चालू खर्च धान्न मुस्किल, ऋणबाट गरिएको विकास पनि छैन सन्तोषजनक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । नेपालको सरकारी कोष बलियो नहुँदा विकास निर्माणका लागि स्रोतको आवश्यकता र पूर्तिबीच खाडल भएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले विकास निर्माणका लागि मुलुकलाई सयौँ खर्ब आवश्यक रहेको तर त्यसका लागि स्रोतको आवश्यकता र पूर्तिबीच ठूलो खाडल रहेको देखाएको हो । पछिल्लो समय देश संघीयतामा गएपछि प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि भएको, र दुई/तीन वर्षमै त्यस्तो खर्च दोब्बर भएकाले राज्यको अहिलेको आम्दानीले चालू खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था रहेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

पछिल्लो समय सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा कम कर उठ्न थाल्नुले सरकारको प्रक्षेपण नै गलत भएको हो वा राजस्व प्रणालीले चुस्त रुपमा काम गर्न नसकेको हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको सरकारी कोषको संरचना, अवस्था र प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ मा भनिएको छ । नेपालको अहिलेको सरकारी कोषले १५औं योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने योजना आयोगले सचेत गराएको छ ।

‘हालको अवस्था हेर्दा राज्यको सरकारी कोषको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । राजस्वले चालू खर्चमात्र धान्न सक्ने अवस्था छ भने ऋण ल्याएर गरिने विकास खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । एकातिर विदेशी मुद्रा सञ्चितिका लागि आयात नियनत्रण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ भने अर्कोतर्फ आयात घट्नासाथ सरकारी कोषमा जोखिम भएको छ । यसले सरकालाई समान्य खर्चसमेत धान्न मुस्किल भएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।