सहकारीको नेतृत्वमा पुग्न नदिएको भन्दै शेयर सदस्य पुगे अदालत

रुपन्देही । रुपन्देहीमा सहकारी संस्थाहरुले शेयर सदस्यलाई नेतृत्वमा पुग्न नदिन आफूखुशी योजना बनाएको गुनासो बढ्न थालेको छ । एकै व्यक्ति लगातार तीन पटकसम्म नेतृत्वमा बस्न पाइँदैन । तर, सहकारी ऐनविपरीत कानून मिचेर सदस्यहरुको सहमतिबेगर सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएर कर्मचारीले जस्तै तलब सुविधा लिने गरेको गुनासो सार्वजनिक भएको छ ।

सहकारी ऐनविपरीत निर्वाचन प्रक्रियामा निवर्तमान अध्यक्ष र सिस्टर सोसाइटीको सचिवालय अध्यक्ष स्वतः सञ्चालक सदस्य हुने, सञ्चालक सदस्य हुन एक कार्यकाल उपसमिति सदस्य हुनुपर्ने जस्ता गैरकानुनी प्रावधान राखेर सञ्चालक समितिमा आउन चाहने शेयर सदस्यलाई रोकेको भन्दै रुपन्देहीको तिलोत्तमा-२ स्थित तिलोत्तमा बहुमुखी सहकारी संस्था अदालती झमेलामा परेको छ ।

शेयर सदस्य ईश्वर पाण्डेले संस्थाविरुद्ध उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवलमा निवेदन दिएका हुन् ।

सहकारीको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार १० औं अधिवेशनमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन चाहेका उनलाई उम्मेदवारी दिनबाटै बञ्चित गरेपछि पाण्डे अदालत गएका हुन् । सञ्चालक समितिको पदाधिकारी भएर काम नगरेकाले योग्यता नपुगेको भन्दै उनलाई उम्मेदवार हुन रोकिएको पाण्डेको गुनासो छ ।

उपसमितिको सदस्य सञ्चालक समितिले मनोनयन गर्ने भएकाले अघिल्लो सञ्चालक समितिले मनोनयन नगर्ने शेयर सदस्य सञ्चालक समितिमा जानै नसक्ने अलोकतान्त्रिक परिपाटी र मनोमानी मौलाएकाले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न उनी निर्वाचन समिति हुँदै सहकारी सम्बद्ध निकायहरुमा समेत पुगेका थिए । तर, निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण प्रमुख संरक्षक रहेको उक्त सहकारीविरुद्ध अघि बढेका पाण्डेको आवाज कसैले सुनेनन् । जसले गर्दा उनी न्याय माग्दै अदालतमा पुगेका छन् ।

निर्वाचन प्रक्रियामा सदस्यहरुद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र खुला प्रतिस्पर्धा जस्ता सहकारीका सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत पाण्डेलाई उम्मेदवारीमा रोक्न बीमा कम्पनीमा काम गरेको सदस्य सञ्चालक हुन नपाउने नियम सहकारीले बनाएको पाण्डेले बताए ।

सीमित व्यक्तिको यस्तो सिण्डिकेटजन्य नियमले सहकारीका सदस्यको अधिकार हनन भएको उनको भनाइ छ । उनले संस्थाको १०औं अधिवेशनका लागि गठित निर्वाचन समिति र सहकारीका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका माधवलाल देवकोटालाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश माग गर्दै निवेदन दिएका छन् ।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा संस्थाका अध्यक्ष देवकोटाले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको पुनः सञ्चालक बन्न उम्मेदवारी दिएका छन् । बैंकको चुनाव पुस १६ गते काठमाडौंमा हुँदैछ ।

प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ३७ को उपदफा (१) मा एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा २ पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाउनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । तिलोत्तमाको विनियम २०७८ को दफा ३५ (४) मा समेत एउटै व्यक्ति लगातार २ कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा निर्वाचित हुन सक्नेछैन भन्ने उल्लेख छ ।

निर्वाचन समितिमार्फत प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ को दफा ३७ (१) तथा तिलोत्तमाको विनियम २०७८ को दफा ३५ (४) मा भएको कानूनी व्यवस्थाविपरीत हुने गरी निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको पाण्डेको दाबी छ । विपक्षीहरुका कानूनविपरीतका काम-कारबाही र निर्णयबाट एकातर्फ शेयर सदस्य पाण्डेलाई सञ्चालक समिति वा अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने हक अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ भने अर्कोतर्फ ठाडो रुपमा कानूनविपरीत हुने गरी एउटै व्यक्ति तेस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष चयन हुने भएका छन् ।

विपक्षीहरुको आपसी मिलेमतोमा प्रदेश सहकारी ऐन २०७६ तथा तिलोत्तमाको विनियम २०७८ विपरीत सहकारी संघसंस्था दर्ता सञ्चालन लेखा परीक्षण अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड २०६८ को दफा ९ (१०) प्रतिकूल सहकारी संस्थाका सदस्यहरूका बीचमा विभेद हुने गरी योग्यता निर्धारण गरी भएकोे १०औं अधिवेशनका काम कारबाही र निर्णयहरू गैरकानूनी रहेको पाण्डेको दाबी छ ।

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयका सहकारी रजिष्ट्रार भीमप्रसाद तिवारीले एउटै व्यक्ति लगातार तीनपटक अध्यक्ष हुन नपाइने सहकारी ऐनले स्पष्ट किटान गरेको बताए । उनले कर्मचारीले जस्तै सञ्चालक समितिका अध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक लिन नपाइने पनि बताए ।

‘एउटै व्यक्ति लगातार २ पटकभन्दा बढी कार्यकाल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउँदैन । तर, प्रदेशको ऐन २०७५ मा आएकाले केही द्विविधा भने छ’, उनले भने, ‘तर, अदालतले सहकारीको मूल्य-मान्यताअनुसार उचित फैसला गर्ला ।’

सहकारीका अध्यक्ष देवकोटा २०७१ सालदेखि निरन्तर अहिले तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिएका छन् । उनले कर्मचारीले जस्तै मासिक २५ हजार पारिश्रमिकसमेत लिने गरेको सहकारीको वार्षिक प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । सहकारी ऐनअनुसार सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले बैठक भत्तामात्रै लिन पाउँछन् ।

सहकारीका पूर्वउपाध्यक्ष एवं शेयर सदस्य बाबुराम अधिकारीले पनि तिलोत्तमा सहकारीको नेतृत्वमा जो कोही शेयर सदस्य सञ्चालक सदस्य, पदाधिकारी र नेतृत्वमा पुग्ने ढोका खुला नभएको बताए । १२ वर्षसम्म संस्थाको उपाध्यक्ष भएका उनले संस्थाको अध्यक्ष बन्न १७ वर्ष लाग्ने गरी विधान बनाइएको सुनाए ।

‘यो सहकारीको नेतृत्वमा पुग्न शेयर सदस्यहरु कुनै उपसमितिको सदस्य मनोनीत हुनुपर्‍यो । त्यसपछि कार्यसमिति सदस्य हुन पर्‍यो, त्यसपछि पदाधिकारी हुन पर्‍यो । यति खुड्किला पार गरेपछि मात्रै अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइयो’, अधिकारीले भने, ‘सहकारीको सिद्धान्तले यस्तो कतै भनेको छैन । तर, यस्तो बेथिति धेरैतिर छ ।’

सहकारीहरुको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारी संस्थाहरुमा सीमित व्यक्तिको मनोमानी बढ्दै गएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष भीम तुलाचनले बताए ।

तिलोत्तमा सहकारीका अध्यक्ष देवकोटाले सहकारीका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेकाले अदालतले नै फैसला गर्ला भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

जिल्ला सहकारी संघका पदाधिकारीहरु यस्ता गुनासो अन्य सहकारीका बारेमा पनि आएकाले सबैलाई सचेत बनाइरहेको बताउँछन् ।

सहकारीका नियामक निकाय कमजोर भएको र जिल्लास्तरको कार्यालयको संरचना हटाइएपछि स्थानीय तहले नियम गर्न नसकेकाले यस्ता समस्या अझ बढेको सहकारी अभियान्ता सन्दीप सापकोटा बताउँछन् । उनले यस्ता केही सहकारीका कारण समग्र सहकारी आन्दोलनमा समस्या परेको सुनाए ।