अन्यायको जाँतोमा यामलाल-एमाले केन्द्रबाट श्रृंखलाबद्ध पेलान

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नबाट एमाले नेता यामलाल कँडेल पुनः बञ्चित भएका छन् । आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले गरेको सहमतिले कँडेलको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा तुषारापात भएको छ ।

यसपटक एमालेका तीनजना स्थायी कमिटी सदस्य प्रदेशको चुनाव लड्न गएका थिए । तीमध्ये हिक्मत कार्की र खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्दा यामलालले भने मौका पाएनन् । यतिसम्मकी कर्णाली प्रदेश पाँचै वर्ष माओवादीलाई दिन एमाले सहमत भएको छ ।

सात दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले सातवटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सभामुखबारे भागबन्डा मिलायो । सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । अन्य प्रदेशमा दलहरुबीच आलोपालो सरकार चलाउने सहमति भए पनि कर्णालीमा ५ वर्ष माओवादीले सरकार चलाउने भएको छ । सभामुख भने एमालेको भागमा परेको छ ।

मुख्यमन्त्री बन्ने कँडेलको सपनामा ब्रेक लागेको यो पहिलो पटक भने होइन । कँडेलको मुख्यमन्त्रीका लागि यो चौथो प्रयास थियो । कँडेल दोस्रो कार्यकालको लागि सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ (२) प्रदेशसभाबाट निर्वाचित भएका थिए ।

कँडेल नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य एवम् कर्णाली प्रदेश इन्चार्जसमेत हुन् । २०७४ मा भएको निर्वाचनमा पनि सुर्खेत २ (२) बाट निर्वाचित कँडेल कर्णालीको पहिलो मुख्यमन्त्री हुन चाहन्थ्ये । एमालेले कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी नै प्रदेशसभाको चुनावमा पठाएको थियो । त्यतिवेला एमाले-माओवादीबीच भएको वाम गठबन्धनमा एमाले कर्णाली प्रदेशसभामा २० सीट जितेको थियो । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एकल बहुमतका लागि एमालेलाई १ सीटमात्रै अपुग थियो । त्यसैले कँडेल मुख्यमन्त्रीका स्वाभाविक दाबेदार थिए ।

तर, वाम गठबन्धनको भागबन्डा हुँदा त्यसवेला पनि कर्णाली प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा प¥यो । त्यति हुँदा पनि कँडेलले दाबी भने छाडेका थिएनन् । उनले अन्तिम समयसम्म माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्न आनाकानी गरेका थिए । त्यसबीचमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्यो । माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भएको २ वर्षपछि कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रयास गरे । कँडेलका सबै कदम असफल भए ।

२०७७ साल फागुन २३ मा नेकपा विभाजनपछि एमाले एकल बहुमतमा पुगेको थियो । माओवादी केन्द्रका सांसद धर्मराज रेग्मीले पार्टी छोडेपछि प्रदेशसभा ३९ सदस्यीय बन्यो अनि २० सदस्य रहेको एमालेको स्पष्ट बहुमत भयो । तर, माधव नेपाल खेमाभित्र खेल्न नसक्दा र आफ्नो व्यक्तिगत हठका कारण आफ्नै सांसदले धोका दिँदैछन् भन्ने सुइको नपाउँदा कँडेल फेरि प्रमुख प्रतिपक्षीको हकदार बन्न पुगे ।

बितेका ५ वर्षमा घटेका राजनीतिक घटनाक्रमले कँडेलको परिचय सत्तामा पुग्ने असफल खेलाडी बन्न पुग्यो । यतिमात्रै होइन पार्टीमा एकल बहुमत हुँदा पनि आन्तरिक कलहले उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपना तुहियो ।

पहिलो संसदीय कार्यकालमा गरेका हरेक प्रयास असफल भएपछि कँडेल पुनः मुख्यमन्त्रीको दाबीसहित २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेशमै बसे । तत्कालीन गठबन्धनका कारण तेस्रो स्थानमा खुम्चन पुगेको एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने निश्चित थियो । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा गत पुस १० गते नयाँ समीकरण बनेसँगै कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना देखियो । उनले अध्यक्ष ओलीसँग भेटेर मुख्यमन्त्रीमा दाबीसमेत प्रस्तुत गरेका थिए ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन खासै चासो दिएनन् । कँडेल उनै व्यक्ति हुन् जो एमालेको आठौंं महाधिवेशबाट ओलीको नजरमा परेका थिए । अध्यक्ष ओलीलाई रिझाउन नसक्दा यसपटक पनि कँडेल मुख्यमन्त्रीको लाइनबाट किनारा लागेका छन् ।

सुर्खेतको राजनीतिमा लामो समयदेखि दबदबा कायम गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा टक्कर दिएर एमालेलाई स्थापित गर्नेमा यामलाल कँडेलको ठूलो हात छ । कँडेलले २०४८ को प्रतिनिधिसभा र २०४९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा आधिपत्य जमाउँदै आएको कांग्रेसलाई हराएर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयरमा एमालेलाई जिताएका थिए । उनले कांग्रेसलाई एमालेले पनि हराउन सक्छ भन्ने मनोविज्ञान स्थापित गराएका थिए ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा सुर्खेत २ बाट प्रतिनिधिसभामा विजयी कँडेल २०५५ मा संघीय सरकारको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसमेत बनेका थिए । उतिवेला उनी वामदेव गौतम निकट थिए । तर, २०६४ यता भने उनी ओलीसँगै नजिक छन् ।

२०५६ मा एमाले पार्टी विभाजनपछि तत्कालीन मालेमा लागेका कारण निर्वाचनमा पराजित कँडेल २०६४ को संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । २०७० मा तत्कालीन एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष शिवप्रसाद उपाध्यायको बागी उम्मेदवारीका कारण उनी पराजित भएका थिए । २०७४ र २०७९ मा दुबैपटक कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित कँडेल दुबैपटक एमाले संसदीय दलको नेता चुनिए । तर, मुख्यमन्त्री हुने सपना पूरा हुन सकेको छैन ।

एमालेको आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल खेमामा रहेका उनको माधवकुमार नेपालसँग कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन । झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर अभियानको नेतृत्व गरेका कँडेलले खनाल पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्दा पनि कुनै जिम्मेवारी पाएनन् ।

चितवनमा सम्पन्न एमालेको १०औं महाधिवेशनमा सात वटा सचिव छान्दा कर्णालीले सचिव पाउँछ र यामलाल बन्छन् भन्ने विश्वास थियो । तर, एमाले अध्यक्ष ओलीले यामलाललाई सचिव बनाउन चाहेनन् । एमालेभित्रको चर्काे गुटबन्दीका कारण कँडेलले धोकै–धोका पाएका छन् ।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा सुर्खेत क्षेत्र नम्बर १ (२) प्रदेशसभाको उम्मेदवारका लागि एमाले सुर्खेत जिल्ला कमिटीले खड्क खत्रीको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, जिल्लाको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डण्डीप्रसाद शर्माले सीधै अध्यक्ष ओलीबाट टिकट लिएर आए । त्यसपछि एमाले सुर्खेतमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

डण्डीको टिकटलाई लिएर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष अमृतकुमार बिसीको हस्ताक्षरमा जिताउन नसकिने विज्ञप्ति जारी भयो । यो कुरा केन्द्रसम्म पुग्यो । खड्क खत्रीको टिकट खोसिएको सम्बन्धमा कँडेलले चासो राखेर एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र रहेका महासचिव शंकर पोखरेललाई फोन गरेर असन्तुष्टि पोखे ।

उनले पोखरेललाई डण्डीको टिकट खोस्न दबाब दिएका थिए । त्यसपछि कँडेलप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीमा खराब नेताको छाप परेको सुर्खेतका एमाले नेता-कार्यकर्ताको बुझाइ छ ।

एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य दक्षिणा शाहीले कर्णालीमा पार्टीले मुख्यमन्त्री नपाएपछि कर्णालीका एमाले नेता-कार्यकर्ताको आशाको दियो नै निभेको बताइन् । तर केन्द्रको निर्णयलाई सहज रुपमा स्वीकार्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

अर्का प्रदेशसभा सदस्य एवं नेकपा एमाले कर्णाली अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले केन्द्रले गरेको निर्णय स्वीकार्य भएको बताए । तर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार नभएकोमा आफूहरु दुःखी भएको उनले औंल्याए ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश उप-सचिव टेकराज पछाईले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कँडेललाई केन्द्रीय नेतृत्वले बारम्बार धोका दिएको टिप्पणी गरे ।