२० औं वर्ष पुरानो बेरुजुको भारी बोक्दै नेपालको अर्थतन्त्र, छुट्टै समिति बनाएर फर्छ्योट गर्न सुझाव

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक प्रशासन २० औ वर्षको बेरुजुको भारी बोकेर अगाडि बढेको एउटा सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । हरेक वर्ष लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजुलाई सोही वर्ष भित्रै कारबाही गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि त्यसो हुन नसक्दा २० औ वर्ष पुरानो बेरुजुको भारमा नेपाल रहेको अध्ययनले देखाएको हो ।

नेपालमा लेखापरीक्षण र बेरुजु फर्छ्योटको स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ मा कानुनले जिम्मेवारी दिए तापनि कार्यालय स्तरदेखि केन्द्रीयस्तरका निकायसँग बेरुजुको व्यवस्थित र अध्यावधिक लगत अभिलेख नहुनु, मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै कार्यालय तथा निकायहरू खारेज हुने गाभिने नयाँ खुल्ने क्रमले गर्दा बेरुजु रकम बेवारिसे हुनु, सम्पत्ति हस्तान्तरण हुने तर बेरुजु कसैले जिम्मा नलिने प्रवृत्तिले फर्छ्योट सही तरिकाले हुन नसकेको भनिएको छ ।

बेरुजु फर्छ्योट समिति गठन गरेरै भएपनि बाँकी सबै बेरुजु फर्छ्योट गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनले दिएको छ । बढ्दो बेरुजुले सरकारको समग्र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर देखिने र विकास साझेदार संस्थाबाट सोध भर्ना प्राप्तिमा समस्या हुने अध्ययनमा भनिएको छ । यो अध्ययन राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको हो ।

महालेखापरीक्षकको उनन्‍साठीऔँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९का अनुसार गत वर्षको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड फस्र्यौट तथा समायोजन गराएको अंक घटायर र यो वर्ष समेतेको बेरुजु गरी ४ खर्ब ८३ अर्ब ८० करोड बेरुजु बाँकी छ ।

सरकारी आर्थिक कारोबारहरू विनियोजन ऐन अनुसार खर्च गर्ने, राजस्व संकलन गर्ने, धरौटीको कारोबार, आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको हिसाब राख्ने, सरकारले गर्ने विभिन्न किसिमका ऋण तथा शेयर लगानी र विभिन्न कोषहरूको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित लेखालाई सरकारी लेखाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । यसरी हुने सरकारी कारोबारको लेखाको जाँच, परीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था सरकारी लेखापरीक्षण हो ।