ब्याजदर वृद्धिको सकस : आन्दोलनले गर्ला त नियन्त्रण ?

काठमाडौं । यतिबेला नेपालका उद्योगी व्यवसायी ब्याजदर वृद्धिको सकसमा छन् । उनीहरू संगठित रूपमा आन्दोलित भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले बैंकको ब्याजदर वृद्धिविरूद्धमा कार्यक्रम गर्न मातहतका जिल्लानगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरूलाई निर्देशन नै दिएको छ ।

उता रूपन्देही उद्योग परिसंघका व्यवसायीले पन हातमा कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन सुरू गरेको छ । केन्द्रबाट पनि निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्थमन्त्रीमार्फत ब्याजदर घटाउन आग्रह गरेपनि नभएपछि व्यवसायी अहिले केन्द्रीय बैंकसँगको लबिङमा छन् ।

केही दिनअघि उद्योग बाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले डेपुटी गर्भनर निलम ढुंगानासहितका अधिकारीलाई भेटेर ब्याजदर वृद्धिबारे गुनासो गरे । ढुंगानाले अध्ययन गरेर समाधान गर्ने आश्वासन दिएर व्यवसायीलाई पठाइन् । ब्याजदर वृद्धि चासो र चिन्ताको विषय बनेको निजी क्षेत्रले बताइरहँदा केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ क्षेत्र भने ब्याज बढाउनु अहिलेको आवश्यकता भन्दै बचाउमा छन् ।

नेपालमा मात्र होइन विश्वका अधिकांश देशमा ब्याजदर बढेको कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकले विश्वमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

नेपालमा जुनसुकै समस्याको समाधान आन्दोलन भन्ने मानिकता भएको भन्दै व्यवसायीको आन्दोलन यसैको उदाहरण भएको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको दाबी छ । ती अधिकारी भन्छन्, ‘व्यवसायीहरू नेताजस्ता भए, उनीहरूको काम पनि लबिङ गर्ने मात्र भयो, उत्पादन र अनुसन्धानतिर ध्यान छैन । २० प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएपछि त अब ४० प्रतिशत रिटर्न आउने गरी काम गर्नुपर्‍यो नी ?’

ब्याजदर वृद्धिमा केन्द्रीय बैंकको कुनै स्वार्थ नभएको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । अहिलेको ब्याजदर वृद्धि अर्थतन्त्रको परिणाम भएको उनको जिकिर छ । केन्द्रीय बैंकले कोरोनाकालमा उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलियत दिएको थियो । जसको प्रशंसा अहिले पनि व्यवसायीले गरिरहेका छन् । तर, त्यही सहुलियतको अपेक्षा व्यवसायीहरूले अहिले गर्न नमिल्ने तर्क बैंकर्सको छ ।

सामान्यतया ब्याजदर माग र आपूर्तिमा निर्भर (बजारले निर्धारण) हुने बैंकर्स र व्यवसायी दुवैले बुझेका छन् । तर, पनि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरू सीमाबाहिर गए त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सक्छ । अहिलेको परिस्थितिमा व्यवसायीहरू रोइलो गर्दा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिको विषयमा किन बोलिरहेको छैन त ? राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखर ब्याजदरका विषयमा केन्द्रीय बैंकले बोल्न नमिल्ने बताउँछन् । उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुकमा केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर तोकिदिन नमिल्ने उनको तर्क छ । उसो त साउनमा मौद्रिक नीति ल्याउनेवित्तिकै ब्याजदर वृद्धिको संकेत दिइसकिएको थियो । त्यसैको असर अहिले देखिएको पोखरेलले बताए ।

पुँजी पलायनको आशंका

अहिले बैंकहरूले ब्याजदर वृद्धि गर्दा पनि निक्षेपमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपमा १२.३३ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् र रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपमा त झण्डै १६ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर छ । तर, पनि निक्षेप बैकिङ प्रणालीमा नआउँदा कतै नेपाली पुँजी विदेशतिर त गइरहेको छैन भन्ने आशंका राष्ट्र बैंकलाई छ । यसको आधिकारिक पुष्टि भने हुन नसकेको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको भनाइ छ । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडामा नेपालीले घर किनिरहेका छन्, काठमाडौंकै जग्गा बेच्दा पनि त्यहाँ घर किन्न सकिने हुँदा क्यापिटल फ्लाइटको आशंका रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

असोजबाट मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले कात्तिकदेखि लागू हुने गरी ऋणको समेत ब्याजदर बढाइसकेका छन् । अहिले बैंकहरूले ऋणको ब्याजदर १८ प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याएका छन् ।