बागमती प्रदेश: कार्यदलको समय आज सकिँदै, बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने गरी प्रतिवेदन तयार

हेटौँडा । बागमती प्रदेशमा रहेको मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न निर्माण भएको कार्यदलको समय आज सकिँदै छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सपथग्रहण गरेर पुस २६ मा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारणको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका मुख्य सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा मन्त्रालय निर्धारण समिति निर्माण गरिएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

निर्णय अनुसार कार्यदलले १६ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो । सोहि निर्णय अनुसार कार्यदलले आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै कार्यदलका संयोजक तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव निरौलाले आफुहरुले दुईवटा प्रतिवेदन तयार पारेको बताए ।

निरौलाको अनुसार एउटा प्रतिवेदन १० मन्त्रालय हुने र अर्को ११ मन्त्रालय हुने गरि तयार पारिएको छ । पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको ७ मन्त्रालयलाई यथावत राखेर ३ या ४ मन्त्रालय थप हुनेगरि आफूहरुले प्रतिवेदन तयार पारेको उनको भनाइ रहेको छ ।

हाल रहेका १४ मन्त्रालयको कामको मुल्याङ्न, आर्थिक भारलाई मध्यनजर गर्दै आफुहरुले कुन–मन्त्रालय कता मर्ज गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने हिसावमा प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताए ।

समितिले प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय,सस्ंकति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालयलाई मर्ज गर्ने मनस्थिती बनाएको छ । यी मन्त्रालयलाई मर्ज गरेर काम गर्दा समस्या नहुने देखिएपछि अन्य मन्त्रालयसँग मर्ज गरेर मन्त्रालयको संख्या घटाइने समितिका एक सदस्यले नेपालप्रेसलाई बताए ।

उनले भने ‘हामीले गम्भीर छलफल गरेर, अघिल्लो पटक भएका काम र श्रोतको मुल्याङनको आधारमा मन्त्रालय मर्ज गर्न सकिने प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ ।

आफूहरुले दुई वटा प्रतिवेदन तयार पारेको र अब मुख्यमन्त्रीसँगको परामर्शपछि आज साँझसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न लागेको मुख्यसचिव निरौलाको भनाइ छ । समितिले प्रतिवेदन पेश गरेपछि मन्त्रालयको भागवण्डा गर्ने तयारीबारे आफूहरु जानकार रहेको भन्दै उनले आफुहरुले नियमित काम गरेर प्रतिवेदनलाई सरकारले दिएको समयसीमा भित्रनै पेश गर्न लागेको बताए ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा सत्ता गठबन्धका दललाई बाँडफाँडमा सकस

समितिले आज बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउन सकिने प्रतिदेवन पेश गर्न लागेपछि सत्तारुढ गठबन्धनलाई भने मन्त्रालयको भागवण्डा गर्न सकस पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालय ११ मात्र भएको अवस्थामा पाँच दलले कति–कति मन्त्रालय पाउने भन्ने अझै सहमति देखिएको छैन।

सत्तारुढ गठवन्धनमा सबैभन्दा ठूलो दल रहेर पनि मुख्यमन्त्री तथा सभामुख छाडेको भन्दै एमालेले कुनै पनि हालतमा आफूहरुले पाँच मन्त्रालय पाउनपर्ने दाबी गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले एमालेले कम्तीमा ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताए । सत्ता गठबन्धनको ठुलो दल भएको कारण आफुहरुको दाबी सहि रहेको थपलियाको भनाइ छ ।

राप्रपाले पनि तीन २ मन्त्रालयको दाबी गरेको छ भने सरकार निर्माणमा समर्थन गरेको एकीकृत समाजवादीले पनि २ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । हाम्रो नेपाली पार्टीलाई एउटा राज्यमन्त्री दिएर मनाउने मुख्यमन्त्रीको प्रयासलाई उनीहरुले मान्ने सम्भावना न्युन देखिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र पनि मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी सत्तारुढ गठवनधनको बैठकमा राखेको छ ।

शीर्ष नेताहरु काठमाडौंमा

बढीमा ११ मन्त्रालय हुने भएपछि भागवण्डाको कुरा मिलाउन यतिबेला सत्ता गठबन्धनका नेताहरु काठमाडौं केन्द्रीत भएका छन् । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, राप्रपा संसदीय दलका नेता तथा विना विभागीय मन्त्री उद्धव थापासहितको टोली काठमाडौंमा सहामतिको लागि लागेका छन् । उनीहरुले पार्टीको शीर्ष नेताहरुसँग बसेर सहमतिको लागि प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।