माओवादी जनयुद्धको प्रचण्ड दिग्विजयः राष्ट्रपतिको ढोक्सामा कांग्रेस-एमालेको ‘सत्व क्षय’
२४० सीट जित्दा जनयुद्ध शब्द दस्तावेजीकरण गर्न नसकेको माओवादीले ३२ सीटमा खुम्चिदा जनयुद्धलाई राष्ट्रिय पर्व बनायो
नेपाल प्रेस
२०७९ फागुन १ गते १७:२२
काठमाडौं । २०५२ फागुन १ गते ‘जनयुद्ध थालनी’ पछि इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको माओवादी यसपटक चुनावमा खुम्चिएर ३२ सीटमा झर्दा जनयुद्धलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा भने इतिहासकै सबैभन्दा बलियो ‘फोर्टिफिकेशन’ देखिएको छ ।
माओवादीले जनयुद्धताका निकै प्रयोग गर्ने शब्द हो ‘फोर्टिफिकेशन’ । दुश्मनका फोर्टिफिकेशन कब्जा गर्ने शब्द माओवादी छापामारका तल्लो पंक्तिमा समेत लोकप्रिय थिए । यसपटक सोही जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डले जनयुद्धलाई राज्यको तहबाटै दिवसको रूपमा मनाएर बलियो फोर्टिफिकेशन कायम गरेका हुन् ।
दशबर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अहिले सत्ताको बागडोर सम्हालेका छन् । माओवादीले वि.सं. २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र विद्रोह (जनयुद्ध) गरेको थियो ।
जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको बेलामा आज सार्वजनिक बिदा दिएरै माओवादीले २८ औं जनयुद्ध दिवस मनायो । तर, सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहे पनि माओवादी नेताहरूले स्वागत गरेका छन् ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित नेपाली कांग्रेकास केही नेताहरूले आज बिदा दिने निर्णयको विरोध गरेका छन् । तर, पार्टीको शीर्ष तहबाट र संस्थागत ढंगबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।
शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै माओवादी अहिलेसम्म सरकारबाहिर बसेको छैन । तर, अझै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
माओवादी नेतृत्वका कर्णाली र वागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाको निर्णय गर्दासम्म केन्द्र सरकारले सो आँट गर्ने अनुमान कमैलाई थियो । तर, प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसकै मान्यता दिने निर्णय गरे ।
सरकारको यो निर्णयमा प्रमुख विपक्षी हुनका लागि निवेदन दिइरहेको नेपाली कांग्रेसदेखि माओवादी विद्रोहलाई जनयुद्ध भन्न नमानिरहेको सत्ता साझेदार एमालेले विरोध गर्न नसक्नुको एउटैमात्र कारण आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचन हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन ।
त्यसैले गर्दा शक्ति र आकारको हिसाबले इतिहासकै कमजोर बनेका प्रचण्ड आफूभन्दा करिब तेब्बर ठूला शक्तिमाथि सजिलै हाबी भएका छन् । राष्ट्रपतिको लागि ढोक्सा थापेर बसेका कांग्रेस र एमालेले आफ्नो मान्यता बिर्सेर जनयुद्ध दिवस स्वीकारमात्र गरेका छैनन्, अब अर्को पटकदेखि बिदा दिन हुन्न भनेर बोल्ने नैतिक धरातल पनि गुमाएका छन् ।
कांग्रेस र एमालेजस्ता दलहरूको ‘दरिद्र मौनता’ देख्दा यस्तो लाग्छ, राष्ट्रपति पद र सत्तास्वार्थका लागि उनीहरू जनयुद्ध दिवसमात्र होइन प्रचण्डपथको रजत जयन्ती मनाउन पनि आतुर छन् । माओवादीको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट प्रचण्डपथ पारित भएको २०८२ सालमा २५ वर्ष पुग्दैछ ।
प्रचण्डको विरोध गर्दा राष्ट्रपति चुनावमा अर्को समीकरण बन्ने त्रासले कांग्रेस र एमाले निरीह बनेको टिप्पणी मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेलले गरे । उनले सत्ताको लोभमा ती दलले मुक्तिनाथ अधिकारी र गुरु लुइँटेलहरूले तीनै नेताको लागि दिएको बलिदानसमेत सौदाबाजी गरेको आरोप लगाएका छन् ।
कांग्रेस प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिएबापत गुमेको सत्ता फिर्ता पाउनका लागि प्रचण्डपथ मान्नसमेत तयार छ । एमाले तत्कालीन गठबन्धन फुटाएर प्राप्त गरेको सत्ता कायम राख्न जनयुद्ध दिवस मान्न तयार भइसकेको छ । प्रचण्डका लागि योभन्दा दिग्विजयपूर्ण क्षण कहिले होला ?
हिजो २०६४ सालमा २४० सीट जितेर कांग्रेस एमालेभन्दा दोब्बर आकारमा पुगेका बेलासमेत संविधान र शान्ति सम्झौतामा जनयुद्ध शब्द लेखाउन नसकेको माओवादीले अहिले ३२ सीटमा खुम्चिएका बेला राजपत्रमा जनयुद्ध लिपिबद्ध गर्न सफल हुनु भनेको माओवादी जनयुद्धको अहिलेसम्मकै ठूलो विजय हो ।
त्यतिमात्र होइन एमालेसँग एकतापछि करिब दुईतिहाइ शक्तिको नेकपा अध्यक्ष भएका बेला पनि प्रचण्डले पार्टी तहमा जनयुद्ध दिवस भनेरसमेत मनाउन पाएका थिएनन् । त्यसबेला नेकपा एमाले फागुन १ देखि एक २१ गते सुखानी दिवससम्मलाई जोडेर सहिद स्मृति कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । जनयुद्धलाई मानेको थिएन ।
सायद प्रचण्डको यो दिग्विजय राष्ट्रपति चुनावपछि कायम नरहन सक्छ । तर, कांग्रेस एमालेलगायतका दलले अब जनयुद्ध शब्द र दिवसलाई अश्वीकार गर्ने नैतिक हैसियत भने गुमाएका छन् । यदि फागुन २५ पछि विरोध गरे भने त्यो राष्ट्रपति चुनावबाट रन्थनिएको बिरालोले खाँबो चिथोरेजस्तै हुनेछ ।
ती दलका विभिन्न नेताले सामाजिक सञ्जालबाट लोकरिझ्याइँका लागि वा कार्यकर्ताको आक्रोश देखेर केही टिप्पणी गरेपनि फगत रेकर्डका लागि रहनेछन् ।
जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मानिसकेपछि गणतन्त्र दिवस र लोकतन्त्र दिवसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठेको टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन् । सबैखाले आन्दोलन र सशस्त्र विद्रोहहरूको उपलव्धिका रूपमा गणतन्त्र मानेपछि दलपिच्छेका दिवसलाई राष्ट्रिय मान्यता दिन नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।
यदि माओवादीले जनयुद्ध थालेको दिनलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने हो भने भने सोही युद्धमा तत्कालीन राज्यले खटाएका कारण ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीको लागि कुन दिवस मनाउने ? अनि अहिले सत्ताका लागि प्रचण्डपथ मान्नसमेत तयार बनेका कांग्रेस एमाले पार्टीमा लागेकै कारण माओवादीबाट मारिएका र राज्यबाट समेत ज्यान गुमाएका कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणको स्मृति दिवस कहिले मनाउने ? यस्ता प्रश्न पनि उठाइएका छन् ।
जनयुद्धको जग
संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्ने, राजतन्त्रको अन्त्य र जनवादी व्यवस्थाको स्थापना गर्ने भन्दै माओवादीले रोल्पा, सिन्धुली र गोरखाका विभिन्न प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको सुरूवात गरेको थियो ।
जनयुद्ध सुरू भएको १४ दिनपछि गोरखाको पन्द्रुङ, जराङ हाल बारपाक सुलिकोट गापा ८ मा प्रहरीले चलाएको गोली लागि स्कुले विद्यार्थी दीलबहादुर रम्तेल मारिएका थिए । त्यसपछि राज्य र विद्रोही पक्षबाट गरी झन्डै १७ हजार नेपालीको सो युद्धमा ज्यान गएको थियो ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेपछि सशस्त्र विद्रोह औपचारिकरूपमा अन्त्य भएको थियो । जनयुद्ध हाँकेको माओवादी पार्टी भने अहिले छिन्नभिन्न भइसकेको छ । शीर्ष नेतृत्व नै तितरवितर भइसकेका छन् ।
हिजो २०६४ सालमा २४० सीट जितेर कांग्रेस एमालेभन्दा दोब्बर आकारमा पुगेका बेलासमेत संविधान र शान्ति सम्झौतामा जनयुद्ध शब्द लेखाउन नसकेको माओवादीले अहिले ३२ सीटमा खुम्चिएका बेला राजपत्रमा जनयुद्ध लिपिबद्ध गर्न सफल हुनु भनेको माओवादी जनयुद्धको अहिलेसम्मकै ठूलो विजय हो ।
प्रचण्ड नेतृत्वमा रहेको माओवादी पार्टी र साविक नेकपा एमालेबीच एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गरेका थिए । तर, एकता जम्न नसकेपनि अहिले फेरि सत्ता सहकार्यमा जोडिएका छन् ।
शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै माओवादी अहिलेसम्म सरकारबाहिर बसेको छैन । तर, अझै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन सकेको छैन । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
छिन्नभिन्न सारथि जोड्ने प्रयास
जनयुद्धको क्रममा प्रचण्डलाई साथ दिएका डा. बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, रामबहादुर थापा ‘बादल’, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीलगायत नेताहरू अहिले प्रचण्डको साथमा छैनन् । तर, केहीलाई फेरि फर्काउने प्रयासमा छन् ।
दशवर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक पुग्दा प्रचण्ड सत्ताकेन्द्रित हुँदा आफ्ना सारथिहरू गुमाउँदै गएका छन् । तर, तेस्रो शक्तिको रूपमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग मिलेर आफूलाई लाभमा राख्न सफल छन् ।
तर, पछिल्लो निर्वाचनबाट सोचेजस्तो नतिजा ल्याउन नसकेपछि माओवादीका विभिन्न धारबीच एकता आवश्यक रहेको प्रचण्डको बुझाइ छ ।
जनयुद्ध दिवसको अवसरमा पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने, ‘केही समयदेखि आन्दोनललाई एकताबद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले धेरै समूहको नेतृत्वसँग पनि पार्टी एकताका लागि विभिन्न छलफल चलाएको छौं । छिट्टै पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
उनले जनयुद्ध माओवादीको मात्रै नभएर नेपाल राष्ट्रकै सम्पत्ति भएको जिकिरसमेत गरे ।
‘जनयुद्ध माओवादीको मात्र नभएर राष्ट्र र आम नेपाली जनताकै सम्पत्ति बन्न पुग्यो। अब यसलाई प्रक्रियाबाट सुशासन र विकासको नयाँ अभियानतर्फ लैजानुपर्ने आवश्यकता छ’ उनको भनाइ छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको औचित्य सिद्ध गर्न दृढताका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । माओवादीले अहिले उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएर पार्टी एकताको अभियान चलाइरहेको छ । बाबुराम, विप्लवसहित केही नेताहरूसँग एकता वार्ता सकारात्मकरूपमा अघि बढेको नेताहरू बताउँछन् ।
व्यवस्था फेरिएको जस
माओवादीले दशवर्षे जनयुद्धकै कारणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दाबी गर्छन् । अहिलेको व्यवस्थाको जग नै जनयुद्ध भएको माओवादी केन्द्रका सचिव हितराज पाण्डे दाबी गर्छन् ।
संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशितालगायतका उपलब्धि जनयुद्धबाटै प्राप्त भएको उनका भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘जनयुद्धको जगमा नै हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगेका छौं । जनयुद्धकै कारण राष्ट्रले संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरेको हो । त्यसका लागि १० औं हजार सहिदहरूले बलिदानी दिएका छन्।’
यस्तै, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पनि दमन उत्पीडन र अत्याचार विरुद्ध जनताको हक जनअधिकारका लागी त्यागको लागि आफूहरूले जनयुद्ध गरेको दाबी गर्छन् ।
दशवर्षे जनयुद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशक पुग्दा प्रचण्ड सत्ताकेन्द्रित हुँदा आफ्ना सारथिहरू गुमाउँदै गएका छन् । तर, तेस्रो शक्तिको रूपमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग मिलेर आफूलाई लाभमा राख्न सफल छन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘दमन उत्पीडन र अत्याचारविरुद्ध जनताको हक जनअधिकारका लागी त्याग, बलिदानको कीर्तिमान, पछि पारिएका वर्ग समुदाय र आम बुद्धिजीविको त्याग र सर्मथनका साथ जनताको सहभागीतामै अहिलेको उपलब्धि प्राप्त भएको हो।’
संविधान र जनअधिकारको रक्षाका लागि लोकतन्त्र, समावेशीताको आफ्नो भाषा संस्कृती, सभ्यता, भेष-भूषासहित पहिचानका लागि र निरन्तर परिर्वतनको प्रवाहमार्फत राष्ट्रको समृद्धि र समाजवादको निर्माणका लागी नयाँ स्तरमा परिर्वतनको प्रवाहलाई संगठित हुनुपर्ने बताए ।
जनयुद्धका उपलब्धिमा रही आजको जनआवाजलाई सम्बोधन गर्ने संकल्प गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
चौतर्फी विरोध
माओवादीले मनाउँदै आएको जनयुद्ध दिवसको अवसरमार सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धको उपलब्धिसिद्ध गर्नका लागि बिदा दिएको प्रष्टीकरण दिइरहेका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेको एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराई, गोकुल बाँस्कोटा, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाललगायतले विरोध जनाइसकेका छन् । कांग्रेसका इतर समूहका नेताहरूले विरोध जनाएपनि संस्थापन पक्षका नेताहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नबोलेपनि अन्य नेताहरूले चर्को विरोध गरेका छन् । राप्रपाका मन्त्रीहरू आइतबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै सहभागी भएनन् । संघीयताको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री र राप्रपाका मन्त्रीहरूबीच सार्वजनिकरूपमै विवाद हुने गरेको छ। जनयुद्ध दिवसविरुद्ध द्वन्द्वपीडितहरूले पनि ‘कालो दिन’ को रूपमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग नगरिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थिएन । संविधानको प्रस्तावना पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द परेको छैन । शान्ति सम्झौता र संविधानमा प्रयोग भएको शब्द ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ हो । ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधान चिनदैन ।’
माओवादीले जनयुद्धताका निकै प्रयोग गर्ने शब्द हो ‘फोर्टिफिकेशन’ । दुश्मनका फोर्टिफिकेशन कब्जा गर्ने शब्द माओवादी छापामारका तल्लो पंक्तिमा समेत लोकप्रिय थिए । यसपटक सोही जनयुद्धका कमाण्डर प्रचण्डले जनयुद्धलाई राज्यको तहबाटै दिवसको रूपमा मनाएर बलियो फोर्टिफिकेशन कायम गरेका हुन् ।
‘जनयुद्ध’ को नाममा सार्वजनिक बिदा दिनु संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताविपरीतको भएको उनको ठहर छ । उनले आज बिदा दिएर संविधान उल्लंघन भएको दाबी गरे ।
‘संविधानका धाराहरूका आधारमा गठन भएको सरकारले संविधानको उल्लंघन तथा हिंसाको राजनीतिलाई संस्थागत गर्न मिल्दैन । यो गम्भीर रूपमा अराजक राजनीतिको नमूना हो’ उनको भनाइ छ ।
पार्टी निरन्तर ओरालो
जनयुद्धपछि शाान्ति प्रक्रियामा आएयता माओवादीले हालसम्म चारवटा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेको छ । २०६४ को निर्वाचनमा (प्रत्यक्षमै १२० सीट) ३१ लाख बढी मत ल्याएर सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो । २०७० को निर्वाचनमा (प्रत्यक्षतर्फ २६ सीट) १४ लाख ३९ हजार मत ल्याएको थियो ।
२०७४ मा एमालेसँग संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धन गरेर प्रतिस्पर्धामा जाँदा (प्रत्यक्षमा ३६ सीट) १३ लाख मत ल्याएको थियो । तर, गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट चुनावमा जाँदा (प्रत्यक्षमा १८ सीट) ११ लाख ७५ हजार मतमात्रै ल्यायो ।
एक्लै चुनावमा जान नसक्ने अवस्थामा रहेको माओवादी मुलुकको संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र शून्यमै सीमित रह्यो ।
तर, पार्टी पार्टी आन्दोलनमा यस्ता उतारचढाव आइरहने महासचिव देव गुरुङ बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘पार्टी आन्दोलनमा यस्ताखालका उतारचढाव भइरहन्छ । त्यसलाई अन्यथा नलिई आगामी यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएर अगाडि बढेका छौं । पछिल्ला कमीकमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नका लागि हामीले पार्टी संगठनलाई चलायमान बनाइसकेका छौं ।’
नेपाल प्रेस
प्रकाशित: २०७९ फागुन १ गते १७:२२
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
