बागमतीका प्रदेश प्रमुख शर्माले भने- ठूला योजनामा ध्यान दिन सके प्रदेशको विकास चाँडै हुन्छ

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेशले ठूला योजनामा काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बागमती प्रदेशसभाको दोश्रो कार्यकालको बैठकमा पहिलो पटक सम्बाेधन गर्दै प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेशको विकास र रोजगारीको सृजनाको लागि प्रदेश सरकारले ठुला योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकमा सम्बाेधन गर्दै प्रमुख शर्माले भने ‘बजेट निर्माण र विनियोजन प्रणालीमा हिजो र आजबीच तात्विक अन्तर नभएको गुनासो सम्बोधन हुनुपर्छ । हामीले बजेट विनियोजन गर्दा ठूला ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु, नमूना कृषि फार्महरु, प्राविधिक शिक्षालयहरु र उद्योगहरुको स्थापना गर्नेतर्फ लक्षित गर्न सक्यौं भनेमात्र रोजगारीका अवसरहरु सृजना हुनेछन्, उत्पादनमा वृद्घि हुनेछ, निर्यात् बढ्नेछ र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट सामना गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’

उनले प्रदेश सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसामा कुनै किसिमको कमी आउन नदिई जनताहरुको आशा एवं विश्वासलाई व्यवहारमा मुर्त रुप दिनका लागि जनमुखी सरकारको अवधारणा अनुरूप प्रदेश सरकारका नीति,कार्यक्रम,बजेट लगायतका विषयमा जनताको हित र न्यायका पक्षमा केन्द्रित रहन प्रदेशसभा सधैं सचेत र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

बागमती प्रदेशमा हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गरी उर्जाको क्षेत्रमा वृहत परिवर्तन ल्याउन सकिने भन्दै प्ररदेश प्रमुख शमर्माले बागमती प्रदेशमा रहेको वनको संरक्षण र सदुपयोग गरी हेटौडा वरिपरिका सम्भावित क्षेत्रहरुमा मरिच खेती र नदि किनाराका भिराला पाखाहरुमा चिउरी, केरा, आँप, कटहर, भूँइकटहर, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूल लगाई हाम्रो खानपान शैली परिवर्तन गर्न, अन्न उबार्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने बताए ।

उनले परम्परागत निर्वाहमुखि कृषि प्रणालीलाई आधुनिक व्यवसायीक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण गरी कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने गरी योजना तर्जुमा गर्न विलम्ब नगर्न अनुरोध गरे ।

‘किसानहरुले उत्पादन गरेको फसलहरुको बजार सुनिश्चित गर्ने,उन्नत किसिमका मल,बिउ–विजन र प्रविधी उपलब्ध गराउने लगायतका किसानमैत्री नीति तर्जुमा गरी बिक्री नभएर सडकमा फसल फ्याँक्नुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्थाबाट मुक्त भई निर्धक्कतापूर्वक कृषकले सकेजित उत्पादन गर्ने र सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न पनि प्रदेश प्रमुखले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।