर, गरिखाने जनता भने पुर्पुरोमा हात लगाउन विवश हुन्छन् । कतिपयको रोजीरोटीसमेत खोसिन्छ । साथै सरकारी कार्यालयहरु बन्द हुँदा त्यसले सरकारका सबै कामकारबाही प्रभावित हुन्छन् ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी बिदा धेरै भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर, उनैले सरकारी क्यालेन्डरमा दुइटा सार्वजनिक बिदा थपेका छन् ।

नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य अमृता सुब्बा हरेक दिवसहरुको आ-आफ्नै महत्व भएको बताउँछिन् । तर, ती सबै दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिनु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘धेरै बिदा दिइएकोमा जनता व्यापक असन्तुष्ट देखिन्छन् । यो विषयमा ठूलो बहस आवश्यक छ ।’

जनताको सरोकार भएका दिवस जनतालाई असर नगरी मनाउने विकल्प खोज्नुपर्ने सुब्बाको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडाले पनि दिवसहरु सबैको उत्तिकै आ-आफ्नो ठाउँमा महत्व भएको बताइन् ।

‘नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका विभिन्न चरणमा जनताले ल्याएका परिर्वतनका खासखास दिनहरुलाई सम्झनैपर्छ’, खतिवडाले भनिन् । नेपाल कुनै देशको उपनिवेश नभएकोले छिमेकी भारत र बंगलादेशमा जस्तो राष्ट्रिय दिवस भने हुन नसकेको उनले तर्क गरिन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपाने नेपालमा कतिपय बिदाहरु ओभरल्याप भएको बताउँछन् ।

‘२००७ फागुन ७ गते आएको प्रजातन्त्रकै विकसित रुप हो २०६५ जेठ १५ मा आएको गणतन्त्र’, न्यौपानेले भने, ‘जेठ १५ मनाए भइहाल्ने अवस्था होे ।’

नेपालमा बिदा धेरै भएको सार्वजनिक आलोचनामा न्यौपाने सहमत छैनन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशतिर हप्तामा शनिबार र आइतबार बिदा दिने चलन छ । त्यो भनेको वर्षमा ११० दिन बिदा हो । नेपालमा त ५२ दिनमात्रै शनिबारे बिदा हुन्छ । अरु बिदा हेर्दा धेरै भएको चै छैन ।’

न्यौपानेले पनि जनतालाई समस्या नपार्ने गरी दिवसहरु कसरी मनाउने भन्नेमा भने व्यापक बहस आवश्यक भएको बताए ।

इतिहासकार डा. सुरेन्द्र केसी दिवस र बिदालाई छुट्याएर हेर्नुपर्ने मत राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘दिवसको बिदा भन्ने र व्यक्तिगत काम गर्ने चलन छ । यो राम्रो होइन । दिवस मान्नुपर्छ । बिदा दिनुहुन्न ।’