चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै समितिले बुझायो प्रतिवेदन

काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिससहित समितिले प्रतवेदन बुझाएको छ । महाअभियोग लगाउन ९ बुँदे आधार र कारण उल्लेख गरेर केहीबेरअघि सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाइएको हो । दुई बुँदे सुझाव पनि समितिले दिएको छ ।

फागुन २२ मा महाभियोग सिफारिस समितिले आज प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको हो । सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमा प्रतिवेदन बुझाउँदा एमाले र लोसपाका सांसद भने उपस्थित थिएनन् ।

जबरामाथि केही विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्यसका लागि यस संसदमा समय अपुग भएकाले अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुंगो लगाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको भन्दै अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखी पठाउन पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिका ११ सदस्यमध्ये प्रतिवेदन पारित गर्न दुईतिहाइ पुगेन । सत्ताधारी ६ सांसद महाअभियोगमा पक्षमा उभिएका छन् भने एमाले र लोसपाका गरी ५ सांसदले प्रतिवेदनउपर फरक मत राख्दै असहमति जनाएका छन् । एमालेले ८ बुँदामा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छ ।

आजको बैठकपछि समिति सदस्य रहेका एमाले नेता विष्णु पौडेलले प्रमाणहरू अपुरो रहेको र नपाइएको भन्दै महाअभियोगलाई सत्तागठबन्धनले खेलाचीका रुपमा लिएको आरोप लगाए ।

उनले महाअभियोगलाई ६ महिनासम्म होल्ड गर्नुको कारण, सिफारिस समितिलाई ३ महिना समय नदिनुनको कारण पनि सोधेका छन् । यो सवाल सभामुखसमक्ष पनि आफूहरूले राखेको बताउँदै पौडेलले गठबन्धनका सदस्य र सभामुखबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएको बताए ।