शिलान्यास र उद्घाटनमा सांसददेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको कुदाकुद, सदनले पाएन बिजनेस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभा बिजनेसविहीन भएको छ । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको महिना दिन बित्दासम्म सरकारको सुस्तगतिका कारण सांसद फुर्सदिला देखिएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूलाई निर्देशन दिन र कार्यक्रम उद्घाटनमा भ्याइनभ्याई छ । माघ ६ गते सभामुख नन्दा गुरुङले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसयता संसद बैठक अनिश्चितकालीनका लागि स्थगित भएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म ‘मिनी संसद’ का रूपमा लिइने विषयगत समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन् । यस्तै, सभामुख निर्वाचित भएको एक महिना बितिसक्यो तर, विषयगत समिति कहिले बन्ने हो, टुंगो लागेको छैन । प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका मूल्यांकन काम अनुगमन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन संसदीय समिति बनाइन्छ । संसदको रूपमा चिनिने विषयगत समिति भने नेतृत्वविहीन छन् ।

प्रदेशमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास गरी चारवटा विषयगत समिति रहेका छन् । यसमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दलको भागमा पर्छ तर प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद-१९ मा विषयगत समिति, तिनको गठन, सभापति निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले नै पूर्णता नपाएकाले विषयगत समिति बन्न नसकेको हो । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १४८ (१) मा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शपछि प्रदेशसभाको सहमति लिएर प्रत्येक समितिमा बढीमा १५ जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले कार्यव्यवस्था समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको नाम अझैसम्म पनि संसद सचिवालयमा नबुझाएको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

कांग्रेसले नाम नटुंग्याएसम्म कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले पूर्णता पाउँदैन । यसले पूर्णता नपाई विषयगत समिति गठन अघि बढ्न नसक्ने अवस्था रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि मौन भएर बसेको छ । पार्टीले कार्यव्यवस्था, विषयगत समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मात्रै नभएर, पार्टीको प्रमुख सचेतक र सचेतकका बारेमा अहिलसम्म कुनै पनि छलफल अगाडि बढाउन नसकेको नेपाली काँग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले बताए ।

केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव र राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सत्ता समीकरणमा साटफेर हुने शंकामा सत्तामा रहेका माओवादी केन्द्र र एमाले छन् । जसका कारण उनीहरूले विषयगत समिति गठनमा चासो दिएका छैनन् ।

केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव, धरमर गठबन्धनजस्ता आशंकाले प्रदेश सरकार र सदनले गति लिन नसकेको नागरिक समाजका अगुवा एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडिन पीताम्बर ढकालको टिप्पणी छ ।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकार कुहिरोमा हराएको काग झैँ देखिन्छ । सरकारले काम गर्नु त परै जाओस्, केही आशा जगाउने निर्णयसमेत गर्न सकेको छैन ।’

कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्ण जीसीले संसदीय समिति गठन र छलफल भइरहेको र जानकारी दिए ।

माओवादी केन्द्र, एमाले र कांग्रेसभित्र प्रमुख सचेतक, सचेतक र सभापति बन्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । जसका कारण दलहरूले निर्णय लिनलाई ढिलाइ गरेक छन् । सभामुख नन्दा गुरुङले पछिल्लोपटक बोलाएको सर्वदलीय बैठक पनि सहमति जुट्न सकेन । बैठकमा नेपाली कांग्रेसले अघिल्लो सरकारले अघि सारेका विधेयकलाई अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्रदेशसभाले हालसम्म ५३ वटा विभिन्न विधेयक प्रमाणीकरण गरेको छ । सभामा रहेका ६४ वटा वास्तविक विधेयकमध्ये ३ वटा निष्क्रिय भएका छन् । त्यस्तै, ११ वटा विधेयक सभाबाट पारित हुन बाँकी नै छन् । अघिल्लो सरकारले ल्याएको उक्त विध्येक निष्क्रिय अवस्थामा छन् ।