पेट्रोलियम विक्रेताले उपभोक्ताबाटै असुल्छ दैनिक साढे ५ करोड कमिसन

काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेताले कमिसन तथा सञ्चालन खर्च भनेर दैनिक साढे ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिँदै आएका छन् । डिलरको कमिसन पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्यमै जोडिएको हुन्छ । जुन उपभोक्ताबाटै असुलिन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जति भए पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको १५० र डिजेलको १३३ रूपैयाँ हुँदामात्रै कमिसन दिने गरेको छ । डिलरले ग्यासको प्रतिसिलिन्डर ३४६ रूपैयाँ कमिसन पाउँछ । निगमले डिलरलाई दिने कमिसनलाई डिलर कमिसन तथा सञ्चालन खर्चको नाम दिँदै आएको छ ।

निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले दैनिक पेट्रोल करिब ४० लाख र डिजेल प्रतिदिन २० लाख लिटर तथा ग्यास १ लाख सिलिन्डर बिक्री हुने गरेको बताए । ‘अहिले डिजेल प्रतिलिटर १३३ र पेट्रोल १५० रुपैयाँ हुँदामात्रै कमिसन दिँदै आएका छौं’, उनले भने, ‘पेट्रोल १०० मूल्य बराबार ३.३९ रुपैयाँ, डिजेल १०० बराबार ३.१२ रुपैयाँ र ग्यास प्रतिसिलिण्डर ३४६ रुपैयाँ कमिसन तथा सञ्चालन खर्च खुद्रा मूल्यमै जोड्दै आएको छ ।’

अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५० रुपैयाँ मूल्य मानेर ५.०८ रुपैयाँ कमिसन दिने गरिएको छ । दैनिक २० लाख लिटर पेट्रोल बिक्री वितरणवापत डिलरहरुले १ करोड १६ लाख रुपैयाँ कमिसन लिने गरेका छन् । अहिले पेट्रोल प्रतिलिटर १५० रुपैयाँलाई मूल्य मानेर ५.०८ रुपैयाँ कमिसन रहेकोमा यसलाई वृद्धि गरेर ७ रुपैयाँ पुर्‍याउन व्यवसायीले दबाब दिँदै आएका छन् ।

त्यस्तै डिजेलमा १०० रूपैयाँ बराबरको बिक्री गर्दा ३.१२ रूपैयाँ कमिसन दिइने गरिएको छ । १ लिटर डिजेल बिक्री गरेवापत विक्रेताले ४.१४ पैसा कमिसन पाउने गरेका छन् । निगमका अनुसार हाल दैनिक ४० लाख लिटर डिजेल बिक्री हुने गरेको छ । ४.१४ रुपैयाँ प्रतिलिटर कमिसनवापत डिलरहरुले उपभोक्ताबाट दैनिक १ करोड २४ लाख ८० हजार रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । डिजेलको कमिसन पनि २ रुपैयाँ बढाउन व्यवसायीहरुले पहल थालेका छन् ।

निगमका अनुसार ग्यास बिक्री गरेवापत दैनिक ३ करोड ४६ लाख कमिसन डिलरहरुले पाउने गरेका छन् । अहिले यो कमिसन ४०० रुपैयाँ वा त्यो नजिक पुर्‍याउन व्यवसायीहरु लागेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस निकट उद्योग तथा आपूर्ति समितिका सहसंयोजक रहेका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा र विश्व अर्यालले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीको भाडा २० प्रतिशत वृद्धि गर्न निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । कमिसन वृद्धि गर्न उनीहरूले आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू र निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार थानीलाई दबाब दिँदै आएका हुन् ।