प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयहरुसँग माग्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना, यस्तो छ अर्थको प्राथमिकता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयन कसरी गरिँदैछ भन्नेबारे कार्ययोजना मागेको छ । कार्यालयले सबै मन्त्रालयसँग यस वर्ष गरिने कामको कार्ययोजना एक साताभित्र उपलब्ध गराउन भनेको हो । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै सात दिनभित्र कार्ययोजना माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परेका बुँदाहरु कुन कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो सो बुँदा कार्यान्वयनको कार्ययोजना ७ दिनभित्र पठाउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा परेका १२ वटा बुँदा अर्थसँग सम्बन्धित भएकाले सो बुँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो, सोबारे अहिले अर्थले कार्ययोजना बनाएर पठाउने तयारी गरेको छ ।

‘अहिले राजस्व प्रशासनले के गर्ने भन्ने स्पष्ट छ । तर, कसरी गरेको छ, परिणाम कस्तो छ भन्नेमात्र मुख्य हो’, ती सहसचिवले भने, ‘कुन काम कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना हामी पठाउँछौं ।’

यस्ताे छ न्यूनतम साझा कार्यक्रमअन्तर्गत अर्थको कार्ययोजना

१. वित्तीय, मौद्रिक, सहकारी बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरुबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।

२. राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त दुरुस्त तथा करदाता मैत्री बनाउने । कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबार जस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने । कर प्रणालीलाई थप व्यवसायमैत्री बनाउने र करका दर हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने ।

३. आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्यता कायम गर्ने । सरकार निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागिताको विकास गर्ने ।

४. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने । विशेष अवस्थामा बाहेक चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरु खारेज गर्ने ।

५. पूर्वाधारको क्षेत्रमा अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयनमा तीब्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने ।

६. बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरु हटाउन आवश्यक कानूनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने । विनिमयदर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ सेवाको सुरुवात गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्यांकन यथाशीघ्र अगाडि बढाउने ।

७. वैदेशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने । आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै जाने ।

८. दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज गर्ने, कालोबजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेमाथि कारबाही गर्ने ।

९. सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानूनको संशोधन गर्ने ।

१०. कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने ।

११. भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने ।

१२. सरकारी स्वामित्वका रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरुप कानूनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने ।