मन्त्रालय संख्या घटाउने लुम्बिनी सरकारको पहिलो निर्णय

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री लीला गिरीको अध्यक्षतामा आजै बसेको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री गिरीले आफ्नो शपथग्रहणपछि आजै दुई मन्त्रीलाई नियुक्त गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन तथा मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिए । उनलाई मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रवक्ता तोकेको हो ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री रहँदा ९ मन्त्रालयबाट बढाएर १३ र ४ राज्यमन्त्रीसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाइएको थियो । अहिले गठबन्धन दलमा नै मुख्यमन्त्री गिरीले मन्त्रालय घटाएर लैजाने पूर्वसहमति गराएका छन् । अघिल्लो सरकारमा ५ दलको सहभागीता थियो भने अहिले ७ दलको सहभागिता रहेको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री गिरीले शपथग्रहणसँगै लीला गिरीले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

पदभार ग्रहणपछि बोल्दै गिरीले प्रदेशको कार्यान्वयनसँगै आर्थिक अवस्थाको सुधारमा आफ्नो ध्यान रहने उनले बताए । प्रदेशमा कृषि, पर्यटनलगायतको माध्यमबाट विकासलाई अघि बढाउने उनले बताए । गठबन्धन दलको सहमतिमा मन्त्री परिषद विस्तार गरिने उनले बताए ।

गिरीसँगै एमाले संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य र नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट नेतृ कृष्णा केसीले विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका ५८ जना सांसदहरुको सहमतिमा सरकार गठन भएको हो । एमाले-माओवादीसँगै राप्रपा, जसपा, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र २ स्वतन्त्र सांसदहरुको समेत समर्थन रहेको छ ।

कुन-कुन मन्त्रालय रहने ?

बिहीबारको बैठकले १२ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय,भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, ग्रामिण, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन तथा संस्कृती मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम, यातायात तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहनेछन् ।