मन्त्रिमण्डल विस्तारमा केन्द्रको निर्णय कुर्दै कर्णाली, मन्त्रीमा राप्रपाको पनि दाबी

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पुस २७ गते प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए । सोही दिन कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेबीच आलोपालोको सहमति भयो ।

त्यस्तै पुस २८ गते मुख्यमन्त्री शर्माले शपथ ग्रहण गरे । सोही दिन विनोदकुमार शाह र मंगलबहादुर शाहीले विनाविभागीय मन्त्री शपथ लिए । मुख्यमन्त्री शर्माले शपथ ग्रहण गरेको १० दिनपछि माघ ६ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिए । उनले सजिलै विश्वासको मत पनि पाए ।

तर, शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १२ दिन भैसक्दा पनि कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । शर्मासँगै शपथ खाएका २ जना मन्त्रीले पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् ।

एमाले-माओवादीलाई आफ्नै सहमति घाँडो

केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार कर्णालीमा ५ वर्ष नेकपा माओवादीले सरकार चलाउने भन्ने थियो । तर, पुस २७ गते भने त्यसो भएन । कर्णालीमा एमाले र माआवादीले आधा-आधा कार्यकाल सरकार चलाउने भन्ने सहमति भयो । जसअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र एकीकृत समाजवादीका गरी २५ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे । सोही दिन कर्णालीमा एक मन्त्रालय घटाउने पनि सहमति भयो ।

भागबन्डामा माओवादीले मुख्यमन्त्री र उपसभामुख, एमालेले सभामुख पाउने सहमति भएको थियो । त्यस्तै ३-३ मन्त्रालय दुई पार्टीले भाग लगाउने सहमति पनि भएको थियो । हाल माओवादी र एमालेबाट १-१ जनामात्रै मन्त्री बनेका छन् ।

किन विस्तार हुन सकेन मन्त्रिमण्डल ?

मुख्यन्त्री शर्माले माघ ६ गते विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिमण्डल छिट्टै विस्तार हुने बताएका थिए । सोहीबमोजिम नेताहरु छलफलमा जुटे पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । माओवादीका एक नेताका अनुसार दुबै दलका शीर्ष नेताहरु मन्त्रीको अन्तिम टुङ्गो लगाउने तयारीमा छन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माले आफूहरु निरन्तर छलफलमै रहेकाले केही दिनमै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने दोहोर्‍याए । केन्द्रबाट स्पष्ट निर्देशन नआउँदा कर्णालीमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको केही नेताहरु बताउँछन् ।

कर्णालीमा राप्रपाले पनि मन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । सहमति भएअनुसार बाँकी ४ मन्त्रालयमध्ये माओवादी र एमालेले २-२ वटा पाउनेछन् । राप्रपालाई मन्त्री दिन घटाएको मन्त्रालय पुनः थप्नुपर्ने बाध्यता आइलागेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा विलम्ब भएको बुझिएको छ । एमाले र माओवादीका सबैजसो सांसदको मन्त्री बन्ने आकांक्षा भएकाले पनि नेताहरुलाई मन्त्री छनोटमा समस्या भइरहेको बताइएको छ ।

नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद टेकराज पछाई एमाले र माओवादीबीच भएको एक मन्त्रालय घटाउने सहमति कार्यान्वयन भएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताउँछन् ।