काम चलाउ सरकारले ताजा जनमत र कानूनी हैसियत ख्याल नगरेको सर्वोच्च बारको ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च बार एशोसिएशनले सरकारले ल्याउन लागेको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशको बारले विरोध गरेको हो ।

बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयसहित प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको कार्यप्रति बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

बारले सरकारले ताजा जनमत र आफ्नो कानूनी हैसियतको समेत ख्यालै नगरी गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय अिवलम्ब फिर्ता गरी संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन कायम गर्न सर्वोच्च बारले नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।