समीक्षामार्फत किन घटाइन्छ बजेटको आकार, कुन कुन अर्थमन्त्रीको बजेटमा चलाइयो कैची ?

काठमाडौं । यस पटक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार मध्यावधि समीक्षामार्फत झण्डै साढे २ खर्बले घटाए । कतिपयले अहिलेको बजेटको आकार घट्नुलाई यसअघि नभएको अभ्यास जस्तै गरी प्रस्तुत गरे ।

यद्यपि नेपालको सुरुवाती बजेटको आकार अति उच्च र वास्तविक खर्चको आकार ज्यादै न्यून रहेको विगतको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाले देखाउँछ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत घटाउने विगतकै परम्परा हो ।

विगत १० आर्थिक वर्षको बजेट र मध्यावधि समीक्षामार्फत गरिएको संशोधनलाई हेर्ने हो भने हरेक वर्ष १ खर्बदेखि अधिकतम साढे २ खर्ब रुपैयाँसम्म बजेटको आकार घटेको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसके पनि सरकारले बजेटको आकार भने बर्षेनी बढाउँदै लगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । जुन पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेकोभन्दा १४ अर्ब ७४ करोड कम थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा २०७७/७८ का लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै बजेटको आकार घटाएका थिए । तर, उक्त बजेटको लागि पनि स्रोत नपुग्ने भएपछि नयाँ आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संशोधनमार्फत बजेटको आकार घटाए ।

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले ल्याएको बजेट डा.रामशरण महतले मध्यावधि समीक्षामार्फत नै घटाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा बजेटको आकारले दोहोरो अंक टेकेको थियो ।

त्यसयता हरेक वर्षको बजेट बेलुन फुलाइए जसरी बढाइएको भन्दै विज्ञहरुले आलोचना गर्दै आएका छन् । बजेट खर्च गर्न नसकेर आकार घटाएपछि हरेक वर्षको मध्याविध समीक्षामा बजेट विनियोजनको तुलनामा अपेक्षित खर्च हुन सकेन भन्ने शब्द दोहोरिन्छ ।

बजेटमा राजनीति ज्यादा भयो : विज्ञहरु

अर्थविद् केशव आचार्यले सरकार र सदनले बजेटको स्वामित्व लिन नसक्दा बजेटको आकार एकातिर र वास्तविक खर्च अर्कोतिर हुने गरेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘बजेट संसदले पास गरेपछि उनीहरुको सम्पत्ति हो । त्यसलाई कार्यान्वयनमा अनुगमन र खबरदारी गरिरहनुपर्ने हो । तर, स्वामित्व लिएको देखिएन । पहिला राजनीतिक अस्थिरतालाई देखाएर बजेट खर्च नभएको भन्दै पन्छिने गरेका थिए । तर, संविधान जारीपश्चात बनेको कुन चाहिं स्थिर सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो ?’

नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर बजेट बढाउने होडबाजी गर्ने तर, कार्यान्वयन कसले बढी गर्ने भन्नेमा चाहिं होडबाजी नहुने आचार्यको भनाइ छ ।

राजनीति र प्रशासनिक असक्षमताकै कारण हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन भने निकै कमजोर देखिएको आरोप आचार्यको छ ।

अर्का अर्थविद् प्रा.डा. विमल कोइराला पछिल्लो समय बजेट आर्थिक र प्राविधिक दस्तावेजमात्र नभएर राजनीतिक दस्तावेज बढी भएकाले समस्या आएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘बजेट आर्थिक प्राविधिक विषय हो । तर, पछिल्लो समय राजनीतिक विषय बन्यो । राजनीतिक रुपले प्रिय बन्न ठूलो आकारको बजेट बनाउने र त्यसका लागि स्रोतसाधन परिचालनको लक्ष्य पनि ठूलो राख्ने गरिएको छ । तर, पछि स्रोतसाधनले नपुग्ने भएपछि नघटाएर के गर्नु ?’

राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह बजेटमा देखिएर खर्च नहुने अवस्थाले वित्तीय अनुशासनमै प्रश्न उठ्ने कोइरालाको तर्क छ ।

कुन अर्थमन्त्रीले कसको बजेटमा चलाए कैची ?