रक्षा मन्त्रालयले गर्‍यो ६ महिनामा ५० प्रतिशत खर्च, अर्थ मन्त्रालयको साढे १३ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा रक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ५०.३० प्रतिशत खर्च पहिलो ६ महिनामा गरेको हो । त्यस्तै सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालय ल ६.३६ प्रतिशत मात्रै ६ महिनामा खर्च गरेको छ ।

उक्त अवधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले ५ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड २ लाख अर्थात् ४२.८६ खर्च गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको २ अर्ब ८ करोड ३ लाख रुपैयाँ बजेटमा ३७ करोड ३५ लाख अर्थात् १८.१० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये १ खर्ब ८७ अर्ब अर्थात् ४०.७८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटबाट खर्च ४ अर्ब ४३ करोड ३७ करोड अर्थात् १३.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट समीक्षा रिपोर्टअनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि यो आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट मन्त्रालयले खर्च १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख अर्थात् १५.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटमध्ये १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख अर्थात् २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको लागि ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजनमा १३ करोड ३७ लाख अर्थात् १५.०८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । त्योमध्ये १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख अर्थात् ३६.८३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका लागि २० अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यो अवधिमा सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख अर्थात् १८.६६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८५ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ९० अर्ब ६ करोड ९६ लाख अर्थात् ४८.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट १ अर्ब ५० करोड ८० लाख अर्थात् १८.६८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख अर्थात् २९.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट २ अर्ब ४२ करोड ७९ अर्थात् ३४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मन्त्रालयले २६ अर्ब १५ करोड ६९ लाख अर्थात् १६.१९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४६ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा २० करोड ४ लाख अर्थात् १३.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मन्त्रालयले ९२ करोड ७५ लाख अर्थात् ३७.७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २७ अर्ब ६८ लाख २९ लाख अर्थात् ५०.३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मन्त्रालयका लागि दिइएको बजेटबाट ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख अर्थात् १५.२५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विनियोजित ७० अर्ब ५ करोड ३३ बजेटबाट २४ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख अर्थात् ३५.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोड ९० लाखमा २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख अर्थात् ३५.६७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो मन्त्रालयले विनियोजन भएको बजेटबाट १ अर्ब ५९ करोड २६ लाख अर्थात् ६.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ खर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १४ अर्ब ५ करोड ६७ लाख अर्थात् २०.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ३७ करोड ६५ लाख अर्थात् १८ं.१० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।