अर्थतन्त्रको कोर्स करेक्सन गर्न राजनीतिज्ञले नरुचाउने निर्णय पनि कर्मचारीले गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नीति निर्माताहरुले अर्थतन्त्रको वृहतर पक्षलाई ध्यान दिँदै कतिपय राजनीतिज्ञले नरुचाउने निर्णय गर्न पनि पछि पर्न नहुने विज्ञहरुले बताएका छन् । विगत २० वर्षको कोर्स करेक्सन नगरे नेपालमा संकट आउने बताउँदै विज्ञहरुले अर्थतन्त्र बचाउने गरी राजनीतिज्ञलाई नाघेर निर्णय गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अर्थविद डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशमा संकट अवश्यम्भावी रहेकाले विगत २० वर्षको कोर्स करेक्सनको आवाश्यकता औल्याएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर भन्दा ज्यादा बढी कर्जाको वृद्धिदर हुँदै गएको प्रति विज्ञहरुको ध्यान तानिएको छ । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रको आकार करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा कर्जा २१/२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस्तो कर्जा वृद्धिदरलाई रोक्न कसिलो मौद्रिक नीतिमा जानुपर्ने अर्थविद् डा. वाग्लेले बताए ।

उनले भने, ‘महंगीसमेत जोड्दा आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हुन्छ । कर्जाको आकार साढे तीन वर्षमा डबल हुँदा आर्थिक वृद्धिदर करिब सात वर्षमा डबल हुँदै गइरहेको छ । यो कहीँ न कहीँ गएर ब्रेक लाग्नुपर्ने अवस्था छ । अब कसिलो मौद्रिक नीतितर्फ जाँदैछौ । २२ प्रतिशतको कर्जा विस्तारलाई १२ प्रतिशतमा ल्याउँदैछौ । आर्थिक वृद्धि र कर्जा वृद्धिको अनुपात मिलाउँदै लैजानुपर्छ ।’

अहिले देशको अर्थतन्त्रको आकार ४८ खर्ब रहेको छ भने सोही हाराहारीमा बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रले कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशत रहेको छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान बढी हुँदा अर्थतन्त्रमा दुष्चक्र आएको वाग्लेको भनाइ छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाहले उपभोगमा ज्यादा खर्च भएको विश्लेषण विज्ञहरुको छ । बैंकहरुको कर्जा अधिकांश घरजग्गा र आयातमा गएको छ । ‘हामीलाई श्रीलंकाको हाउगुजी र कोभिडको निहुँले नियन्त्रण गर्न सहज छ, यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्छ, उनले भने ।’

यता विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि तंग्रिदै गरेको विश्व अर्थतन्त्र आगामी वर्ष मन्दीमा जाने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नेछ । गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले कतिपय मुलुकहरु ७०/८० प्रतिशतसम्म महंगीको चपेटामा रहेको उल्लेख गरे । अन्य देशको तुलनामा नेपालको महंगी धेरै नभएको उनको भनाई छ ।

नेपाल बैकर्ससँघका अध्यक्ष समेत रहेका कृषि विकास बैंकका सिइओ अनिल कुमार उपाध्यायले कुल ग्राहर्थ उत्पादनमा कर्जाको वृद्धिदर १७ प्रतिशत र निक्षेप १० प्रतिशत मात्र रहेको बताए । ५ वर्ष अघिसम्म वाणिज्य बैंकहरुको मात्र २० खर्ब निक्षेप रहेकोकोमा अहिले ४५ खर्ब नाघिसकेको उपाध्यायको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले पछि सय अर्ब प्लस बैंकसँग पैसा छ तर त्यसको जोखिम मोलेर किन लगानी भर्ने भन्ने पनि छ, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ छलफल हुनु जरुरी छ ।’

अमेरीकाको फेडेरल रिजर्भ बैंक (फेड) ले एक वर्षमा ०.५ प्रतिशत देखि ४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर बढाइसकेको छ ।
नेपालमा पनि विगत २० वर्षको कोर्स करेक्सन नगरे संकट नजिकै रहेको विज्ञहरुले चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकाको फेड र रसिया युक्रेन युद्धमात्र नेपालको आउन संक्ने संकटको कारण नभइ आन्तरिक समस्या समाधानतर्फ नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ ।