सरकारद्वारा विश्व बैंकसँग ५३ अर्ब सहुलियत ऋण सम्झौता

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई ५२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने भएको छ ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि तथा आवद्धता आयोजनाका लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ) र डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब रूपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजनाअन्तर्गत पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बुटवल-गोरुसिङ्गे-चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकूलित चार लेनमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।

यस आयोजनाले विशेष गरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्न ध्यान दिँदै राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तिमा तीनवटा बजार क्षेत्र निर्माण गर्ने बताइएको छ ।

डिजिटल नेपाल गति वृद्धि आयोजनाले देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीतिअन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ । हाल उच्च गुणस्तर र किफायती इन्टरनेटको सेवाबाट बञ्चित ग्रामीण क्षेत्रमा यस आयोजनाले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच बढाउन निजी क्षेत्रको पूँजी परिचालन गर्नेछ । जसले त्यहाँका बासिन्दा तथा व्यवसायीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ ।

यसले नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबर सुरक्षा क्षमतामा सुधार गर्दै सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ । जसबाट महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि हुनेछ ।